— विजय बाबर
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून उपमुख्यमंत्री झालेले अजित पवार आणि त्यांच्या ८ आमदारांचा शपथविधी झाल्यानंतर तब्बल १३ दिवसांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले. राष्ट्रवादीत बंड करणार्‍या अजित पवार यांच्या गटाने सरकारमध्ये सामील होताना महत्त्वाच्या खात्यांवर दावा केला होता. भाजपने अजित पवार यांच्याशी पाठिंब्याच्या वाटाघाटी केल्या तेव्हाच त्यांच्याकडील कोणती खाती सोडणार याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या गटाकडे असलेली महत्त्वाची खाती सोडण्यास नकार दिला होता, तर राष्ट्रवादीला अर्थखाते देण्यावरून शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीत चांगलीच जुंपली होती. अजितदादा यांना अर्थखाते देण्यास शिंदे गटाने तीव्र विरोध केला होता, मात्र अजित पवार यांनाच अर्थखाते देण्यात आले आहे, तर धनंजय मुंडे यांच्याकडे कृषीखाते देण्यात आले आहे. शिंदे गटाकडील कृषीखाते आपल्याकडे खेचून आणण्यात राष्ट्रवादीला यश आले आहे. शिंदे गटासाठी हा धक्का आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वर्षा निवासस्थानी तीन दिवस मध्यरात्री बैठका पार पडल्या. त्यात खातेवाटपावर चर्चा करण्यात आली, मात्र तोडगा निघाला नाही. अजितदादा यांना अर्थखाते दिले जाऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर त्यांच्या समर्थक आमदारांचा दबाव होता. ज्या कारणासाठी महाविकास आघाडीतून आणि शिवसेनेतून बाहेर पडलो, तेच खाते अजित पवार यांना दिले जाणार असेल तर मतदारसंघात मतदारांना काय उत्तर द्यायचे, असा सवाल या आमदारांकडून केला जात होता. त्यामुळे अजित पवार यांना अर्थखाते देऊच नये, असा तगादा आमदारांनी लावल्याने खातेवाटपाचा तिढा काही सुटत नव्हता. अखेर अजित पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर हा खातेवाटपाचा तिढा सुटला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिवसेनेच्या आमदारांची निधीवरून अजित पवार यांच्या विरोधात नाराजी होती. शिंदे यांच्या बंडाला निधी वाटपाचे कारणही जबाबदार होते. राष्ट्रवादीत बंड करतानाच अजित पवार यांना भाजपच्या नेतृत्वाने वित्त खात्याचे आश्वासन दिले होते. यामुळेच शिंदे गटाने विरोध करूनही वित्त खाते हे अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. हा शिंदे गटाला तगडा झटका समजला जातो. याशिवाय सहकार खात्याची राष्ट्रवादीची मागणीही मान्य झाली.
राष्ट्रवादीच्या वाट्याला वित्त, सहकार, कृषी, मदत व पुनर्वसन, अन्न व नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण ही महत्त्वाची खाती आली आहेत. खांदेपालटानंतर शिंदे गटाकडे नगरविकास, उद्योग, परिवहन, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, रस्ते विकास, उत्पादन शुल्क ही खाती कायम राहिली आहेत. भाजपने वित्त, सहकार, अन्न व नागरी पुरवठा, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालकल्याण आदी खाती राष्ट्रवादीसाठी सोडली आहेत. खातेवाटपावर नजर टाकल्यास शिंदे गटाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे महत्त्वाची खाती आल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सामील झालेले अजित पवार यांच्या गटातील मंत्र्यांना महत्त्वाची खाती मिळाल्याने ते भाजप आणि शिंदे गटाला डोईजड होणार का, सरकारमध्ये आता अजित पवारांचीच ‘दादा’गिरी चालणार का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडून सरकारमध्ये मंत्रीपद मिळवलेल्यांना खातेवाटप करताना शिवसेना तसेच भाजपच्या विद्यमान मंत्र्यांवर गदा आली आहे. भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांना या नाराजीचीच काहीशी चिंता होती. खातेवाटपापेक्षाही मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर पक्षांतर्गत धुसफूस होऊ नये तसेच येऊ घातलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात आणि आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या विरोधात प्रतिमा तयार करण्याची संधी विरोधकांना मिळू नये यासाठी भाजपचे वरिष्ठ नेते प्रयत्न करीत आहेत.
हातात सर्वंकष सत्ता आल्यावर कसे दुनियेला वाकवता येते हे भाजपने वारंवार दाखवून दिले आहे. शिंदे गटापाठोपाठ अजित पवारांचा गट त्याचा बळी ठरला आहे. एकीकडे राष्ट्रवादीत फूट पाडून अजित पवार गटाला सरकारमध्ये सामील करून घेतले असताना भाजप आणि शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे यांची शिवसेना यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड पाहता एकेका नेत्याची वक्तव्ये म्हणजे गटारगंगा सुरू असल्याचे दिसते. राज्यात काही भागात पावसाअभावी पेरण्या खोळंबल्या आहेत. बेरोजगारीचा प्रश्न आ वासून उभा ठाकला आहे. महागाईचा वणवा पेटला आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांनी कळस गाठला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. प्रशासन पूर्णपणे ठप्प आहे. असे असताना दुसरीकडे राजकीय नेत्यांची वक्तव्ये पाहिली तर राजकारणाचा स्तर घसरल्याचे दिसते. त्यापेक्षा ‘राजनीतीचा पदर ढळला’ असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. अनेक आमदारांची निधी पळवण्यासाठी धडपड सुरू आहे.
अर्थमंत्रीपदावर दावा करणार्‍या अजित पवारांना सत्ताधारी घटक पक्षांकडून विशेषत: शिंदे गटातून विरोध होत होता. कोण कोणाला कलंक आहे हे दाखविण्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. आपल्या नेत्याच्या ‘गुड बुक’मध्ये राहण्यासाठी कोणी विरोधी नेत्याचे लिंग बदलत आहे. सत्ताधारी वरिष्ठ नेत्यांमध्येच मतभिन्नता असल्याने प्रशासनावर पकड उरलेली दिसत नाही. अनेक इच्छुक गुडघ्याला मंत्रीपदाचे बाशिंग बांधून बसले आहेत, तर कोणाला मंत्रीपद द्यायचे आणि कोणाचे काढून घ्यायचे यावरूनही बराचसा गोंधळ उडालेला दिसत आहे. पुणे, रायगड, नाशिक जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदावरून दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. असंख्य योजना, उद्घाटने खोळंबली आहेत. ‘शासन आपल्या दारी’सारखे कार्यक्रम रद्द करण्याची वेळ आली आहे. एवढी अस्थिरता आणि यादवी महाराष्ट्राच्या वाट्याला प्रथमच आल्याचे दिसून येत आहे. अखेर अशाच अस्थिर वातावरणात खातेवाटपाचा तिढा सोडविण्यात भाजपचे नेते यशस्वी ठरले आहेत.
महाराष्ट्रात २ जुलैला राजकीय भूकंप झाल्यानंतर सत्तानाट्य आणि राजकीय घडामोडी सतत बदलत आहेत. राष्ट्रवादीतील आमदारांनी शपथ घेऊन अनेक दिवस उलटून गेल्यानंतरही खातेवाटप झाले नव्हते. त्यामुळे बिनखात्याचे मंत्री असा त्यांचा उल्लेख होत होता. अजित पवार यांच्या बंडामुळे एकनाथ शिंदे गट सर्वाधिक अस्वस्थ आहे. शिंदे यांच्या गटातील नेत्यांच्या तोंडचा मंत्रीपदाचा घास अजित पवारांच्या समर्थकांनी हिरावला आहे. खातेवाटपात अजित पवार यांना अर्थखाते मिळू नये यासाठी शिंदे गटाने जंग जंग पछाडले. महाविकास आघाडीच्या काळात अर्थमंत्री असलेल्या अजित पवारांमुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांना निधी मिळत नव्हता, असे कारण बंडाच्या वेळी देण्यात आले होते, मात्र त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही. आता त्याच अजित पवारांना नव्या रचनेत अर्थखाते मिळाले आहे. शिंदे गटाचे कृषिमंत्रीपदही गेल्याने शिंदे गट अधिक अस्वस्थ आहे आणि याचा परिणाम काही दिवसांत सरकारवर दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सध्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह २ उपमुख्यमंत्री आणि २७ कॅबिनेट मंत्री आहेत. नियमानुसार मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांसह ४३ मंत्र्यांचा समावेश करता येतो. त्यामुळे सध्या मंत्रिमंडळात १४ जागा रिक्त आहेत. या १४ पैकी १० पदे ही राज्यमंत्र्यांची गृहीत धरली तर ४ कॅबिनेट मंत्रीपदे राहतात. या १४ जागांसाठी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात प्रचंड रस्सीखेच होणार आहे.
आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत निर्विवाद यश मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेणारे भाजपचे दिल्लीतील नेते समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्याकडील आमदारांची संख्याही जवळपास सारखीच असल्याने त्यावरून पुन्हा राजकारण रंगणार नाही याचीही काळजी घेतली जात आहे. खातेवाटपानंतर विशेषत: शिंदे गटातील अस्वस्थता वाढली आहे. या अस्वस्थतेचा फटका विधिमंडळाच्या तोंडावर बसू नये याची काळजी घेतली जात आहे. आता शिंदे गट आणि भाजपमधील मंत्रीपदासाठी इच्छुक नेत्यांच्या नशिबी आणखी प्रतीक्षाच असेल. कारण पावसाळी अधिवेशनापूर्वी सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेक आमदारांची नाराजी आणि मंत्रीपदासाठी इच्छुकांच्या भाऊगर्दीमुळेही मंत्रिमंडळ विस्तार लांबण्याची शक्यता आहे.
राजकारणात तत्त्व किंवा चांगुलपणा या शब्दांचा प्रयोग केवळ भाषणात करायचा असतो. त्याला प्रत्यक्ष जीवनात अमलात आणायचे नसते हे सध्याच्या राजकारणात दिसून येत आहे. सत्ता आणि त्यातून अमाप पैसा या ध्येयाला सध्या कुणीही नाकारू शकत नाही. करणी आणि कथनी यांच्यात सुरक्षित अंतर ठेवून ज्यांचे राजकारण चालत असते, त्या लोकांनी सर्व तत्त्वे गुंडाळून ठेवली आहेत. सामान्य जनता आणि त्यांच्या वेदनांना तिलांजली देत आम्हाला सत्ता आणि राजकारण यापलीकडे काहीही दिसत नाही हे सध्याच्या नेत्यांनी दाखवून दिले आहे.
भाजपसोबत ज्याप्रमाणे शिंदे गट आल्यानंतरही जमिनीवर चित्र नकारात्मक दिसल्याने किंवा सर्वेक्षणात अपेक्षित चित्र न दिसल्याने अजित पवार गटाला सरकारमध्ये सामील करून घेण्यात आले. मंत्रिमंडळ विस्तारात अधिकची खाती भाजप आणि शिवसेनेच्या काही मोजक्या मंत्र्यांना देण्यात येणार होती, पण अजित पवार यांच्या गटाच्या रूपाने तिसरा वाटेकरी सामील झाल्यामुळे तिढा वाढत गेल्याचे दिसते. तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये किती ओढाताण होते हे महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्येही दिसून आले आहे. आता खातेवाटप झाले असले तरी महत्त्वाकांक्षी नेते, तीन विचारांचे पक्ष, त्यांच्या आशा, आकांक्षा पूर्ण करणे तसेच स्थानिक पातळीवरील संघर्ष, मतदारसंघातील कट्टर वैरी अशा अनेक बाबी तीन पक्षांतील नेत्यांसमोर असतात. नाराजी, चढाओढ आणि कुरबुरीच्या बातम्या समोर येताना दिसत आहेत. त्यामुळे भविष्यातही तीन पक्षांचे सरकार स्थिर राहील का, याबाबत प्रश्नच आहे.
