राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग निश्चिती करणे आणि सीमांकन निश्चिती करण्याचे अधिकार या नव्या विधेयकामुळे राज्य सरकारला मिळणार आहेत. त्यामुळेच राज्य सरकार निवडणूक आयोगापेक्षा वरचढ होणार आहे. या दोन्ही अधिकारांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारावर मर्यादा येणार आहेत. आतापर्यंत हे दोन्ही अधिकार निवडणूक आयोगाचे होते. पण नव्या विधेयकामुळे हे अधिकार आता राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची यापुढच्या काळातील भूमिका ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया राबवण्याइतकीच मर्यादित होणार आहे. कायदे मंडळाने पारित केलेली विधेयके ही राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून अंमलात आणली जातात.
पण अशा स्थितीत आरक्षणाच्या मुद्यावर न्यायालयाचा निर्णय मानायचा की राज्य सरकारने पारित केलेले विधेयक अंमलात आणायचे असा दुहेरी पेच राज्य निवडणूक आयोगासमोरही आहे. कारण याआधी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेतली होती. त्यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाने दिलेले आदेश पाळले. पण यंदा मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर मविआने विधेयक आणले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत या विधेयकावर भूमिका मांडलेली नाही. निवडणूक आयोगाने नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका पार पडतील, अशी भूमिका घेतली आहे. पण विधिमंडळाच्या सभागृहात संमत झालेल्या विधेयकामुळे निवडणुकांच्या वेळापत्रकाबाबतही राज्य सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे.
राज्य सरकारने संमत केलेल्या विधेयकामुळे राज्याच्या निवडणुका या तीन ते सहा महिने कालावधीसाठी पुढे जातील. राज्य निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत करून निवडणुका घेऊ, असा पवित्रा राज्य सरकारचा असला, तरीही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठीच राज्य सरकारचा हा खटाटोप आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका या संपूर्ण प्रकरणात महत्वाची ठरणार आहे. विधेयक मंजूर करून सर्वोच्च न्यायालयात हे विधेयक टिकणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे. राज्यात याआधीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. पण यापुढच्या काळातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात अशी मविआ सरकारची भूमिका आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाला मिळालेल्या अधिकारानुसार प्रभाग रचना करणे, आरक्षण निश्चिती करणे, विधानसभा मतदारसंघ निहाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीची निश्चिती करणे, निवडणूक कार्यक्रम घोषित करणे आणि निवडणूक पार पाडणे या गोष्टी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. मविआ सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर घेतलेल्या विधेयक मंजुरीच्या कॅबिनेट निर्णयामुळे राज्य सरकारला निवडणुकांसाठी अतिरिक्त कालावधी उपलब्ध होणार आहे. या विधेयकामुळे राज्य सरकारकडे निवडणकीपूर्वीच्या वॉर्ड रचना आणि मर्यादा निश्चितीकरणाचे अधिकार येणार आहे. त्याचा फायदा हा राज्य सरकारला एम्पिरिकल सर्वेक्षणासाठीही होणार आहे. सध्या प्रभाग रचना आणि मर्यादा निश्चित करणारे काम हे राज्य निवडणूक आयोग करते. पण विधेयकामुळे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी होणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानुसार 106 नगर पंचायती, 2 जिल्हा परिषदा, 4500 ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय फार पडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट घ्यावीच लागेल असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे सरकारला ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्याची वेळ आली. येत्या दिवसात एप्रिल मे महिन्यात 15 महापालिका, 208 नगर परिषद, 14 नगर पंचायती, 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठीची प्रभाग रचना अंतिम टप्प्यात आहे. ही प्रभाग रचना निश्चित झाल्यानंतर अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण निश्चित होईल. त्यानंतर विधानसभा मतदारसंघनिहाय प्रभागानुसार मतदार याद्या तयार करण्यात येतील. त्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणूक एप्रिल महिन्यात लागू शकते. खुद्द निवडणूक आयोगाने राज्यात वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होतील, असा पवित्रा घेतला आहे. पण राज्य सरकारचा वेळ काढूपणा त्यांच्या पथ्यावर पडतो की पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वरचढ ठरतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी ओबीसी आरक्षणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था दुरूस्ती विधेयक मंजूर केले. त्यानुसार प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अधिनियमात दुरूस्ती होणार आहे. या दुरूस्तीनुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायती, औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965, महाराष्ट्र जिल्हा समिती पंचायत समिती अधिनियम 1958, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 या पाच नियमात दुरूस्ती विधेयकाच्या माध्यमातून करणे अपेक्षित आहे. पण या विधेयकाला न्यायालयात आव्हान दिले गेल्यास याचा फटका हा निवडणुकीच्या वेळापत्रकाला बसेल किंवा या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल अंतिम असेल. मविआ सरकारची विधेयक नियम दुरूस्तीने अंमलात आणण्याची भूमिका ही ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला क्रमप्राप्त असेल. पण न्यायालयाची ओबीसी आरक्षण विषयावरची भूमिका पाहिली तर महाविकास आघाडीचा पेपर अवघड आहे. त्यामुळे विधेयकाच्या फॉर्म्युल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह होणार की आरक्षणाशिवाय होणार हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
अधिनियमातील दुरूस्तीमुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था आहे. या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर राज्य सरकारच्या विधेयकांमुळे गदा येणार आहे. राज्यातील निवडणुका स्वतंत्रपणे पार पाडण्याची भूमिका निवडणूक आयोगाची आहे. पण राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे निवडणूक आयोगाची गोची झाली आहे. निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार निवडणूक घेण्याइतकीच भूमिका आगामी काळात उरली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे राज्य सरकारने घेतलेली स्वार्थी भूमिका ही एकंदरीतच लोकशाहीला मारक आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे लोकशाहीतील स्वतंत्र निष्पक्ष संस्थांनाही स्वतंत्रपणे काम करता येत नाही, ही शोकांतिका आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनेची अंमलबजावणी करणे इतकीच मर्यादित भूमिका राज्य निवडणूक आयोगाची उरलेली आहे, ही गोष्ट लोकशाहीसाठी पोषक नाही. राजकीय पक्षांचे निवडणूक आयोगावर नियंत्रण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील ढवळाढवळ या विधेयकाच्या निमित्तानेही दिसून आली. त्यामुळेच लोकांच्या हक्कांसाठी लढण्याच्या निमित्ताने आयोगावर राज्य सरकारने केलेली ही कुरघोडी पुढील काळात लोकशाही शासन प्रणालीसाठी चुकीचे संकेत देत आहे. राज्यातील सरकारसाठी वाहून घेतलेला आयोग ही राज्य निवडणूक आयोगाची यापुढच्या काळातील भूमिका असू नये इतकीच जनसामान्यांची अपेक्षा लोकशाहीचा कणा असलेल्या या संस्थेकडून आहे. त्यामुळे राजकीय वरदहस्त असलेल्या संस्थांमध्ये या संस्थेचाही समावेश होऊ नये. कारण निवडणूक प्रक्रिया जर राजकीय पक्षांच्या हातात दिली तर मग सगळा सोयीचा मामला होऊन बसेल.
राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने मतांसाठी लोकशाहीचे खच्चीकरण या विधेयकाच्या निमित्ताने करायला सुरूवात केली आहे, त्याचे परिणाम हे दूरगामी असे दिसणारे आहेत. त्यामुळेच न्यायिक संस्थांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला वेळोवेळी चाप लावला जाणे आवश्यक आहे. याआधीच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्या, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले होते. आता मध्य प्रदेश पॅटर्नच्या नावाखाली राज्य सरकारचा कारभार हा रेटून नेण्याचा आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने वेळीच राज्य सरकारला आवरत योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी दिशा दाखवणे आवश्यक आहे. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाच्या निमित्ताने चुकीचा पायंडा पडू शकतो. म्हणूनच हे विधेयकही न्यायालयात गेल्यास योग्य ते चित्र स्पष्ट होईल.
कायदे करणे हा विधिमंडळाचा अधिकार असला तरीही लोकशाही सशक्त आणि सक्षम ठेवण्याचे कार्य करणार्‍या संस्थांचे खच्चीकरण करण्याची कृती होत असेल तर ती योग्य नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच राज्य सरकारचे कान टोचल्यास यापुढच्या काळात एखाद्या समाज गटाच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाच्या होणार्‍या खच्चीकरणाला चाप बसू शकेल. समाजातील कुठलाही समाज गट त्यांच्या न्याय हक्कांपासून वंचित राहू नये, ही अगदी खरी गोष्ट आहे. कारण त्यांना आपली प्रगती साधण्याचा अधिकार आहे. पण आता सामूहिक विकासापेक्षा राजकीय पक्ष निवडणुका आणि त्याला लागून येणारे आरक्षण याचा उपयोग एकमेकांवर कुरघोड्या करून सत्ता मिळवण्यासाठी करत आहेत. राजकीय पक्षांच्या सोयीच्या राजकारणाच्या वादळात ज्या घटनात्मक संस्था आहेत, त्या मोडून पडल्या तर राजकीय अनागोंदी आपल्यापासून फार दूर नाही.
