कोरोनाने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असताना आता घरांच्या किमती वाढणार असल्याचीही वाईट बातमी आली आहे. आपण जेथे काम करतो तेथे स्वत:चे, हक्काचे घर असावे असे प्रत्येकाचेच स्वप्न असते. परंतु घरांच्या किमती इतक्या गगनाला भिडलेल्या असतात की त्या पेलवणेही जिकरीचे होते. कोरोनाने खासगी कंपन्यांतील कर्मचारी वर्गाचे पुरते हाल केले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून संबंधित कर्मचार्‍यांच्या वेतनाबाबत अनिश्चितता आहे. मध्यंतरीच्या काळात बहुसंख्य कंपन्यांनी वेतन कमी केले होते. यावेळी संबंधितांना पेमेंट स्लिपच मिळालेल्या नाही. त्यामुळे घर घेण्यासाठी बँकेला प्रस्ताव जरी सादर करायचा झाला तरी काही महिन्यांच्या स्लिप मिळवण्यापासून संघर्ष सुरू होतो. त्यातच गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकाम व्यवसायात मंदी दिसून आली. कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन आणि कडक निर्बंध असल्याने अनेक विकास प्रकल्प आणि बांधकाम क्षेत्रातील प्रकल्प रखडलेले होते. तसेच बांधकामही ठप्प पडले होते.
आता बांधकाम क्षेत्रात काही प्रमाणात तेजी असली तरी कच्चा माल महाग झाल्याने याचा परिणाम हा घर खरेदीवर होणार आहे. विशेषत: सिमेंट, स्टील आणि रंगाच्या किमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांचा विचार करता कच्च्या मालामध्ये झालेली वाढ लक्षणीयच नव्हे तर अभूतपूर्व मानली जात आहे. क्रेडाई संस्थेने 30 डिसेंबर ते 11 जानेवारी दरम्यानच्या कालावधीत देशात सर्व्हेक्षण केले. 1322 बांधकाम व्यावसायिकांना माहिती विचारत हा सर्व्हे केला होता. या माहितीच्या आधारावरुन स्पष्ट झाले आहे की, घरांच्या किमती भविष्यात 30 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. पर्यायाने घर खरेदी महागणार आहे. 2022 मध्ये घरांच्या किमती ह्या 30 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. कारण बांधकाम साहित्याची किंमत वाढली आहे. त्यामुळे 10 ते 20 टक्के ही वाढ अपेक्षित असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. क्रेडाईच्या माहितीनुसार, कोणत्याही इमारतीसाठी एकूण किमतीच्या जवळपास 40 टक्के खर्च हा स्टील व सिमेंटवर होतो.
गेल्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्टीलचे दर सुमारे 70 टक्यांनी तर सिमेंटचे दर सुमारे 25 टक्यांनी वाढले आहेत. त्याचबरोबर अन्य साहित्य जसे इलेक्ट्रिकल वायर्स व फिटिंग्ज, टाईल्स, पाईप्स, सॅनिटरी फिटिंग्ज, फॅब्रिकेशन, रेती, गौण खनिज, मुरुम यांच्यासहित लेबर खर्चातदेखील सुमारे 40 टक्के वाढ झाली आहे. त्यातच गतवर्षी लागू करण्यात आलेल्या यूनिफाईड डीसीपीआरमुळे याआधी नि:शुल्क असलेल्या स्टेअर केस, पॅसेज, लॉबी, कपाट, क्लब हाऊस, वॉचमन टॉयलेट, ड्रायव्हर्स रुम यासाठी आता प्रिमियम व अ‍ॅनसिलरी चार्जेस आकारण्यात येत असल्याने त्याचा भारदेखील सदनिकेच्या विक्री किमतीवर पडला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने गौण खनिजांवरील रॉयल्टीदेखील 50 टक्क्यांनी वाढवली आहे. या सर्वांच्या वाढीव किमतीचा एकत्रित परिणामस्वरुप बांधकाम खर्च सुमारे 500 रुपये प्रति स्केअर फूट वाढला असल्याने येत्या काळात नवीन प्रकल्पातील घरे सर्वसामान्यांना अधिक दराने घ्यावी लागती. पण मुख्यत्वेकरुन सध्या सुरू असलेले प्रकल्प या सर्व दरवाढीमुळे अडचणीत आले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी व्यावसायिकांच्या संघटना प्रयत्न करत आहेत.
केवळ छोट्या शहरांमधीलच घरांच्या किमती वाढतील असे नाही. तर मेट्रो शहरांतील घरांच्याही किमती वाढणार आहेत. मेट्रो असलेल्या मुंबई, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या शहरांमध्ये एक टक्का मेट्रो अधिभार लागण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांपूर्वी एक टक्का मेट्रो अधिभार लावण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र यावर आक्षेप घेतल्यानंतर राज्य सरकारने या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती 31 मार्चला संपत असल्याने एक एप्रिलपासून 1 टक्का मेट्रो अधिभार या शहरांमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. 31 मार्चनंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली तर मुंबई शहरात सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आणि इतर शहरांमध्ये सात टक्के मुद्रांक शुल्क होणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला राज्य सरकार पुन्हा एकदा स्थगिती देणार की याची अंमलबजावणी होणार याकडे सगळ्यांचे लागले आहे. अधिभार स्थगितीची अंमलबजावणी झाली नाही तर घर महागतीलच. याची पार्श्वभूमीही जाणून घेणे गरजेचे आहे.
मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू असलेल्या महानगरांमधील दस्त खरेदी, गहाणखताच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्कात एक टक्का मेट्रो अधिभार न घेण्याची सवलत कोरोना काळात म्हणजे सन 2020 मध्ये देण्यात आली होती. पुढील दोन वर्षे मेट्रो अधिभार लागू करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूर या शहरांना मेट्रो अधिभारातून सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे या शहरांत सातऐवजी सहा टक्केच मुद्रांक शुल्क आकारले जात होते. मात्र एक टक्का मेट्रो अधिभाराच्या सवलतीची मुदत 31 मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. ती वाढवण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे एप्रिलमध्ये सुरू होणार्‍या नव्या आर्थिक वर्षांपासून एमएमआर क्षेत्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नागपूरमध्ये आता दस्तनोंदणी, गहाणखत यावर एक टक्का मेट्रो अधिभारासह एकूण सात टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाण्याची शक्यता आहे.
रशिया आणि युक्रेनमधील वाढता संघर्षदेखील भारतातील गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या किमती वाढवण्यास कारणीभूत ठरणार आहे या युद्धामुळे कच्चे तेल, सिमेंट आणि अन्य काही वस्तू महागणार आहेत. कच्च्या तेलाचे दर मागील दोन महिन्यांपासून सतत बदलत आहेत. ज्याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर होऊ लागला आहे. त्याचा परिणाम आता भारतीय सिमेंट उत्पादकांवर होणार असून त्यांच्यावर कच्चा माल आणि ऊर्जा महागल्याने दबाव निर्माण होत आहे. खरे तर सिमेंट उत्पादकांना हा बोजा पेलावा लागणार आहे. कारण त्यांचा 60 ते 65 टक्के व्यवसाय प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कच्च्या तेलाच्या किमतीवर आधारित आहे. एकूणच उद्योजकांच्या पूर्वानुमानातून संकेत मिळतात की, येत्या तिमाहीत किमतींमध्ये अधिक वाढ होईल आणि सध्याचे संकट पाहता ही उसळी अनेक पट मोठी असू शकते. या महागाईवर पर्याय म्हणजे, सरकारने बांधकामासाठी आवश्यक असणार्‍या कच्च्या मालाच्या किमती कमी करण्यासाठी प्रयत्न कारावा. कच्च्या मालावरील जीएसटी कमी केल्यास दर नियंत्रणात येऊ शकतात. बँकांनीही गृहकर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचा प्रयत्न करावा. तेव्हाच सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न पूर्ण होऊ शकेल.
