कोरोना आणि लॉकडाऊननंतर आता कुठे जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत असल्याचा फिल येतोय. सरकारी व खासगी कार्यालयेही प्रोटोकॉल सांभाळत सुरू झाली आहेत. त्यात आता सामान्य महिलांनाही रेल्वे प्रवासास परवानगी मिळाल्याने महिला वर्ग योग्य ती काळजी घेत कामावर रुजू झाला आहे. यामुळे लॉकडाऊनमध्ये ओस पडलेले रेल्वे व रस्ते हळूहळू गजबजू लागले आहेत. पण असे जरी असले तरी कोरोनाचा धोका अजूनही टळलेला नाही. मग अशावेळी सध्या घरात सुरक्षित असलेल्या लहानग्यांना शाळेत पाठवण्याचा पालकांनी अट्टाहास करणे धक्कादायक आहे.
देशात, राज्यात जिल्ह्यात आणि शहरांमध्ये जरी कोरोनाचा वेग मंदावला असला तरी तो पुन्हा कधी उसळेल हे सांगता येत नाही. यामुळे रेल्वे ऑफिसेस सुरू झाले म्हणजे कोरोना गेला या भ्रमात राहून शाळा सुरू करण्याचा हट्ट पालकांनी करणे अतिघाईचे ठरणारे आहे. कारण असाच चुकीचा निर्णय अमेरिकेनेही घेतला होता. कोरोना रुग्णांची संख्या घटत असल्याचे बघून जुलै-ऑगस्टमध्ये तेथे शाळा सुरू करण्यात आल्या. पण शाळा सुरू झाल्याच्या अवघ्या दोन आठवड्यानंतर जवळजवळ ९७ हजार मुलं कोरोना पॉझिटिव्ह झाली. त्यानंतर पु्न्हा शाळा तात्काळ बंद करण्यात आल्या. यादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात आल्याने अनेक शिक्षकांनाही कोरोनाची लागण झाली. यामुळे अमेरिकेने कोरोनावर नियंत्रण मिळवल्याचा केलेला दावा फोल ठरला होता. पण त्यात ९७ हजार चिमुरड्यांचे आरोग्य मात्र धोक्यात आले होते. विशेष म्हणजे अमेरिकेने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेताच भारत सरकारनेही काही राज्यांमध्ये शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. पण अमेरिकेला आलेला अनुभव बघून पुढच्याला ठेच आणि मागचा शहाणा या उक्तीप्रमाणे शाळा सुरू करण्याच्या निर्णय राखून ठेवला.
पण सप्टेंबरनंतर देशभरातच नव्हे तर महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात कोरोनामुक्त होणार्‍यांची संख्या वाढली तसेच कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचा दरही कमी झाला. त्यातच याकाळात सरकारी व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचार्‍यांबरोबरच सामान्य महिला पालकही नोकरीस जाऊ लागले. यामुळे लॉकडाऊनच्या काळात मुलांना ऑनलाईन शाळेसाठी तयार करणार्‍या पालकांची पंचाईत झाली आहे. त्यातच अजून पाळणाघर सुरू झालेली नसल्याने मुलांचा सांभाळ करणार कोण या विवंचनेत पालक अडकले आहेत. मुलांनाही घरात राहणे सुरक्षित वाटू लागल्याने सध्या तरी शाळेत जाण्यास मुलेही अनुत्सुक आहेत. चारही बाजूला कोरोनाचे वातावरण असल्याने शाळेत जाण्याच्या मुद्यावर मुलंही भांबावलेली आहेत. यामुळे कोरोनाच्या दहशतीखाली असलेल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याचा पालकांचा हट्ट का, असा प्रश्नही चर्चेत आहे. शिवाय कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी मास्क, सॅनिटायझर आणि सोशल डिस्टन्सिंग गरजेचे आहे. पण शाळकरी मुलं हा प्रोटोकॉल किती व कसा पाळू शकतील हा प्रश्नच आहे. यामुळे केवळ स्वत:च्या अट्टाहासासाठी मुलांना कोरोनाच्या तोंडी न देणे हे जाणत्या पालकांचे लक्षण आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने शाळा सुरू केल्यानंतर झालेला कोरोनाचा उद्रेक बघून दक्षिण कोरियाने त्यावर संशोधन केले. त्यात वय आणि कोरोनाचा संसर्ग यावर अभ्यास करण्यात आला. जुलै महिन्यात करण्यात आलेल्या या संशोधनात दहा वर्षांवरील मुलांच्या तुलनेत दहा वर्षांच्या आतील मुलांकडून कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याचा सर्वाधिक धोका असल्याचे समोर आले. त्यानंतर येथील शाळांनी दहा वर्षांवरील मुलांना शाळेत उपस्थित राहणे सक्तीचे केले. तर दहा वर्षांच्या आतील मुलांना ऑनलाईन शाळाच सक्तीची केली. सध्या तरी जगभरात हेच चित्र आहे. कोरोनाचा काळ असल्याने मुलांसाठी ऑनलाईन शाळा सुरक्षित आहेत. हे ओळखून अनेक देशांनी शाळा सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेतला आहे. पालकांनीही वर्क फ्रॉम होमला पसंती दिली आहे. त्यामुळे अनेक देशात यावर्षी तरी शाळा सुरू होणार नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या देशातही यावर्षी शाळा ऑनलाईनच हव्यात. उगाच पालकांनी शाळा सुरू करण्याच हट्ट करू नये. यासाठी राज्य सरकारनेच स्वत:ची ठाम भूमिका मांडायला हवी. ज्याप्रमाणे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा ऑनलाईन घेण्यात आल्या त्याचप्रमाणे यावर्षी सर्वच इयत्तांच्या परीक्षा ऑनलाईन घेऊन हे वर्ष ऑनलाईन शिक्षणाचे असे घोषित करावे. ज्यामुळे पालक व विद्यार्थंच्या मनातील संभ्रम दूर होईल. कोरोनाचा धोकाही टळेल. तसेही हे वर्ष संपत आले असून शैक्षणिक वर्ष संपण्यास काही महिन्यांचा कालावधी उरला आहेत. अशावेळी संभ्रमाचे वातावरण अजून गडद न करता राज्य सरकारने रोखठोक भूमिका घेत विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवायला हवे.
सर सलामत तो पगडी पचास… याप्रमाणे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक विद्यार्थ्यांचे वय लक्षात घेतले तर त्यांची प्रतिकारशक्ती कमीच असते. त्यातच वर्गात सोशल डिस्टन्सिंग हे शिक्षकांसमोरच असेल. मधली सुट्टी, डबा खाणे आणि शाळेत खेळणे यावर कुणाचेच बंधन नसणार, कारण मुले वर्गात गप्प बसतील, पण मधल्या सुट्टीत वर्ग डोक्यावर घेण्याचा अनुभव सर्वच शिक्षकांनी घेतलेला असतो. त्यामुळे एक विद्यार्थी ताप, सर्दी, खोकल्याने आजारी असल्यास सर्वच जण त्यापासून दूर राहणार आणि पालक मुलाला थोडेसे बरे वाटल्यावर शाळेत पाठवणार, त्यामुळे सगळ्यांना लागण होऊ शकते. तसेच मुलांची तब्येत जी मागील आठ महिने सांभाळली, त्याची शाळेत गेल्यावर जबाबदारी कुणावर, या प्रश्नाने पालकांचे डोके चक्रावले आहे.
त्यातच पहिली ते चौथी परीक्षा नाही तर काही ठिकाणी आठवीपर्यंत यावेळी परीक्षा होणार नाही, याबाबत समाजमाध्यमांवर माहिती आदळत असते. त्यामुळे यावेळी जर परीक्षेला एवढे महत्वच दिले जाणार नाही, मागील पाच महिने अभ्यास वर्क फ्रॉम होम असताना आता दिवाळीनंतर किंवा जानेवारीत शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास कशासाठी उगाच.
ज्याप्रकारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २२ मार्चपासून सुरू केलेला लॉकडाउन हळूहळू शिथिल करताना सर्वात शेवटी म्हणजे मार्च महिन्यातच शाळांचा गेट उघडला तरच आतापर्यंत केलेल्या लॉकडाऊनला अर्थ उरेल. अन्यथा केवळ दोन महिन्यांसाठी शाळा सुरू करायच्या आणि त्यामुळे पालकांसह विद्यार्थ्यांचीही त्रेधातिरपीट करण्यामागे सुपीक डोके कुणाचे असेल तर त्या सुपिक डोक्यातून शाळा सुरू करण्याची आयडिया काढून टाकली पाहिजे. अन्यथा आतापर्यंत घरोघरी कोरोनाचे रुग्ण वाढताना केवळ लहान मुले यातून बचावली होती. शाळा सुरू करून मुलांना या महामारीच्या विळख्यात उगाच ढकलू नका. कारण जुलैपासून सुरू झालेली ऑनलाइन शाळेत बसण्यास स्थिरावलेल्या मुलांना वर्षाच्या शेवटी शाळेच्या बेंचवर बसण्याचा अट्टाहास करू नका. त्यामुळे दिवाळीनंतर शाळा कॉलेजचे वर्ग सुरू होणार या भीतीनेच काही जणांच्या पोटात गोळा आलेला आहे. काही पालकांच्या आडमुठेपणामुळे किंवा शाळांच्या मॅनेजमेंटपुढे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी झुकु नये हीच अपेक्षा. त्यामुळे हे वर्ष २०२० हे ऑनलाइन शिक्षण वर्ष म्हणून जाहीर करून सर्वांना टेन्शन फ्री करावे, हीच ठाकरे सरकारकडे मागणी.
