सातारा : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा मराठा आरक्षणासाठीचा लढा सुरू झाला आहे. 20 जानेवारीला जरांगे जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या अंतरवाली सराटी या गावातून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. त्यांचा हा पायी मोर्चा लाखो मराठा आंदोलकांसह आता पुण्यातील चंदननगर खराडी बायपास येथे दाखल झाला आहे. आज (ता. 24 जानेवारी) हा मोर्चा चंदननगर खराडी बायपास येथून निघून राष्ट्रीय महामार्ग 48 ने लोणावळ्यात पोहोचणार आहे. या मोर्चेकऱ्यांचा आज रात्री राष्ट्रीय महामार्ग 48 ला लागून असलेल्या वाकसाई गावात मुक्काम असणार आहे. पण जरांगेंच्या या मोर्चाविरोधात आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सामाजिक कार्यकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना मनोज जरांगे यांना न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. ज्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देखील मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. (Agitation should be avoided, CM Eknath Shinde clear opinion on Manoj Jarange Patil march)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सध्या त्यांच्या सातारा येथील गावी आहे. ते आपल्या शेतीच्या कामात रमले असले तरी राज्यात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडींवर त्यांचे बारकाईने लक्ष आहे. जरांगे यांचा मोर्चा दोन दिवसांत मुंबईत दाखल होणार आहे. याबाबतच्या प्रत्येक घडामोडींवर मुख्यमंत्री लक्ष ठेवून आहेत. या मोर्चाबाबत आणि मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यंमत्र्यांना प्रसार माध्यमांनी प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला होता. आता आपण शुक्रे आयोग नेमला आहे. त्याच्यामध्ये संपूर्ण टीम काम करत आहे. ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टाकडून नोंदविण्यात आल्या होत्या, त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत आहे. याचे सर्वेक्षण गोखले आणि टाटाच्या पथकाकडून करण्यात येईल. हे मराठा आरक्षणाचा सर्वे पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येईल.
तसेच, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल. ज्यामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल. म्हणूनच सगळ्यांनी परिपूर्ण माहिती या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून द्यावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांकडून करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर क्युरेटिव्ह पीटिशनबाबत सुप्रीम कोर्टाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यामध्ये कोर्टाकडून राज्य सरकारला मराठा आरक्षण देण्यासाठी जो काही अधिकार देण्यात आला आहे, त्यानुसार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. त्यामुळे जरांगे पाटील यांना कालही विनंती केली होती की, आपण आरक्षण देण्याबाबत सकारात्मक आहोत. सरकार प्रत्येक गोष्टीमध्ये सकारात्मक आहे. ओबीसीप्रमाणे त्यांना सुविधा देत आहोत. सारथीच्या माध्यमातून, अण्णासाहेब पाटील महाविकास मंडळाच्या माध्यमातून सुविधा देण्यात येत आहे. हॉस्टेलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ज्याठिकाणी हॉस्टेल नाही तिथे निर्वाह भत्ता देण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांना दिली.
तर, ज्यावेळी मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाले तेव्हा अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली. त्यावेळी साडेचार हजार मुलांना नियुक्त्या मिळाल्या नव्हत्या. पण मी मुख्यमंत्री त्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या. त्यानंतर एमपीएससीचा विषय होता, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन ते उच्च न्यायालयातून मिळवले. त्यामुळे मराठा समाजाच्याबाबत सरकार पू्र्णतः सकारात्मक आहे. जेव्हा सरकार सकारात्मक असते, तेव्हा त्याला सर्वांनी पाठिंबा देणे गरजेचे असते. त्यामुळे जर का सरकार मराठा आरक्षणासाठी निगेटिव्ह असते. त्यावेळी आंदोलनाचा मार्ग कळण्यासारखा होता. परंतु, सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या पूर्णपणे बाजूने आहे. सरकार सकारात्मक आहे. इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येईल. त्यामुळे हे आंदोलन टाळले पाहिजे, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
