आपत्ती येताना त्यातून वाचण्याच्या कुठल्याही शक्यता मागे ठेवत नाही, असे म्हटले जाते. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांवर लांबलेल्या परतीच्या पावसामुळे आलेल्या आपत्तीने नेमके तसेच केले आहे. आतापर्यंत कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती आली तर ती राज्याच्या एखाद्या भागात येत असे. त्यामुळे त्याचा सामना करणे, त्यातून सावरणे सहज शक्य होत असे. मात्र, यावेळी ऑक्टोबर महिन्यातील प्रचंड व सातत्याने होणार्‍या पावसामुळे खरीप, रब्बी, भाजीपाला, फळबागा या सर्वांवर एकाच वेळ आपत्ती आली आहे. बरे या अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली तेव्हा महाराष्ट्रातील निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला होता. हा परतीचा पाऊस नेहमीसारखाच दोन-चार दिवस ठराविक ठिकाणी कोसळून निरोप घेईल, असेच शेतकर्‍यांनाही वाटत होते. त्यामुळे थोडीफार सोंगणी केलेले पीक वाया गेले तरी सगळी धरणे, नद्या, नाले, विहिरी तुडुंब भरून वाहत असल्यामुळे पुढच्या रब्बीच्या आशेवर शेतकरी हे नुकसान सहन करण्याच्या मानसिकतेत होते. मात्र, रोजच कोसळणार्‍या पावसाने सोंगणी केलेले पीक कधी सडवले हे समजले नाहीच,पण उभ्या पिकाचेही नुकसान करण्यास सुरुवात केली. तेव्हा मतदानाला सुरुवात झाली होती. तरीही पाऊस थांबण्याचे नाव घेत नव्हता.
सकाळी ऊन पडायचे शेतकर्‍यांना आज पाऊस उघडणार असे वाटत असतानाच दुपारनंतर धो धो कोसळणारा पाऊस शेतकर्‍यांसाठी जणू काळ होऊन येत आहे, याची तेव्हा कुणालाही पुसटशी जाणीवही नव्हती. निवडणुकीचे निकाल आणि दिवाळी सणाची खरेदी याच्या आकडेवारीत गुंतलेल्या शेतकर्‍यांना नुकसानीची जाणीव झाली ती प्रत्यक्ष दिवाळीत. दिवाळीत दोन दिवस उघडीप दिल्यानंतर उभ्या पिकांमधील दाण्यांनाच कोंब फुटलेले बघून शेतकरी हवालदिल झाला. निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात सरकार स्थापन होईना, प्रशासकीय यंत्रणा निवडणुकीचा ताण हलका करण्यासाठी दिवाळीत सुटीवर गेली आणि आपल्या नुकसानीकडे बघण्यासाठी राज्यात सरकार नाही, हे सगळे बघून शेतकरी हवालदिल झाला. झालेल्या नुकसानीपेक्षाही या नुकसानीतून सावरण्यासाठी आपल्याकडे बघायला कुणाला वेळ नाही, ही भावना शेतकर्‍यांना अधिक हतबल करून गेली. त्यानंतर जाग आलेल्या सरकारने अखेर ३१ ऑक्टोबरला पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत सगळेच जण दिवाळीचा उत्साह आणि निवडणुकीच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय गुंत्याचा आनंद घेत होते. महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी १ नोव्हेंबरला नाशिकमधील शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन शेतकर्‍यांना आधार देण्याचे काम केले, तेव्हा माध्यमांनाही जाग आली. तोपर्यंत घटनेची माहिती देण्यापुरताच मर्यादित असलेला हा विषय शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान मांडण्यापर्यंत पोहोचला. मात्र, ते करतानाही त्यातील सनसनाटी, सरकारविरोधी वक्तव्य, राजकीय वक्तव्य यांनाच प्राधान्य मिळाले. तसेच प्रत्येक ठिकाणी राज्यातील अस्थिर परिस्थितीवरील भाष्याचीच अधिक प्रतीक्षा केली गेली. यामुळे या नुकसानीतून बाहेर पडण्यासाठी विधायक काम करणार्‍या अभ्यासू व्यक्तींची मते कुठेही समोर येऊ शकली नाहीत.
खरीप हंगाम यावर्षी जोरदार असताना त्याच्या काढणीच्या वेळी पावसाने तो बेचिराख करून टाकल्यामुळे केवळ पिकेच कोसळली नाहीत, तर शेतकर्‍यांचे स्वप्न कोलमडून पडले आहे. या पावसाने केवळ खरिपाचे नुकसान केले असे नाही, तर शेतकर्‍याचे रब्बीचेही मोठे नुकसान सुरू केले आहे. यावर्षी कांद्याला चांगला दर असल्याने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही शेतकर्‍यांनी खरीप कांद्याची लागवड केली. मात्र, या पावसाने काढणीला आलेला कांदा शेतातच सडवला आहे. यामुळे एकीकडे चाळींमध्ये साठवलेला उन्हाळ कांदा संपत आला असताना नवीन कांदा शेतातच सडल्याने पुढील काळात बाजारातून कांदा गायब होण्याचीच शक्यता आहे. तशीच परिस्थिती मका पिकाची झाली आहे. आधीच जवळपास २५ टक्के मका लष्करी अळीमुळे नष्ट झाले. त्यानंतर काढणीला आलेला मका पावसाने सडवला. देशाला परकीय चलन मिळवून देणार्‍या द्राक्ष पिकावरही अवकाळीचा घाला पडल्याने जवळपास ५५ टक्के बागांचे नुकसान झाले आहे. तसेच अनेक बागांच्या छाटण्याही अद्याप होऊ शकल्या नाहीत. यामुळे हंगाम लांबण्याचा मोठा धोका आहे. त्याचा परिणाम उत्पादनावर व दर्जावर होणार आहे. या अवकाळीमुळे झालेले नुकसान केवळ शेतकर्‍यांचे आहे, अशा दृष्टीकोनातून त्याकडे बघता येणार नाही. नुकसान जसे शेतकर्‍याचे आहे, तसेच ते शहरी ग्राहकांचेही आहे.
उत्पादनात घट आल्याने त्यांनाही महागड्या दराने अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांची खरेदी करावी लागणार आहे. पंचनामे झाल्यानंतर सरकारकडून नियमाप्रमाणे काय मदत मिळायची ती मिळणार आहे. पण शेतकर्‍यांची या निसर्गाच्या लहरी दुष्टचक्रातून कशी सुटका करायची, याबाबत कुणीही चर्चा करताना दिसत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. नुकसान झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या बांधावर जायचे, मदतीसाठी आवाहन करायचे, आंदोलन करायचे हा वर्षानुवर्षांचा शिरस्ता आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती आपण टाळू शकत नसलो तरी त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी काय करू शकतो, याबाबत कुणीही विचार करायला तयार नाही. हे केवळ शेतकर्‍याचे नाही तर देशाचे नुकसान आहे. अशा प्रकारच्या आपत्तींपासून नुकसानाचे प्रमाण कमीत कमी ठेवण्यासाठी काय करता येईल, याबाबत सरकारी पातळीवरून किंवा राजकीय पातळीवरून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट आपत्ती आपण रोखू शकत नाही, पण मदत देऊ शकतो, हा एकच दृष्टीकोन ठेवून संपूर्ण यंत्रणा काम करीत आहे. मात्र, ती मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याने शेतकर्‍यांचा मदतीवरचा व सरकारवरचाही विश्वास उडत चालला आहे.
यासाठी आपत्ती आली तेव्हा शेतकर्‍यांची काय परिस्थिती होती? कापणी झालेले पीक शेतकरी वेळेत का उचलू शकले नाहीत? सतत होणार्‍या पावसातूनही कोणती पिके वाचवता येऊ शकणार होती? ती वाचवण्यात शेतकर्‍यांना कुठल्या अडचणी आल्या. अशा आपत्तीपासून पिके वाचवण्यासाठी शेतकर्‍यांना कुठल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल का? याबाबत खरे तर विचार व्हायला पाहिजे. सरकारी यंत्रणेने शेतकर्‍यांशी संवाद साधताना केवळ पंचनाम्यापुरतेच मर्यादित न राहता अशा समस्या भविष्यातही भेडसावणार नाही, याबाबतही चर्चा करायला पाहिजे. शेतीतील समस्या शेतकर्‍यांपेक्षा अधिक कुणालाही सांगता येणार नाहीत. त्या समस्या समजावून घेतल्या तर त्यावरील उपायही समोर येऊ शकतात. मात्र, आपत्ती आली म्हणजे विरोधी पक्षांनी आरोप करायचे, सरकारने मदत जाहीर करायची, माध्यमांनी रडणार्‍या शेतकर्‍यांच्या बातम्या करायच्या, म्हणजे सर्वांना आपापले कर्तव्य निभावल्याचा आनंद मिळतो, पण ही वर्षानुवर्षांची समस्या मात्र जैसे थे आहे. त्या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी कुणीही पुढे यायला तयार नाही. तशी ती कुणाचीही गरज नाही. मात्र, या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी शेतकर्‍यांसाठी काम करणार्‍या व्यक्ती व संस्थांनीच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. यावेळी त्या दृष्टीने पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा करू या.
