महाराष्ट्रात निवडणुका आल्या की मराठी माणसाच्या हिताचे प्रश्न दर पाच वर्षांनी डोके वर काढत असतात. मग कधी यामुळे मुंबईतील कमी झालेला मराठी माणसाचा टक्का असो की दुकानांवरील पाट्या मराठीत लिहिण्याची सक्ती असो अथवा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा मुद्दा असो, निवडणुका आल्या की, प्रत्येक वेळी जुने मुद्दे पुन्हा नव्याने राजकीय नेते जनतेसमोर आणतात. त्यातही राष्ट्रीय पक्षांना मराठी माणसाची संबंधित असलेल्या विषयांमध्ये काडीमात्र रस नसतो. याचं कारण मराठी मतदार हा प्रामुख्याने शिवसेना आणि मनसे या दोन प्रादेशिक पक्षांमध्ये विभागला गेलेला आहे. अर्थात याचा अर्थ मराठी माणूस केवळ शिवसेना आणि मनसे या दोनच पक्षांना मतदान करतो असा मात्र बिलकुल नाही. राष्ट्रवादी, भाजप आणि काँग्रेस तसेच अन्य छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांनादेखील त्या त्या वेळची परिस्थिती पाहून मराठी माणसे मतदान करत असतात. मात्र प्रामुख्याने मराठीच्या विषयासंदर्भात शिवसेना आणि मनसे हे दोनच पक्ष विविध मुद्यांवर बोलत असतात. क्वचित प्रसंगी आक्रमक आंदोलनदेखील करत असतात.
मुंबई पुरता जर या मुद्यांचा विचार करायचा झाला तर मुंबईतील मराठी माणसांचे प्रमाण हे दिवसेंदिवस घटत असून गेल्या दोन ते तीन वर्षांपूर्वी मुंबईतील मराठी मतदारांचे प्रमाण हे 23 टक्यांवर होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गोरेगाव येथील पत्राचाळीचा पुनर्विकास सोहळ्यातबोलताना मुंबईकर मराठी मतदारांना आवाहन करताना असे म्हटले की, पुनर्विकासात घर मिळाल्यानंतर स्वतःचं हक्काचं घर विकून मुंबई सोडून जाऊ नका, अशी भावनिक सादही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी घातली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मराठी माणसाला उद्देशून असे म्हटले की मुंबईत हक्काचे घर असावे, अशी प्रत्येक मराठी माणसाची इच्छा असते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असोत की मनसेप्रमुख राज ठाकरे असोत या दोघाही नेत्यांची प्रमुख भिस्त ही मुंबईकर मराठी मतदारांवर सर्वाधिक आहे. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन जरी मुंबईतील मराठी टक्का टिकण्यासाठी गरजेचे असले तरीदेखील मुंबईतील मराठी माणूस मुंबई सोडून लांब उपनगरात मग ते कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर, टिटवाळा, कर्जत, कसारापर्यंत दूरदूरच्या उपनगरांमध्ये राहण्यासाठी का गेला, यामागे खूप वेगवेगळी कारणे दडलेली आहेत.
त्यातील पहिले आणि महत्त्वाचे कारण लक्षात घेतले तर ते हे आहे की मुंबईत त्याला मिळणारे हक्काचे छप्पर हे उपनगरांमधील घरांच्या आकारमानापेक्षा फार छोटे असते. त्यामुळे मुंबईतील चाळीतील एखादी रूम जरी विकली तरी त्या पैशातून कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, बदलापूर, टिटवाळा या उपनगरांमध्ये टू बीएचके फ्लॅट खरेदी करता येतो आणि दोन पैसे हाती शिल्लक राहतात. मुंबईत राहणे आता मराठी मध्यमवर्गीय माणसाला फार जिकरीचे होऊ लागले आहे. मराठी राज्यकर्त्यांनी हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. मराठी माणसाचे खरोखरच हितरक्षण जर प्रादेशिक राजकीय पक्षांना करायचे असेल तर मराठी माणसाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत कसे वाढतील याकडे त्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण कितीही भावनिक आवाहन केले तरी आर्थिक शक्तीशिवाय माणसाचा टिकाव लागत नाही. त्यामुळे मराठी माणूस मुंबईत कसा टकेल, यासाठी शासकीय पातळीवरून काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
मुंबईतील घरे विकून दूरच्या उपनगरांमध्ये राहायला जाणार्‍यांवर नेहमीच टीका केली जाते, मात्र मुंबईत आर्थिक विकास हा केवळ परप्रांतीयांनीच करावा का? मग मराठी माणसाने केवळ त्यांच्याकडे चाकरी करण्यातच धन्यता मानायची का? नोकर्‍यांमध्ये पूर्वी स्थानिय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून शिवसेनेचे दिवंगत नेते स्वर्गीय सुधीरभाऊ जोशी यांनी हजारो मराठी बेरोजगारांना सरकारी सेवेपासून ते बँकांपर्यंत नोकरीचे दरवाजे खुले करण्यास भाग पाडले होते. आज नोकर्‍यांचे प्रमाण तुलनेने कमी झाली आहे, सहाजिकच याचा परिणाम मराठी माणसाच्या कौटुंबिक आर्थिक परिस्थितीवर झाला आहे. त्यामुळे त्याला मुंबईत राहणे आता परवडत नाही. आयुष्य मुंबईतील दहा बाय दहाच्या बैठ्या चाळीमध्ये आणि सार्वजनिक शौचालयांमध्ये गेले.
आता किमान वयाच्या साठीनंतर तरी उरलेली पाच दहा वर्षे दूरच्या उपनगरांमध्ये का होईना, परंतु मोठ्या घरांमध्ये राहायला जावे असे त्याला वाटणे यात काहीही गैर नाही. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मराठी माणसाच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीदेखील मराठी माणसांना पाठबळ देण्याचे काम केले. शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने तसेच अनेक व्यवसाय हेच सहकाराच्या माध्यमातून त्यांनी त्या त्या भागातील भूमिपुत्रांकडे कसे राहतील याची कटाक्षाने काळजी घेतली. मुंबई आणि त्याचबरोबर ठाणे, पालघर अगदी रायगड जिल्हा म्हटला तरी हरकत नाही, येथील मराठी माणसाचे आज दुर्दैव म्हणजे ज्या शिवसेनेला येथील मराठी माणसांनी डोक्यावर घेतले त्या शिवसेनेने मराठी माणसाच्या आर्थिक स्थितीचाआलेख कसा वाढता राहील याबाबत कोणतेही धोरण स्वीकारले नाही. सेना विरोधकांच्या या आरोपांमध्ये तथ्य नाही अशातला काही भाग नाही.
मराठी माणसाच्या मुंबईतील राहण्याच्या या प्रश्नाबरोबरच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जो गेल्या काही दिवसांमध्ये चर्चेला आला आहे तो म्हणजे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा विषय आहे. मात्र आजवरच्या केंद्रात आलेल्या एकाही सरकारला मराठी भाषेला अभिजात दर्जा द्यावा, असे वाटू नये यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही. काल-परवाच महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी देशाच्या राष्ट्रपतींना 4000 पोस्ट कार्ड पाठवून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली. मराठी नेत्यांनी इतकी वर्षे दिल्लीत काय केला, असा प्रश्न मराठी माणसाला पडत आहे. कारण राजकीय दबाव आणून अन्य सहा भाषिकांनी आपल्या भाषांना अभिजात दर्जा मिळवला आहे. मनसेही दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेतच असायला हव्यात यासाठी सातत्याने आंदोलन करत आहे. आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने दुकानांवरील पाट्या या मराठी भाषेत लावाव्यात असा निर्णय घेतला आहे. मात्र मराठी माणसांच्या हिताचे रक्षण करताना शिवसेना, मनसे तसेच अन्य पक्षांनी देखील मुंबईतील मराठी माणूस आर्थिकदृष्ठ्या कसा सक्षम होईल याचा विचार करायला हवा. अन्यथा आणखी काही वर्षांनी मुंबईत ‘आपण यांना पाहिलंत का,’ अशी जाहिरात मराठी माणसांसाठी द्यावी लागेल.
