दहावीचा निकाल लागला. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही मुलांना खूप गुण मिळाले. मग ‘आमच्यावेळी नव्हते असे गुण मिळत,’ अशी टोमणेवजा वक्तव्य ऐकू येऊ लागली. पण खरंच दहावीच्या मुलांना गुणांची खैरात केली जात आहे का? त्याचे परिणाम काय होतील? मुलांचे भवितव्य अशा ‘आयत्या’ गुणांमुळे अंधारात आहे का? या प्रश्नांचा शोध…
मागील आठवड्यात दहावीचा निकाल जाहीर झाला आणि सर्वत्र शुभेच्छांचा वर्षाव पडू लागला. अगदी काही विद्यालयांचा निकाल तर १०० टक्के लागला. सोशल मीडियावर तर अनेक निकाल पोस्ट होऊ लागले. बहुतेक विद्यार्थी हे ८० टक्के च्या वर गुण मिळवलेले होते . २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रातून १६,२८,६१३ विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी ४,०३,१३७ विद्यार्थी प्राविण्यासह प्रथम श्रेणीत, ५,३८,८९० विद्यार्थी प्रथम श्रेणीत; ४,१४,९१४ विद्यार्थी द्वितीय श्रेणीत; ९९,२६२ विद्यार्थी उत्तीर्ण श्रेणीत उत्तीर्ण झाले आहेत. राज्यात एकूण १२५ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण आहेत. ६३,३३१ विद्यार्थ्यांना ९० टक्के पेक्षा जास्त गुण आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचा निकाल हा ८९.४१ टक्के इतका लागला आहे. अशा प्रकारे निकाल लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेली काही वर्षे ही एक परंपराच निर्माण झाली आहे. २० वर्षांपूर्वी बहुतेक शाळांत प्रथम क्रमांक हा ८० -९० टक्के च्या दरम्यानच असायचा. परंतु आज सगळ्याच शाळांमधून ९० टक्के चा हा आकडा १० तरी विद्यार्थ्यांनी पार केलेला असतोच! आश्चर्य म्हणजे निम्म्या मुलांना प्राविण्यासह प्रथम श्रेणी प्राप्त असते. खरोखर आजचा विद्यार्थी इतका हुशार झाला आहे का? की हा मार्कांचा फुगवटा आहे? असे प्रश्न उपस्थित व्हावेत इतकी परिस्थिती कठीण निर्माण झाली आहे का? हो, तर का?
निकालानंतर सोशल मीडियावर अनेक मेसेज फिरत राहिले. काही जुन्या आठवणींना उजाळा देणारे, काही विनोदी तर काही या फुगवट्याबद्दल शंका उपस्थित करणारे होते. अनेक जाणकार यावर चर्चाही करत होते आणि त्यांना मुलांच्या भविष्याविषयी काळजीही वाटत होती. कितीतरी जण मुलांच्या डोक्यावर टांगलेल्या स्पर्धेने व्याकूळ होत होते तर कुणाला त्यांचे कोमेजणारे बालपण व्यथित करीत होते. तरीही ही स्पर्धा नाकारणे बहुतेक लोकांना स्वतःसाठीही शक्य नव्हते. असे का झाले याचा विचार करायला आज पालकांनाही वेळ नाही आणि त्यामुळे थोडावेळ व्यथित होणाऱ्या समाजालाही नाही. मग त्या प्रश्नामधून बाहेर पडण्याची उपाययोजना होणे तर अधिक क्लिष्ट होत चालले आहे. बुद्धीला श्रेष्ठत्व देताना श्रमाची प्रतिष्ठा कमी होत चालली आहे. आजही बंद दाराआड काम करणाऱ्याला श्रेठत्व दिले जात आहे आणि कष्टापासून तरुणांना दूर नेले जातेय. आरोग्यसंपन्न आयुष्य ही संकल्पना नामशेष होऊन संपन्न आयुष्य हेच सर्वांचे ध्येय होतेय . आर्थिक संपन्नता प्राप्त करणे इतकेच ध्येय मुलांच्याही पुढे ठेवले जात आहे. कुणीही पालक मुलांना मैदानी खेळ खेळवण्यासाठी उत्सुक नसतात, शाळांचे निकाल टक्क्यांमध्ये पाहून मुलांना शाळेत प्रवेश घेतला जातो. शाळेचे मैदान किती मोठे आहे हे पहायलाही कुणाला वेळ नसतो. काही शाळा तर गुराढोराप्रमाणे मुलांना वर्गामध्ये कोंबत असतात. शेळ्यामेंढ्यांसारखी पळणारी ही मुले खरोखर एक सुदृढ समाज निर्माण करू शकतील? हा प्रश्न सतत मनाला पोखरत राहतो!
या मागच्या कारणांचा जर पाठपुरावा केला तर एक भयाण अशी व्यवस्था यामागे असल्याचे दिसते. सारे अगदी बेमालूमपणे घडवून आणले जात आहे. या धूळफेकीकडे कुणीही लक्ष द्यायला तयार नाही. पालकांना आपले पाल्य ८० टक्के च्या घरात गेले की अनेक मोठी स्वप्ने दिसू लागतात. कारण त्यांच्या वेळी हे मार्क वर्गात पहिल्या आलेल्या विद्यार्थ्याचे असत आणि तो आज कुठेतरी तथाकथित यशस्वी असतो. पालकांच्या अपूर्ण स्वप्नांना पुन्हा पालवी फुटू लागते. मोठी स्वप्ने मोठी रक्कम मागतात. त्यासाठी हे पालक राबराब राबतात. पाल्य ८० टक्के मिळवतो. मग पालक डॉक्टर, इंजिनियर, सरकारी अधिकारी आणि तत्सम मोठ्या पदांची अपेक्षा बाळगून मुलांना स्पर्धेत उतरवत राहतात. त्यासाठी भलीमोठी जाहिरात करणारे क्लासेस त्यांच्या स्वप्नांना आणखी प्रोत्साहन देत राहतात. मग क्लासची अधिक फी त्यांच्यासाठी उद्याच्या यशाचे (?) हप्ते ठरते . कुणीही आपल्या पाल्याच्या बुद्धिमत्तेचा आवाका तपासण्याचा प्रयत्न करीत नाही,कारण त्याच वेळी सारे पालक आपला आर्थिक आवाका निर्माण करण्यात व्यस्त असतात. मागे एकदा असेच एका सहकाऱ्याला दुसरा मुलगा झाल्यावर मी सहज प्रश्न केला आता भरपूर मालमत्ता करावी लागेल? त्यावर त्यांनी एक छान प्रतिप्रश्न केला, ‘ आपणच जर सारे करून ठेवले तर मुलांनी काय करायचे?’ वास्तविक हा प्रश्न प्रत्येक पालकाला पडायला हवा!
बरं इतका आटापिटा करूनही मुले बारावी परीक्षेत अपेक्षित यश मिळवू शकत नाहीत. दहावीत सर्वाधिक गुण मिळवणारी मुले बारावीत लांब फेकली जातात. अटीतटीने जरी मार्क मिळवले तरी ते अपेक्षेपेक्षा खूप कमी असतात. NEET, IIT, JEE, IIMS, MHTCET यासारख्या परीक्षेत तर खूप कमी मुले टिकतात आणि जी जवळपास गेलेली असतात ती पुन्हा स्वप्नांच्या मागे लागतात. भलीमोठी डोनेशनची रक्कम घेऊन बरीच मुले तिथेही टिकत नाहीत. ज्यांना हे करणे शक्य नाही त्यांना सरकारी अधिकारी होण्याचे स्वप्न खुणावू लागते. MPSC, UPSC करणारी बरीच मुले हीे बारावीत कमी मार्क असल्याने डॉक्टर इंजिनिअर होता न आलेली असतात. तीही या स्पर्धेत मागे पडतात.
यात सगळ्यात बिकट अवस्था होते ती ग्रामीण युवकांची! एकतर शेती किंवा मजुरी करणाऱ्या ग्रामीण लोकांना भरमसाठ फी भरणे अशक्य असते. शेतीच्या अविश्वासू उत्पन्नावर जगणे किती अवघड आहे हे या मुलांनी आधीच अनुभवलेले असते. त्यात एखादा यशस्वी झालेला त्यांना संपन्न उद्याची स्वप्न दाखवत असतो. अभ्यासाच्या बोजामुळे ही मुले शेतीपासून आधीच दुरावलेली असतात आणि आईवडीलही मुलांना शेतीत उतरू देण्याच्या मानसिकतेत नसतात. कारण शेतीचे सारेच रामभरोसे. शेवटी काही मुले यशस्वी होतात परंतु जवळजवळ ८० टक्के मुले ही काहीही न मिळवता माघारी येतात. अशा मुलांपुढे आयुष्य आ वासून उभे असते, कष्ट करणारे आईबाप थकलेले असतात. जबाबदारी आता या मुलांवर असते. छानछौकी राहण्याची सवय, लग्नाच्या घोडेबाजारात नसलेली पत आणि शेतीची कामेही येत नाहीत इतर औद्योगिक शिक्षणही घेतलेले नसते. त्यात आरोग्याकडे आजवर केलेले दुर्लक्ष त्यांना शारीरक दृष्ट्याही कमजोर ठेवते. कष्टाची कामे करणे अशक्य होऊन जाते. ही निराशा या मुलांचे आयुष्य कोमेजून टाकते आणि व्यसनाधीनता त्यांना पोखरून टाकते. यशाने सुरू झालेली ही अयशस्वी कारकीर्द घेऊन ही मुले उद्वेग आणणारे, नाकर्तेपणाचे आयुष्य जगत राहतात. हे कुठेतरी थांबायला हवे. दहावीच्या मार्कांचा हा कृत्रिम फुगवटा या नव्या पिढीचे कधीही भरून न येणारे मानसिक आणि शारीरिक नुकसान करतो आणि उरतो एक पोखरलेला समाज!
शिक्षणसंस्थांचे बाजारीकरण आणि कोचिंग क्लासेसचे स्तोम या गोष्टी जर यामागे असतील तर वेळीच याला आळा घालायला हवा. नाहीतर राजकारण्यांचे कुरण होणारी शिक्षणक्षेत्रे कधीही उज्ज्वल भारत घडवू शकणार नाहीत! यात जितकी जबाबदारी शासनाची आहे, त्याहीपेक्षा जास्त जबाबदारी पालकांची आहे. कारण आपलं मुल हे स्पर्धेचं घोडं बनवायचं की एक संवेदनशील समाजप्रती जागरूक माणूस ते आपणच ठरवायचं आहे.
लेखक – गीतांजली शेलार
