– संदीप वाकचौरे
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या वतीने नुकताच ‘कार्यक्षमता प्रतवारी निर्देशांक’ अहवाल जाहीर करण्यात आला. या अहवालातील निर्धारित निकष आणि प्राप्त गुण लक्षात घेता महाराष्ट्राची शैक्षणिक दर्जाबाबत घसरण झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. अर्थात यावेळी देशातील सर्वच राज्यांची घसरण झाली आहे. शिक्षणात होणारी घसरण देशातील सर्वच धुरिणांना विचार करायला लावणारी आहे. एकीकडे शैक्षणिक स्पर्धा जागतिक बनत आहे. खाउजा संस्कृतीमुळे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे. जगभरात शिक्षणाची मोठी बाजारपेठ निर्माण होत आहे. आर्थिकदृष्ठ्या ही शैक्षणिक बाजारपेठ येत्या काही काळात अधिक उंचावण्याची शक्यता आहे. अशावेळी आपण आपल्या देशातील पायाभूत स्वरूपाची शिक्षणाची बिजे पेरणार्‍या शालेय शिक्षणात पुरेशी गुणवत्ता आणू शकलो नाही तर भविष्यात देशातील एकूण शिक्षणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे अहवालातील परिस्थिती लक्षात घेता आपल्या देशाच्या शैक्षणिक प्रवासासाठी नियोजन, कार्यवाही आणि प्रभावी अंमलबजावणीची नितांत गरज आहे. ७५ वर्षांच्या वाटचालीनंतर पहिल्या पाच श्रेणीत एकाही राज्याला स्थान प्राप्त करता येऊ नये याला काय म्हणावे? देश प्रगती करीत आहे, विकासाकडे झेप घेत आहे, असे म्हटले जात असताना त्या विकासाला अर्थ प्राप्त करून देणार्‍या मूलभूत शिक्षणाला अर्थ उरला नाही, तर देशाच्या विकासाला फारसा अर्थ उरण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे आपल्याला येत्या काही वर्षांत स्वतंत्रपणे भूमिका घेऊन शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठीचा विचार करण्याची गरज आहे. जगाशी स्पर्धा करायची असेल आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळ द्यायचे असेल तर शैक्षणिक गुणवत्तेशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता कामा नये. त्यामुळे केंद्र सरकारचा अहवाल उणिवा दर्शित करीत असला तरी सूक्ष्म नियोजन केले तर त्यावर मात करणे फारसे कठीण नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. प्रगतीसाठीचे पाऊल आता पडले नाही तर भविष्यातही अंधारात चाचपडत विकासाची दिशा चालावी लागेल.
भारत सरकारने सहा क्षेत्रांतील ७३ निर्देशांकाच्या आधारे देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मूल्यांकन केले आहे. त्यासाठी एक हजार गुण निर्धारित करण्यात आले आहेत. प्राप्त गुणांच्या आधारे दहा श्रेणी राज्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यानुसार ९१ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण असेल तर दक्ष, ८१ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्कर्ष, ७१ टक्क्यांपेक्षा अधिक अतिउत्तम, ६१ टक्क्यांपेक्षा अधिक उत्तम, ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रचेष्ठा १, प्रचेष्ठा २ साठी ४१ टक्क्यांपेक्षा अधिक आणि प्रचेष्ठा ३ साठी ३१ टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण आवश्यक आहेत. उर्वरित १० टक्क्यांची वारंवारिता लक्षात घेता आकांक्षा १ ते ३ अशा श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या पाच श्रेणीत देशातील एकाही राज्याचा समावेश नाही. प्रचेष्ठा २ मध्ये दोन राज्यांचा समावेश आहे. प्रचेष्ठा ३ मध्ये सहा राज्यांचा समावेश आहे.
आकांक्षा १ मध्ये १३ राज्ये, तर आकांक्षा २ मध्ये १२ राज्यांचा समावेश आहे. आकांक्षा ३मध्येदेखील ३ राज्यांचा समावेश आहे. शेवटच्या श्रेणीत मेघालय, मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेशचा समावेश आहे. बिहारचा अपवाद वगळता आकांक्षा २ श्रेणीत छोट्या छोट्या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता सहाही क्षेत्रातील सरासरी लक्षात घेता अतिउत्तम श्रेणीत ४ व उत्तम श्रेणीत ३२ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. दक्ष, उत्कर्षमध्ये एकाही जिल्ह्याचा समावेश नाही. राज्यात अध्ययन निष्पत्ती या क्षेत्रात २४० गुणांपैकी ६५.८ (शेकडा २७.४१) गुण मिळाले आहेत. यात राज्याची श्रेणी आकांक्षा १ मध्ये आहे. अर्थात नेहमी आघाडीवर असणारे केरळ, कर्नाटक या राज्यांची श्रेणीदेखील खालावलेली आहे. या क्षेत्रात राज्याने सर्वात कमी गुण प्राप्त केले आहेत.
भारत सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणात प्राप्त गुणांच्या आधारे हे गुण मिळत आहेत. या क्षेत्रातील आपले संपादनही फारसे समाधानकारक नाही. क्षेत्र दोन प्रवेशासाठीचे आहे. त्यात ६४.७ (शेकडा ८०.८७) गुण प्राप्त आहेत. क्षेत्र तीन भौतिक सुविधांसाठी १९० गुणांपैकी ७३.४ (शेकडा ३८.६३) प्राप्त आहेत. क्षेत्र चार समतेसाठीचे असून २६० गुणांपैकी २३३.४ (शेकडा ८९.७६) प्राप्त आहेत. क्षेत्र पाच शासन प्रक्रियेसंबंधी असून त्यासाठी असलेल्या १३० गुणांपैकी ७२.२ (शेकडा ५५.५३) गुण प्राप्त आहे.
क्षेत्र सहा शिक्षक शिक्षण आणि प्रशिक्षणासाठी १०० गुणांपैकी ७३.६ (शेकडा ७६.६) गुण मिळाले आहेत. महाराष्ट्राच्या वाट्याला एक हजार गुणांपैकी ५८३.२ (शेकडा ५८.३२) गुण प्राप्त आहेत. आपले राज्य शैक्षणिकदृष्ठ्या कायम प्रगत असतानादेखील भौतिक सुविधांमध्ये मिळालेले कमी गुण हे चिंताजनक मानायला हवे. राज्याचे सर्वात कमी गुण हे दोन क्षेत्रात असून त्यापैकी अध्ययन निष्पत्ती आणि गुणवत्ता व भौतिक सुविधा या क्षेत्रात भविष्यात भरीव स्वरूपाचे काम येत्या काही वर्षांत करावे लागणार आहे. राज्याची सरासरी लक्षात घेता महाराष्ट्राची श्रेणी सातव्या क्रमांकाची आहे.
अतिउत्तम श्रेणीत असलेल्या महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यांत सातारा जिल्हा आघाडीवर असून त्या जिल्ह्याने ६०० पैकी ४३० गुण प्राप्त केले आहेत. मुंबई ४२४, नाशिक व कोल्हापूरला ४२२ गुण प्राप्त आहेत. राज्यात प्रथम स्थानावर असलेल्या सातार्‍याला ७१.६६ टक्के गुण प्राप्त आहेत. राज्यातील २० जिल्हे हे ४०० पेक्षा अधिक गुण प्राप्त करणारे ठरले आहेत. याचा अर्थ त्या जिल्ह्यांना दोनशे गुणांचा टप्पा पार करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. सर्वाधिक कमी गुण अध्ययन निष्पत्तीत आहेत. त्यासाठी जिल्हानिहाय अध्ययन निष्पत्तींचा विचार करून स्थानिक गुणवत्तेची जबाबदारी असलेल्या संस्थांना नियोजन करावे लागणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याबरोबर पर्यवेक्षणदेखील प्रभावी करावे लागणार आहे. जिल्ह्यांची गुणवत्ता उंचावल्याशिवाय राज्याची श्रेणी उंचावणार नाही.
मूल्यांकनातील सहाही क्षेत्रांचा विचार करता प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांची आघाडी आहे. अध्ययन निष्पत्तीच्या क्षेत्रात तीन जिल्हे अतिउत्तम असून २९० पैकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने १८१ गुण मिळवत राज्यात प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. त्यासोबत कोल्हापूर (१८०), सोलापूर (१७८) जिल्ह्यांचा समावेश आहे. वर्गातील परिणामकारक आंतरक्रियेसाठी ९० गुण असून परभणी वगळता उर्वरित सर्व जिल्हे दक्ष श्रेणीत आहेत. मुंबई उपनगर ८८ गुण, तर मुंबईसाठी ८७ गुण मिळालेले असून हे जिल्हे आघाडीवर आहेत. भौतिक सुविधा व विद्यार्थी हक्क यात ५१ गुणांपैकी गोंदिया जिल्ह्याने ४८ गुण प्राप्त केले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याने ४७ गुण प्राप्त केले आहेत. हे दोन्ही जिल्हे दक्ष श्रेणीत आहेत. प्रचेष्ठामध्ये हिंगोली हा एकमेव जिल्हा आहे.
शाळा सुरक्षितता व विद्यार्थी सुरक्षा यासाठी ३५ गुण असून महाराष्ट्रातील ३१ जिल्ह्यांनी पैकीच्या पैकी गुण प्राप्त केले आहेत हे विशेष. ३६ जिल्हे हे दक्ष श्रेणीत आहेत. डिजिटल लर्निंगसाठी ५० गुण असून मुंबई उपनगरने ३० गुण मिळवत राज्यात प्रथम स्थान प्राप्त केले आहे. अर्थात राष्ट्रीय श्रेणीत मुंबई उपनगर उत्तम श्रेणीतच समाविष्ट आहे. मुंबई, ठाणे, जळगाव हे जिल्हे प्रचेष्ठा १ मध्ये आहेत. आकांक्षा १ मध्ये गडचिरोली हा एकमेव जिल्हा असून त्या जिल्ह्याला अवघे १५ गुण प्राप्त आहेत. प्रचेष्ठा ३ मध्ये सात जिल्हे आहेत. प्रचेष्ठा २ मध्ये २४ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
शासकीय प्रक्रियेसंदर्भाने मुंबई उपनगरने ८४ पैकी ७८ गुण मिळवले आहेत. त्यामुळे त्या जिल्ह्याला दक्ष श्रेणीत स्थान मिळाले आहे. सातारा उत्कर्ष श्रेणीत असून त्या जिल्ह्याला ६८ गुण मिळाले आहेत. १४ जिल्हे हे अतिउत्तम, २० जिल्हे उत्तम श्रेणीत आहेत. राज्यात अनेक क्षेत्रात मुंबई उपनगर इतर क्षेत्रात आघाडीवर आहे, मात्र अध्ययन निष्पत्तीमध्ये हा १३८ गुण मिळवत सर्वात पिछाडीवर आहे. त्याचबरोबर विदर्भातील तीन जिल्ह्यांचादेखील समावेश आहे. राज्यासाठी हा अहवाल चिंताजनक असला तरी आपण कुठे आहोत हे
यानिमित्ताने समोर आले आहे. त्यामुळे वास्तव लक्षात घेऊन जिल्हानिहाय नियोजन केले गेले तर हे शिवधनुष्य पेलणे फारसे कठीण नाही. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने नियोजन करीत भूमिका घेतली तर पुढील वर्षी राज्य वरच्या श्रेणीत गेल्याशिवाय राहणार नाही. अर्थात यासाठी शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येकानेच प्रयत्न करायला हवे. राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर विविध प्रयत्न करीत आहेत, मात्र येथील रिक्त पदांचे मनुष्यबळ आणि शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढविल्याशिवाय शिक्षणात परिवर्तन करणे अवघड आहे.
