मुंबई – महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा देत राज्यातील राजकारणात खळबळ उडवून टाकली. काँग्रेस सोडल्यानंतर ते भाजपमध्ये जाणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. चव्हाण लवकरच अमित शहांच्या उपस्थितीत भाजप प्रवेश करणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यांच्या भाजप प्रवेशामागे भाजप नेत्यांनी लावलेली फिल्डींग नसून आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळा आणि बुलढाणा अर्बन पतसंस्थेतील कर्ज प्रकरण असल्याचे समोर येत आहे.
श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून काँग्रेस नेते गळाला
केंद्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यूपीए काळातील आर्थिक निर्णयांची श्वेत पत्रिका काढण्याचे जाहीर केले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी काढलेल्या श्वेतपत्रिकेत युपीए सरकारच्या काळात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांचा उल्लेख आहे. यामध्ये अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसला गर्तेत लोटणाऱ्या आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्याचा देखील उल्लेख आहे. या प्रकरणात अनेक अनियमितता झाल्याचे समोर आले होते. रक्षा भूमी परियोजना अपार्टमेंट अलॉटमेंट प्रकरणात झालेल्या अनियमिततांशी संबंधीत हे प्रकरण कोर्टात प्राथमिक टप्प्यात असल्याचे श्वेतपत्रिकेत सांगण्यात आले आहे.
आदर्श घोटाळा चव्हाणांची पाठ सोडेना…
अशोक चव्हाण यांचा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळ हा 8 डिसेंबर 2008 ते 9 नोव्हेंबर 2010 असा 23 महिन्यांचा कार्यकाळ राहिला होता. 2010 मध्ये उघडकीस आलेल्या आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
31 मजली ही इमारत युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांच्या विधवा आणि भारतीय संरक्षण मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात आली होती. मात्र अशोक चव्हाण विलासराव देशमुखांच्या सरकारमध्ये राज्याचे महसूल मंत्री असताना सोसायटीचे नियम बदलून या इमारतीतील फ्लॅट्स अधिकारी आणि राजकारण्यांना अत्यल्प दरात विकण्यात आल्याचे आरटीआयमधून समोर आले होते.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील दोन फ्लॅट कुटुंबीयांसाठी घेतले. तसेच ही सोसायटी कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील 40 फ्लॅट सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासही महसूलमंत्री असताना त्यांनी परवानगी दिली, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता.
बुलढाणा अर्बनचं नेमकं प्रकरण काय?
सहकार क्षेत्रातील नावाजलेल्या बुलढाणा अर्बन को- ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीमध्ये आयकर विभागाने 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी छापा टाकला होता. आयकर विभागाने कागदपत्रांची तपासणी केली होती. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हण यांच्या नांदेड जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासंदर्भात ही तपासणी असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यामुळे अशोक चव्हाण हे आयकरच्या रडारवर आले होते.
श्वेतपत्रिकेमध्ये काय – काय आहे?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी गुरुवारी (8 फेब्रुवारी) लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित श्वेतपत्रिका सादर केली. अर्थमंत्रालयाने तयार केलेल्या या श्वेतपत्रिकेत यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे. 58 पानांच्या या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या कार्यकाळाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. ही श्वेतपत्रिका तीन भागात विभागण्यात आली आहे. पहिल्या भागात, यूपीए सरकारच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती. दुसऱ्या भागात यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील घोटाळे आणि त्यांची सद्यस्थिती आणि तिसऱ्या भागात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एनडीए सरकारने केलेले प्रयत्न, याची माहिती देण्यात आली आहे.
हेही वाचा : Maharashtra Politics : चौकशीखालील नेत्यांना रिंगमास्टर मोदी नाचवणार; आंबेडकरांची जहरी टीका
