घरताज्या घडामोडीअल्पसंख्याक महिलांसाठी बचत गटाची निर्मिती होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

अल्पसंख्याक महिलांसाठी बचत गटाची निर्मिती होणार; राज्य सरकारचा निर्णय

Subscribe

अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी नवीन २ हजार बचत गटांची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याच बरोबर, ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या विशेष मोहिमेत महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला २ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे.

अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी नवीन २ हजार बचत गटांची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याच बरोबर, ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या विशेष मोहिमेत महिलांच्या आरोग्य तपासणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला २ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. (A self help group will be formed for minority women Decision of State Govt)

महिलांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे भाजपाच्या महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्षा आ.उमा खापरे यांनी अभिनंदन केले आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच महिलांच्या आरोग्याकडेही राज्य सरकार लक्ष देत आहे, असेही आ. उमा खापरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.

- Advertisement -

आ. उमा खापरे यांनी म्हटले आहे की, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी १५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन २ हजार ८०० बचत गटांची निर्मिती करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

त्यानुसार औरंगाबाद, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, हिंगोली, जालना, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, चंद्रपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदीया, गडचिरोली या १५ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे नवीन २८०० बचत गटांची निर्मिती महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे.

- Advertisement -

नांदेड, कारंजा (जि. वाशिम), परभणी, औरंगाबाद, नागपूर या पाच शहरांमध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत अल्पसंख्याक महिलांसाठी स्वयंसहाय्यता बचत गट सध्या स्थापन करण्यात आलेले आहेत.

माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहिमेत राज्यातील अंदाजे ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येणार आहे. या मध्ये १८ वर्षावरील महिला, माता, गरोदर स्त्रीया यांचा समावेश आहे. महिलांना शिबीराच्या ठिकाणी आणणे व घरी पोहचविणे आणि औषधांकरिता मिळून १ कोटी आणि शहरी आणि महापालिका क्षेत्रासाठी १ कोटी असे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये निधी देण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे महिलांचे आरोग्य राखण्यास मदत होणार आहे, असेही आ. उमा खापरे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.


हेही वाचा – तोशखाना प्रकरणी इमरान खान यांना पाच वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी; कायदेशीर कारवाई होणार?

Vaibhav Patil
Vaibhav Patilhttps://www.mymahanagar.com/author/vaibhav-patil/
४ वर्षांपासून पत्रकारिता करत आहे. डिजिटल मीडियाचा अनुभव. ताज्या बातम्या आणि जनरल विषयांवर लिखाणाची आवड.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -