राज्यात १ लाख ९ हजार ९४२ शाळा असून राज्यात ३ हजार ४६६ (३.१५ टक्के) शाळा एक शिक्षकी असल्याचे समोर आले आहे. यात ३ हजार १९० शाळा शासनाच्या तर २७६ शाळा या खासगी आहेत. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार हे वास्तव पुढे आले आहे. ३ हजार ४६६ एक शिक्षकी शाळांपैकी रत्नागिरी, पुणे, सिंधुदूर्ग, रायगड, पालघर, सातारा, गडचिरोली, यवतमाळ व कोल्हापूर जिल्ह्यातील २ हजार २४४ (६४.७४ टक्के) आहेत.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड व पालघर या ४ कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये एक शिक्षकी शाळांचे प्रमाण एकूण शाळांच्या तुलनेत ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. राज्यातील शाळांमधून २ कोटी २३ लाख ५६ हजार ३३ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून ७ लाख ७० हजार १२५ शिक्षक कार्यरत आहेत. विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण २९.०३ इतके आहे, तर शाळांमधून ७ लाख २८ हजार ८२५ वर्गखोल्या उपलब्ध असून विद्यार्थी वर्गखोल्यांचे प्रमाण ३०.६७ इतके आहे.
रत्नागिरी, पुणे, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर, सातारा, गडचिरोली, यवतमाळ व कोल्हापूर या ९ जिल्ह्यांत २ हजार २४४ (६४.७४ टक्के) शाळा एक शिक्षकी आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात ३,२०१ शाळा असून त्यापैकी ३९६ (१२.४७ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १.७३८ शाळा असून त्यापैकी २१४ (१२.३१ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
रायगड जिल्ह्यात २,७२२ शाळा असून त्यापैकी २७३ (१०.३ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
पालघर जिल्ह्यात ३, ४७४ शाळा असून त्यापैकी ३३६ (९.६७ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
सातारा जिल्ह्यात ३,८६९ शाळा असून त्यापैकी २७३ (७.०६ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात २,०६२ शाळा असून त्यापैकी १३५ (६.५४ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात ३,३४८ शाळा असून त्यापैकी २०५ (६.१२ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात ३,७०४ शाळा असून त्यापैकी १९५ (५.२६ टक्के) शाळा या एक शिक्षकी आहेत.
आश्रमशाळांतील शिक्षकांची रिक्त पदे भरणार
राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे येत्या आर्थिक वर्षात भरणार असल्याची ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच आश्रमशाळांना निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असेही ते म्हणाले. राज्यात कोविड संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा १९ मार्च २०२० पासून बंद केल्या. सन २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षात देखील लॉकडाऊनमुळे बर्‍याच कालावधीसाठी आश्रमशाळा बंद होत्या. या आश्रमशाळा सुरू असण्याच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अत्यल्प होती. काही कालावधीसाठी शासकीय कार्यालयांतील उपस्थितीवर देखील निर्बंध होते. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजावर देखील याचा परिणाम झाला. मात्र, आदिवासी विभागातील शिक्षणासाठी कुठलाही निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
