प्रॉपर्टी खरेदी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मालमत्ता खरेदीवर १ टक्के मेट्रो उपकर लावला जाणार आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, भूषण गगराणी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, पुणे, मुंबई आणि नागपूर येथे १ एप्रिलपासून मालमत्ता खरेदीवर १ टक्के मेट्रो उपकर लावला जाईल. मेट्रो उपकर लागू झाल्यानंतर मुंबईतील मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क ५ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर जाईल. अतिरिक्त उपकर लागू झाल्यानंतर १ एप्रिलपासून पुणे, नागपूर आणि ठाणे येथील मुद्रांक शुल्क ७ टक्के असेल.
मालमत्ता खरेदीदार सध्या या तीन शहरांमध्ये ६ टक्के मुद्रांक शुल्क भरतात. १ टक्के मेट्रो उपकर हा वाहतूक अधिभार असेल. मेट्रो, पूल आणि उड्डाणपूल यांसारख्या वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी त्याचा वापर करण्याचा हेतू आहे. १ एप्रिलपासून मेट्रो उपकर लागू करण्याच्या आदेशाची वाट पाहत असल्याचे मालमत्ता नोंदणी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. “मेट्रो उपकर लागू करण्यावरील निर्बंध ३१ मार्च रोजी संपत आहेत. राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यास इच्छुक असल्यास, याबाबतचे निर्देश जारी केले जातील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्य सरकार रोखीच्या तीव्र टंचाईचा सामना करत आहे आणि त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षापासून मेट्रो उपकर आकारण्याची शक्यता आहे, असे एका सूत्रामने सांगितले. रिअलटर्स संघटनांनी राज्य सरकारला मालमत्ता खरेदीसाठी १ टक्के मेट्रो उपकर त्वरित आकारू नये अशी विनंती केली होती.
क्रेडाईचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतीलाल कटारिया म्हणाले की, ते या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्यासाठी सरकारशी संपर्क साधतील. पुणे, मुंबई, नागपूर आणि ठाणे ही शहरांमध्ये व्यवहार होत आहेत. या शहरांमध्ये मेट्रो उपकर आकारला जाईल.
सरकार, विकासक आणि खरेदीदारांसह सर्वांसाठी हे चांगले नाही आहे. १ टक्के मेट्रो उपकर आकारण्याच्या निर्णयामुळे खरेदीदाराचे बजेट कोलमडेल, ज्यामुळे खरेदीला विलंब होईल. त्यानंतर, सरकार आपले महसुलाचे लक्ष्य साध्य करू शकणार नाही. सरकारने काही महिन्यांसाठी मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे.
