राज्यात एकीकडे पुढार्‍यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड रंगलेली असतानाच दुसरीकडे ज्यांचे नाव घेऊन राजकारण केले जात आहे, तो शेतकरी मात्र उद्विग्न होऊन टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे समोर आले आहे. यंदाच्या जानेवारी ते एप्रिल या अवघ्या ४ महिन्यांमध्ये तब्बल ८३० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. म्हणजेच दिवसाला जवळपास ७ शेतकरी टोकाचे पाऊल उचलतात हे धक्कादायक आहे.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार ‘सर्वसामान्यां’चे सरकार असा घोषा लावत असले तरी प्रत्यक्षात अनेक प्रश्नांची तड अद्याप लागलेली नाही. त्यातच राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोपांनी सभ्यतेची पातळी सोडल्याचे आता ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. आता प्रत्येकाला आगामी निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे शेतकरी, सर्वसामान्य नोकरदार यांच्याकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही असे चित्र आहे. शेतकर्‍यांवर आसमानी संकट कोसळलेले असतानाही ना महाविकास आघाडी सरकार अन् ना शिंदे-फडणवीस सरकार दोघांकडूनही पोकळ आश्वासन दिले जात आहे.
गेल्या वर्षीच्या पहिल्या ४ महिन्यांच्या तुलनेत यंदाची आकडेवारी कमी दिसत असली तरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच असल्याचे दिसते. गेल्या वर्षी ९४५ शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपविले होते. त्यातही मराठवाड्यातील शेतकर्‍यांची संख्या वाढल्याचे समोर आले आहे. २०२२ मध्ये पहिल्या ४ महिन्यांमध्ये २८० शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली होती, तर यावर्षी याच काळात ८३० शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपविले आहे.
राज्यात ८३० शेतकर्‍यांनी केलेल्या आत्महत्यांपैकी २८३ प्रकरणेच आर्थिक मदतीच्या निकषात दाखविली गेली. कर्जबाजारीपणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाते. अशा शेतकर्‍याच्या कुटुंबाला एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. आकडेवारीनुसार केवळ १२ टक्के प्रकरणांमध्ये ही रक्कम अदा करण्यात आली असल्याचे एका इंग्रजी दैनिकात म्हटले आहे.
कापसासारख्या पिकांचे भाव आता घसरत आहेत. कापसाचा भाव गेल्या वर्षी १२ हजार रुपये प्रतिक्विंटल होता. तो यावर्षी केवळ ७ हजार रुपये प्रतिक्विंटलवर आला आहे आणि पुढचा वर्षभराचा काळ राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी तणावपूर्ण असू शकतो. आत्महत्येची ही आकडेवारी म्हणजे हिमनगाचे टोक आहे. शेतकरी जिवंत आहे याचा अर्थ तो चांगले जीवन जगत आहे असे नाही, असे शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणाले. कापूस आयातीवर सरकारने आयात शुल्क वाढवावे आणि निर्यात अनुदान द्यावे, असे त्यांनी सुचविले.
तर कमी आत्महत्या झाल्या असत्या
मराठवाडा आणि विदर्भात लागवड केलेल्या कापूस आणि सोयाबीनसारख्या नगदी पिकांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती यावर्षी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (एमएसपी) जास्त आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला. २०२२च्या तुलनेत यावर्षीच्या पहिल्या ४ महिन्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरील ताण कमी झाला, तथापि मुख्य नगदी पिकांची निर्यात आणि आयात यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे, असे किसान सभेचे नेते अजित नवले म्हणाले. सरकारने सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यात आणि आयातीचे नियमन केले असते तर आत्महत्यांचे आकडे आणखी कमी झाले असते, असेही त्यांनी सांगितले.
