महाड : राज्यात सरकार कुणाचंही असो आदिवासी आणि धनगर वाड्यांचा विकास झाला नसल्याचं वास्तव कुणीही नाकारणार नाही. हातावर पोट असणारे आदिवासी, धनगर कुटुंबांचं जीवनमान उंचावलं नसल्याचं धक्कादायक चित्र आदिवासी वाड्यांच्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील १ हजार ४४ आदिवासी वाड्या विविध सोयीसुविधांपासून आजही कोसो मैल दूर असल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
रायगड जिल्हा हा मुंबई-पुण्याला खेटून आहे. रायगड जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास झपाट्याने होत आहे. त्याचबरोबर शहरीकरणालाही वेग आला आहे. त्याचवेळी शहरालगत असणाऱ्या आदिवासी वाड्या आजदेखील सरकारच्या सोयीसुविधांपासून दूर आहेत. निवडणुका आल्यानंतर केवळ मतासाठी या आदिवासी आणि धनगर वाड्यांचा वापर केला जातो. त्यानंतर त्यांच्याकडे कुणीही ढुंकूनदेखील पाहत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी आदिवासी, धनगर समाजाला सरकार दरबारी वणवण भटकावे लागते.
हेही वाचा… Mahad road News : खर्डी ते रायगड रोप-वे रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायकच
रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, पेण, पनवेल, खालापूर, कर्जत, सुधागड, माणगाव, महाड, रोहा, पोलादपूर, मुरुड, म्हसळा, श्रीवर्धन, तळा आणि उरण हे 15 तालुके आहेत. या 15 तालुक्यांतील आदिवासी वाड्याची संख्या 1 हजार 44 असून त्यापैकी एक हजार तीन वाड्यांचे सर्वेक्षण झाले आहे. अद्याप तर 41 वाड्यांचे सर्वेक्षण अद्याप शिल्लक आहे.
हेही वाचा… Raigad School News : रोहे, महाडमध्ये चिमुरड्यांचा शाळांमध्ये ‘प्रवेशोत्सव’
रायगड जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील आदिवासी समाजाची लोकसंख्या 1 लाख 80 हजार 616 असून यापैकी 15 हजार 441 कातकरी समाजातील लोकांचं वास्तव्य अद्याप कच्च्या घरांमध्येच आहे. तर 568 वाड्यांपर्यंत आजही कच्चे रस्ते आहेत. या कच्च्या रस्त्यांमुळे आदिवासींना घरापर्यंत पायपीट करावी लागत आहे. वृद्ध, गर्भवतींना कडक उन्हाळ्यात किंवा पावसाळ्यात प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
ना शिक्षण, ना वीज
या सर्वेक्षणानुसार 237 ठिकाणी प्राथमिक शाळा नाहीत. परिणामी शाळाबाह्य मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर 276 ठिकाणी अंगणवाड्या नसल्याने आदिवासी कुटुंबातील लहान मुले शाळाबाह्य झाली आहेत. २०६ ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रच उपलब्ध नाहीत तर 912 ठिकाणी कौशल्य केंद्र नाहीत.
गंभीर बाब म्हणजे 195 आदिवासी वाड्यांना स्वच्छ पाणीपुरवठा होत नसल्याने त्यांना रोगराईंना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून महावितरण प्रीपेड मीटरची जोडणी करत असतानाच 77 आदिवासी वाड्या आजही अंधारात आहेत. 64 कातकरी वाड्यांमध्ये मोबाईल नेटवर्क नाही तर 612 ठिकाणी अद्याप इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध नाही.
आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे जिल्ह्यातील 571 आदिवासी वाड्यांमध्ये अद्याप सार्वजनिक शौचालयाची व्यवस्था नसल्याने महिलांना, युवतींना आजही उघड्यावर शौचालयाला जावे लागते, हे पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रासाठी नक्कीच लाजीरवाणी बाब आहे.
एकीकडे कोकणचा कॅलिफोर्निया करू, अशी भाषा करणाऱ्या नेत्यांनी खरंच कोकणचा विकास केला का, असा प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होतो. तरीही कुणी कोकणचे भाग्यविधाता, अशी पदवी स्वत:समोर लावून घेत आहेत. मात्र, आदिवासी, कातकरी आणि धनगर वाड्या आणि ती माणसे आजही सुविधांपासून, हक्कांपासून आजही वंचित आहेत, हे विकसनशील महाराष्ट्रासाठी नक्कीच शोभणारी बाब नाही.
