मध्य प्रदेशात शिमगा पार पडला आहे. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सातत्याने डावललेले काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे हे काँग्रेसमधून बाहेर पडले आहेत. त्यांनी भाजपची कास धरली आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे हेच केवळ सरकारमधून बाहेर पडलेले नाहीत, तर त्यांच्यासोबत मध्य प्रदेशातील २२ विद्यमान आमदारांनी राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवून भाजपचा गड असलेल्या बंगळुरूमध्ये आसरा घेतला आहे. त्यामुळे निश्चितच मध्य प्रदेशातील काँग्रेस सरकार अडचणीत आले आहे. अजूनही काही काँग्रेसजनांना कमलनाथ आपले सरकार वाचवतील अशी आशा आहे, पण एकंदरीत मध्य प्रदेशात भाजपचे ऑपरेशन लोटस यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसवर ही परिस्थिती का ओढावली, हे पाहणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. मध्य प्रदेशात दीर्घकाळ नेतृत्वाचीच दुफळी पक्षाला भोवलेली आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग हे दहा वर्षे सलग मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते आणि माधवराव शिंदे यांच्याशी त्यांचे कधी जमले नाही. पुढल्या काळातही माधवरावांचे सुपुत्र ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पित्याचा वारसा चांगलाच चालवला आणि त्यांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करण्याचे काम दिग्विजय सिंग यांनीही चोख बजावलेले आहे. त्यामुळे या दोघांना बाजूला ठेवून कमलनाथ यांच्याकडे राज्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पंधरा वर्षांनंतर मध्य प्रदेशात सत्तांतराचा प्रकार घडला, त्यात नव्या तरूण नेतृत्वाचे काम मोलाचे होते. निवडणूक काळात तिथे ज्योतिरादित्य शिंदे प्रदेशाध्यक्ष होते आणि राजस्थानात सचिन पायलट, पण सत्तांतर झाल्यावर मात्र त्यांना बाजूला सारून जुन्या नेत्यांनी सत्ता बळकावली. राजस्थानात तात्काळ प्रतिक्रिया उमटली म्हणून पायलट यांना उपमुख्यमंत्री बनवण्यात आले आणि नाराजीला शांत करण्यात आले, पण मध्य प्रदेशात शिंदे यांना कुठलेही महत्त्व मिळाले नाही आणि चार महिन्यातच आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच शिंदे यांना पराभूत करण्याच्याही कारवाया पक्षातूनच झाल्या. त्यामुळे शिंदे नाराज असल्यास नवल नव्हते. अशावेळी प्रथम त्यांची नाराजी कमी करण्याला प्राधान्य असते. भाजपाला त्यात हात धुवून घ्यायचे असते, तर शिंदे यांच्यासारख्या तरुण नेत्याला हाताशी धरून खेळ कधीच करता आला असता, पण भाजपाने तितकी घाई केलेली नाही. उलट शिंदे व त्यांच्या काँग्रेस समर्थकांमध्ये नाराजी खोलवर रुजण्यापर्यंत कळ काढली. त्याचा अर्थ भाजपाला शिंदेंच्या समर्थकांना हाताशी धरायची इच्छा नाही, असा अर्थ लावणे हा मूर्खपणा होता. तोच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी यथेच्छ केला. अन्यथा आजचा पेचप्रसंग उभाच राहिला नसता. मध्यंतरी वेगवेगळ्या मार्गाने शिंदे आपली नाराजी व्यक्त करीत राहिले आहेत, पण त्यांना चुचकारण्यापेक्षा कमलनाथ डिवचण्याची भूमिका घेत राहिले. दोन आठवड्यांपूर्वी शिंदे यांनी जाहीरनाम्यातली वचने पूर्ण करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलेला होता, तर त्यांनी रस्त्यावर उतरावेच, अशी कोपरखळी मुख्यमंत्र्यांनी मारण्यात कुठला हेतू असू शकतो? राज्यात शिंदे यांचे किमान ३० आमदार समर्थक असल्याचे म्हटले जाते. तितके नाही तर फ़क्त दहाबारा बंडखोरीचा पवित्रा घेऊन उभे ठाकले, तरी कमलनाथ सरकार धोक्यात येऊ शकते. असे तिथले समीकरण होते. कारण सव्वा वर्ष ते सरकार चालले असले तरी त्याच्यापाशी आजही पूर्ण बहूमताचा आकडा नाही.
मागील लोकसभेचे निकाल लागल्यावर त्यातून जे आकडे समोर आले, त्याकडे बघता, काँग्रेसी सत्ता असलेल्या बहुतांश राज्यामध्ये पक्षामध्ये व राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची लक्षणे होती. काठावरचे बहुमत असलेल्या काँग्रेसी राज्यात भाजपने लोकसभेत फक्त मोठे यश मिळवले नाही, तर पन्नास टक्क्यांहून अधिक मतेही मिळवली आहेत. म्हणजेच तिथल्या बहुतांश विधानसभा मतदारसंघात काँग्रेसी आमदारांना मिळालेल्या मतांपेक्षाही भाजपाने लोकसभेतील संपादन केलेली मते अधिक होती. मग पुन्हा तिथून आपण काँग्रेससाठी आमदारकी मिळवू शकणार किंवा नाही, अशी चलबिचल त्या आमदारात निर्माण होते. तो आपल्या जागेच्या सुरक्षेसाठी विजयी पक्षाकडून उमेदवारी मिळवण्याचा विचार करू लागतो. कर्नाटकातले नाटक त्याच कथाबीजापासून सुरू झालेले होते. विधानसभेत बहुमत हुकलेल्या भाजपाला १८० पेक्षाही अधिक विधानसभा मतदारसंघात लोकसभेला मताधिक्य मिळाले आणि तेच काँग्रेसी आमदार विचलीत झाले. अन्यथा विधानसभेची मुदत आणखी चार वर्षे असताना त्यांनी आमदारकीच त्यागण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेतली नसती. ही लढाई केवळ मंत्रिपद मिळवण्यासाठी छेडली गेलेली नसून, आमदारकी टिकवण्यासाठीचा संघर्ष आहे. त्याचीच पुनरावत्ती मध्य प्रदेशमध्ये झाली, तर राजस्थानात होण्याची शक्यता पुरेपूर आहे. कर्नाटकसारखीच तकलादू बहुमताची स्थिती काँग्रेससाठी मध्य प्रदेशात आणि राजस्थानात आहे, पण तिथे निदान जेडीएस सारख्या अन्य कुणाच्या मदतीची गरज नाही. आपल्याच आमदारांना चुचकारून जवळ ठेवले तरी पुरे आहे, पण तिकडे अजून तरी श्रेष्ठी राजपुत्र वा राजकन्येचे लक्ष दिलेले नाही. आज ज्योतिरादित्य शिंदे आणि त्या २२ आमदारांचा राजीनामा ही त्याची फलश्रुती आहे. चुकांमधून सुधारणा घडवून आणली नाही की चुका कायम राहतात. तेच आज मध्य प्रदेशात झाले आहे. काँग्रेसमध्ये संधी नसल्याने मोठ्या प्रमाणात ज्योतिरादित्य शिंदेंसारखे होतकरू नेते अन्य पक्षामध्ये सहभागी होत गेले आणि क्रमाक्रमाने काँग्रेसची घसरण सुरू झाली. प्रादेशिक पक्ष शिरजोर व प्रभावी होत गेले. आजही भाजपला खरी टक्कर देणारे प्रादेशिक पक्षच आहेत आणि त्यांच्या कुबड्या घेऊनच काँग्रेसला भाजपाशी दोन हात करावे लागत आहेत. जिथे काँग्रेसला गुणवान प्रभावी राज्यातला नेता मिळाला, तिथे सत्तापालट होईपर्यंत मजल गेली. मात्र, त्या तरुण नेतृत्वाला काँग्रेसने संधी नाकारलेली आहे. म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे नाराज होते. लोकसभा निवडणुका इतक्या वाईट पद्धतीने गमावल्यानंतर काँग्रेससाठी सर्वाधिक प्राधान्याचा विषय जिथे आपली सत्ता आहे, तिथे काळजी घेणे असेच होते व आहे, पण तितका शांतपणे विचार करण्याची क्षमता असलेला कोणी नेता काँग्रेसकडे शिल्लक उरलेला नाही. काँग्रेस पक्षाची आज काय अवस्था आहे, कार्यालयाच्या बाहेर देशातले राजकारण कुठल्या दिशेने चालले आहे, त्याची कोणाला फिकीर नव्हती. कर्नाटक हातून गेले आणि आता मध्य प्रदेशचा नंबर लागला, पण त्याची पर्वा कोणालाच नाही. कारण प्रत्येकजण केवळ पक्षश्रेष्ठींना खूश करण्यास रममाण राहिला. पक्षश्रेष्ठीही अशाच व्यक्तींना प्राधान्य देत राहिले. होळी पेटल्यानंतर शिमग्याचा सण साजरा केला जातो. या शिमग्याच्या सणाला एकमेकांच्या नावाने शिव्या देण्याची प्रथा आहे. मात्र, त्या शिव्यांच्या लाखोलीला कोणीही गांभीर्याने घेत नाही, पण ज्याच्याबद्दल मनात रागद्वेष असतो त्याविरोधातच शिव्या दिल्या जातात. त्यामुळे तो राग का आणि कशासाठी? याचे उत्तर शोधले तर द्वेष राहात नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे राग व्यक्त करत होते. मात्र, त्याकडे कोणीही पाहिले नाही. त्यामुळेच भाजपला मध्य प्रदेशात शिमगा करणे सोपे झाले.
मध्य प्रदेशातील राजकीय शिमगा!
