नाशिक : महापालिकेच्या चालू पंचवार्षिकची मुदत येत्या १४ तारखेला संपुष्टात येत आहे. मात्र, या मुदतीत सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊ न शकल्याने अखेर महापालिकेत तब्बल ३० वर्षांनंतर प्रशासकीय राजवट अवतरणार आहे. नाशिक महापालिकेच्या प्रशासकपदी राज्य शासनाने आयुक्त कैलास जाधव यांची नियुक्ती केली असून, पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात येताच जाधव प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारतील.
महापालिकेच्या सहाव्या पंचवार्षिकच्या मुदतीत महापालिकेच्या सातव्या पंचवार्षिक निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन पदाधिकाजयांची निवड होणे अपेक्षित होते. परंतु, एकसदस्यीय की बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा घोळ आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे नाशिकसह राज्यातील सर्वच महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. सद्य:स्थितीत प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर होऊन त्यावरील हरकती व सूचनांवरील सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी अद्याप अंतिम प्रभाग रचना आणि त्यानंतर प्रभागनिहाय मतदारयाद्यांचा कार्यक्रम निश्चित झालेला नाही. त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रमही घोषित होऊ शकलेला नाही.
विहित मुदतीत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होणे आता अशक्य असल्याने अखेर ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर महापालिकेवर प्रशासक नियुक्तीची नामुष्की ओढावली आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने यासंदर्भात आदेश जारी करत, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांची प्रशासक पदावर नियुक्ती केली आहे. दि. १५ मार्चपासून आयुक्त प्रशासक पदाचा कार्यभार हाती घेणार आहेत.
१९९२ नंतर प्रथमच प्रशासक
भूतपूर्व नाशिक, सातपूर आणि नाशिकरोड-देवळाली नगरपालिकांसह लगतच्या २३ खेड्यांचे विलीनीकरण होऊन ७ नोव्हेंबर १९८२ रोजी नाशिक महापालिकेची स्थापना करण्यात आली होती. १९८२ ते १९९२ दरम्यान महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. १९९२ मध्ये महापालिकेची पहिली पंचवार्षिक निवडणूक होऊन प्रथम महापौर (स्व.) शांतारामबापू वावरे यांच्या रूपाने नाशिक महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत सलग ३० वर्षे पालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट होती.
काय म्हटले आहे शासकीय निर्णयात?
राज्य निवडणूक आयोगाने मार्च-एप्रिल २०२२ मध्ये मुदत संपत असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका विहित वेळेत घेणे शक्य होणार नसल्याचे, तसेच संबंधित नागरी स्थानिक संस्थांची मुदत संपताच तेथे प्रशासकांची नियुक्ती करण्याबाबत राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाला कळविले आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३७ तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ मधील कलम ६६ अ मधील तरतुदीनुसार पालिकेची मुदत ही पहिल्या बैठकीपासून जास्तीत जास्त पाच वर्षांची असल्यामुळे ती पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे महापालिका अधिनियमातील तरतुदी व विशेषत: कलम ४५२ च्या (अ) व (ब) मधील तरतुदीनुसार १४ मार्च २०२२ रोजी मुदत पूर्ण होत असलेल्या नाशिक महानगरपालिका येथे प्रशासकपदी आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने कळविला आहे.
