Agricultural Laws : मोदी सरकारने (Modi Government) सप्टेंबर 2020 मध्ये शेतकऱ्यांसाठी तीन नवीन कृषी कायद्यांची (Agricultural Laws) घोषणा केली होती. मात्र या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला होता. पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर एक वर्षाहून अधिक काळ मोठ आंदोलन उभं केलं होते. या आंदोलनात 30 पेक्षा जास्त शेतकऱ्‍यांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे मोदी सरकारने माघार घेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले होते. मात्र आता रद्द केलेले कृषी कायदे परत आणणार, असे वक्तव्य भाजपाचे ज्येष्ठ नेते पाशा पटेल (Pasha Patel) यांनी केले आहे. (Agricultural Laws Modi government will bring back the repealed agricultural laws A senior BJP leaders claim)
पाशा पटेल यांनी म्हटले की, कृषी कायद्यांबाबत अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. पाशा पटेल या समितीचे सदस्य असून त्यांनी म्हटले की, ही समिती एका महिन्यात आपला अहवाल केंद्र सरकारसमोर सादर करणार आहे. कृषी कायद्यांमध्ये आता बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कृषी कायदे केंद्र सरकार लवकरच परत आणणार आहे, असे पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – राम मंदिर बांधकामाच्या खोदकामात सापडले प्राचीन शिलालेख; मूर्ती, स्तंभाचाही समावेश
पाशा पटेल म्हणाले की, कृषी कायदे मागे घेताना नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले होते की, हा विषय विरोधकांना समजावून सांगण्यात ते कमी पडले. मात्र कायद्याचा अभ्यास करुन कायदे परत आणणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी 5 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. आता कायद्याचा अभ्यास पूर्ण झाला असून आम्ही केंद्र सरकारला अहवाल देणार आहोत. त्यानंतर केंद्र सरकार याची अंमलबजावणी करु शकते, अशी माहिती पाशा पटेल यांनी दिली. त्यांनी असेही सांगितले की, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी रद्द केलेले कृषी कायदे परत आणले जातील .
शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020 हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले होते. या कृषी कायद्याबद्दल जाणून घेऊया…
हेही वाचा – लिबियामध्ये महापुरामुळे हाहाकार; पाच हजारांहून अधिक नागरिकांचा मृत्यू, अनेकजण बेपत्ता
पहिला कायदा : शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
- कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
- मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
- इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे
- शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी आणि त्यांच्या मालाला लवकरात लवकर गिऱ्हाईक मिळावं यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – 2011 ते 2021 दरम्यान विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण 70 टक्यांनी वाढले; NCRB ची आकडेवारी
दुसरा कायदा : शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020
- हा कायदा कंत्राटी शेतीबद्दल आहे. शेतकऱ्यांना ते घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
- आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येईल.
- 5 हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होईल.
- बाजारपेठेतल्या अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर नाही त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील.
- मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवू शकतात.
हेही वाचा – US : गाडीला धडकून भारतीय वंशाच्या महिलेचा मृत्यू झाल्यावर पोलिसांकडून चेष्टा; चौकशी सुरू
तिसरा कायदा : अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा 2020
- Essential Commodities (Amendment) Bill म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक हा तिसरा कायदा आहे, ज्यावरून वाद होत आहे. सरकारने अनेक कृषी उत्पादने या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले असून यामुळे साठा करण्यावरनिर्बंध राहणार नाहीत. अपवाद:-युद्धसदृश असामान्य परिस्थिती.
- निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल.
- किंमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होईल.
- शेती क्षेत्राचे उदारीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे असेही म्हटले जातं आहे.
