महाराष्ट्रात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणे अशी काही विलक्षण तर्‍हेने आणि तर्‍हेवाईकपणे बदलली की, अनेक राजकीय विश्लेषक आणि सट्टेबाजांवरही तोंडात बोटेच नाही तर अख्खा हात घालण्याची पाळी आली. राजकीय परिस्थिती अशी लोकविलक्षणरित्या बदलेल आणि सध्या राज्यात सत्तेवर आलेले तीन पक्ष सत्ता स्थापन करतील, अशी कल्पनाच कुणी केली नव्हती. पण या नव्या बेरजेच्या राजकारणाने गणिताचे सगळे नियमच बदलून टाकले आहेत, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. या सगळ्यातून एकच समीकरण पुढे आले ते म्हणजे सत्तेसाठी सब कुछ हो सकता हैं.
हिंदुत्वाच्या नावाने भाजप आणि शिवसेना यांची २५ वर्षांपूर्वी युती झाली होती. आमची युती ही हिंदुत्वाच्या तत्वावर आधारित आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यासारखी सत्तेच्या स्वार्थासाठी झालेली नाही, असे भाजप आणि शिवसेनेचे नेते अभिमानाने छाती पुढे करून सगळ्यांना सांगत असत. राज्यस्तरापासून ते ग्रामपंचायतीपर्यंत भाजप आणि शिवसेनेने गळ्यात गळे घालून सत्तेचा सोपान चढला, पण पुढे काही वर्षे गेल्यानंतर हे दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्ष एकमेकांचे गळे पकडायच्या आक्रमक स्थितीत येतील, असे कुणाला वाटले नव्हते. पण जे वाटत नाही, ते बरेचदा होत असते. महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर अशाच अकल्पित गोष्टींचा सध्या खेळ रंगलेला आहे. सध्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवरील आमदारांच्या निवडीचा मोहोल आहे, त्यात एकेकाळी रंगीला या चित्रपटाच्या माध्यमातून लोकप्रिय झालेल्या उर्मिला मातोंडकर यांनी आपली आश्चर्यकारक झलक दाखवल्यामुळे या निमित्ताने रंगलेला हा खेळ रंगीला होऊन गेला आहे. कारण सगळ्यांच्या मनात धाकधुक आहे. कारण वेगवेगळ्या विचारसरणींचे तीन पक्ष सत्ता चालवत आहेत.
राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी झाली असली तरी ती रुळावरून घसरू नये, यासाठी त्यांच्या मुख्य नेत्यांना फार मोठी कसरत करावी लागत आहे. पण त्यातही मोठ्या नेत्यांनी किती संयम पाळला तरी त्यांच्या जे पोटात आहे, ते ओठात आल्याशिवाय राहत नाही. या महाविकास आघाडीचे गॉड फादर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उत्स्फूर्त उद्गारातून त्याची प्रचिती आली. मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांना विधानसभेवर भगवा फडकवण्यासाठी तयार रहा, असे आवाहन केले. त्याविषयी शरद पवारांना पत्रकारांनी विचारल्यावर, विधानसभेवर भगवा फडकवण्याचे वक्तव्य मी गेली अनेक वर्षे ऐकत आलो आहे. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष जाहीरपणे लोकांसमोर बोलताना आमच्या सरकारला कोणताही धोका नाही. कुणी किती पाण्यात देव ठेवून बसले आणि घंटा वाजवल्या तरी काही फरक पडणार नाही. सरकार सत्तेतील पाच वर्षे पूर्ण करणार आहे. इतकेच नव्हे तर आम्ही त्यानंतरची निवडणूकही एकत्रच लढवणार आहोत, इतका प्रचंड आणि अकल्पित आशावाद सत्ताधारी व्यक्त करत आहेत. पण या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची अशी खासगीतील वक्तव्य पाहिली की, अंदर की बात काय आहे, त्याचा अंदाज येऊ शकतो. सामान्य माणसासाठी असेच म्हणावे लागेल, आगे आगे देखो होत हैं क्या.
महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपणच पुन्हा सत्तेत येणार असा भाजपच्या नेत्यांना आत्यंतिक आत्मविश्वास होता. कारण मोदी हैं तो मुमकीन हैं, या धुंदीत ते चालले होते. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ही जोडगोळी काहीही करू शकते, असा विश्वास त्यांच्या तनामनातून आणि भावविश्वातून ओसंडून वाहत होता, त्यातूनच मग नरेंद्र मोदी यांना प्रिय असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुखातून ‘मी पुन्हा येईन’, असा शंखनाद सुरू झाला. सत्ता भाजपचीच येणार यावर जणूकाही शिक्कामोर्तब झाले आहे आणि ही निवडणूक म्हणजे आता केवळ एक औपचारिकता उललेली आहे, ती एकदा पार पडली की, सत्ता आमचीच आहे, असेच भाजपच्या नेत्यांना वाटत असताना काही तरी वेगळेच घडले. शिवसेनेने सांगितले की, तुम्ही आम्हाला मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिलेले आहे, ते तुम्ही पाळले पाहिजे. पण भाजप आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ते अजिबात पचनी पडले नाही. मागच्या वेळेसारखी शिवसेना काही दिवसांनी भाजपसोबत सत्तेत सहभागी व्हायला तयार होईल, असे वाटत असले तरी या वेळी तसे झाले नाही. शिवसेना ठाम राहिली, यावेळी आमचाच मुख्यमंत्री होणार, असा निर्धार त्यांनी केला. त्यांच्या या निर्धाराला राजकारणात धुरंदर असलेल्या शरद पवार यांचा पाठिंबा मिळत गेला. त्यातूनच पुढे परिस्थिती आश्चर्यकारकरित्या बदलली आणि पवारांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस असे सत्तेचे समीकरण जमवले. त्यासाठी सुरूवातीला नापंसती दाखवणार्‍या काँग्रेसच्याही हा विषय गळी उतरवण्याची किमया केली. त्यामुळे भाजपच्या जिंकून आलेल्या आमदारांची संख्या जास्त असूनही शरद पवारांनी त्यांच्या चाणाक्ष राजकीय पवित्र्याचा पुन्हा एकदा प्रत्यय आणून दिला. त्यांंनी भाजपच्या तोंडातून सत्तेचा घास काढून घेतला. त्यामुळे भाजप फारच दुखावलेला आहे. त्यामुळे जे विधानसभेत गमावले ते विधान परिषदेच्या माध्यमातून कमावता येईल का, यासाठी भाजपचा आटापिटा सुरू असतो. त्यातूनच मग भाजपच्या केंद्रीय सत्तेच्या पसंतीनुसार नियुक्त झालेल्या राज्यपालांच्या माध्यमातून काही तरी खटपटी सुरू असतात. यापूर्वी जेव्हा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून निवडून यायचे होते, तेव्हाही भाजपने त्यांची कोंडी केली. खरे तर उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातूून निवडून यायचे होते, पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी तसे होऊ दिले नाही. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना निवडणुकीला सामोरे जायला भाग पाडले. उद्धव ठाकरे निवडून आले, पण ठाकरे यांनी निवडणूक पत्र भरताना त्यांना आपल्या संपत्तीची माहिती जाहीर करावी लागली. शिवसेनाप्रमुख आणि त्यांच्या वारसदारांची संपत्ती किती आहे, हे आजवर गुलदस्त्यात होते. पण त्यांची संपत्ती जाहीर करायला लावून, भाजपने उद्धव ठाकरे यांना एकप्रकारे एक्सपोझ केले.
आता पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या जागांवरून खेळ रंगू लागला आहे. कला, साहित्य, संस्कृती, समाजसेवा, क्रीडा अशा क्षेत्रातल्या मान्यवरांची आमदार म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळ या मान्यवरांची नावे निश्चित करते आणि ती राज्यपालांकडे पाठवली जातात. राज्यपालांनी त्याला मान्यता द्यावी, अशी अपेक्षा असते. पण भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्ष यांच्यामध्ये जे काही रणकंदन सुरू आहे, त्यावरून राज्यपाल या १२ नावांना सहजासहजी संमती देतील, अशी सध्याची स्थिती नाही. आम्ही निश्चित केलेली नावे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहेत, असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलेे आहे. त्याचवेळी महाविकास आघाडीतील एक मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणत आहेत की, राज्यपाल याला सहजसहजी मान्यता देतील, असे वाटत नाही. त्यांच्या या वक्तव्यातून पुढचा खेळ कसा रंगणार आहे, याचे संकेत मिळत आहेत. संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत राष्ट्रवादीकडून एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल हिंगे, आदिती नलावडे, आनंद शिंदे. काँग्रेसकडून मुजफ्फर हुसेन, सचिन सावंत, शिवसेनेकडून सचिन अहिर, नितीन बानगुडे पाटील यांचा समावेश आहे, असे मानले जात असले तरी राजभवनाच्या टोपीखाली दडलंय काय, हे कुणालाच माहीत नाही.
