गेल्या महिन्याभरापासून ज्याप्रमाणे एसटीचा संप चालू होता. याच संपाच्य पार्श्वभूमीवर गेले कित्येक दिवस वेगवेगळ्या संघटनांशी आणि कर्मचाऱ्यांशी मी चर्चा केली आहे. कर्मचारी संघटना किंवा कर्मचारी ज्या विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. याबाबतीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली आहे. विलिनीकरणाचा मुद्दा हा हार्य कोर्टाने नेमलेल्या समितीच्या समोर आहे. या समितीने १२ आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकारला हा अहवाल सुपूर्द करायचा आहे. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नोटसह हाय कोर्टामध्ये सादर करण्याचा अधिकार हाय कोर्टाने दिलेला आहे. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या मुद्दयावर सरकार स्वतंत्र असा निर्णय घेऊ शकत नाही. कारण हाय कोर्टाचे आदेश राज्य सरकारला आणि कर्मचाऱ्यांना असे दोघांनाही बांधील आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न कोर्टाच्या समोर जाईल किंवा याचा निकाल लागेल. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना चांगली पगारवाढ देण्यासाठी चांगलं पाऊल उचललं. असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना परिवहन मंत्र्यांनी दिले दोन पर्याय-
राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आलंय त्यांना पुन्हा एकदा संधी दिली जाणार आहे. येत्या सोमवार पर्यंत जे कर्मचारी कामावर येतील त्यांना कामावर येण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तसेच अशा प्रकारचे लेखी आदेश सुद्धा सर्व महामंडळातील विभाग आणि डेपोला देण्यात येणार आहेत. परंतु ज्या कर्मचाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलेलं आहे. त्यांच्याबाबत चौकशी झाली आहे. तर काही जणांना नोटीसा सुद्धा धाडण्यात आलेल्या आहेत. परंतु सोमवारपासून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. कारण संधी दिली गेली नाही असं कर्मचाऱ्यांना वाटू नये, यासाठी सोमवारपर्यंत त्यांना संधी दिली गेली आहे. त्यामुळे नियमित आणि निलंबित अशा दोन्ही कामगारांनी एकत्र यावं, असं मी आवाहन करतो.
ज्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजु होण्यास अडवलं गेलं तर त्यांनी नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी. तसेच डेपो मॅनेरजला सांगितल्यावर त्यांना पुढील संरक्षण हे पोलिसांच्या माध्यमातून देण्यात येईल. जे कामगार अडवतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. सोमवारनंतर जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत. त्यांची चौकशी केली जाईल. त्यानंतर त्यांना बडतर्फ करण्यात येणार की नाही, याबाबतीत त्यांची चौकशी केली जाईल आणि त्यांच्यावर प्रशासनाकडून कारवाई देखील केली जाईल. असं अनिल परब म्हणाले.
महामंडळाने सुरूवातीच्या टप्प्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना ४१ टक्के पगारवाढ दिली. ही सर्व पगारवाढ त्यांच्या बेसिकमध्ये देण्यात आली. त्यामुळे बाकीच्या राज्यांच्या तुलनेत किंवा काही राज्यांपेक्षा जास्त पगारवाढ एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांना दिली. कमी कालावधीत नोकरी लागणारे काही कर्मचारी आहेत तर जास्त कालावधीत नोकरी लागणारे काही कर्मचारी आहेत. त्यामुळे थोडाफार फरक पगारात असू शकतो. परंतु आम्ही कर्मचाऱ्यांना विनंती केली होती की, संप माघे घ्या. संप मागे घेतल्यानंतर जे काही तुमचे प्रश्न असतील किंवा विलिनीकरणा संदर्भात काही प्रश्न असतील. त्यासाठी सरकार चर्चा करायला तयार आहे.
जवळपास १० हजार कर्मचाऱ्यांचं निलंबन
सुरूवातीपासून जे काही नेते कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचं नेतृत्त्व करत होते. सदाभाऊ खोत, आमदार गोपिचंद पडळकर या दोन्ही नेत्यांनी आमचा निर्णय मान्य करून कर्मचाऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते दोघेही अपयशी ठरले. त्यानंतर त्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. या आंदोलनाची धुरा अॅड. सदावर्ते आणि अजय गुजर यांनी घेतली. परंतु एका गोष्टीवर कर्मचारी ठाम असल्यामुळे त्यांच्यासमोर दुसरी कोणतेही चर्चा होऊ शकली नाही. सरकारने कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ केल्यानंतर सुद्धा काही कर्मचारी कामावर परत येण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे जवळपास १० हजार जणांचं निलंबन करण्यात आलेलं आहे. काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. हा प्रशासकीय भाग आहे असं असताना विलिनीकरणाचा मुद्दा हा कोर्टाशिवाय सुटणार नाही. जोपर्यंत हाय कोर्ट निर्णय घेत नाहीत. तोपर्यंत काय करायचं. माझ्यावरती निलंबनाची कारवाई होईल. अशी भिती त्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बरेचसे कर्मचारी गटागटाने थेट संपर्क साधत आहेत, असं परब म्हणाले.
काही कर्मचाऱ्यांनी निलंबन झालं असं सांगून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर या गोष्टीचं राजकारण केलं जातं. काही आत्महत्या करण्याची कारणं वेगळी असू शकतात. परंतु आत्महत्या करणं हे एसटीच्या संपाशी जोडलं जात आहे. माणसकीच्या दृष्टीकोनातून कोणीही आत्महत्या करून नये किंवा करावी लागू नये, हे आमचं धोरण आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना आम्ही वारंवार विनंती करत आहोत की, आत्महत्या हा त्याच्यावरचा पर्याय नाही.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांचं वेतन आम्ही १० तारखेच्या आत देऊ असा आम्ही शब्द दिला होता ते आम्ही दिलं. जी वेतनवाढ हवी होती ती वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे. तसेच जे कामावर पुन्हा एकदा रूजू झालेत त्यांना सुद्धा नवीन वेतनवाढ दिलेली आहे. परंतु जे कर्मचारी सोमवारपासून कामावरती येतील. त्यांच निलंबन आम्ही मागे घेऊ. जे कर्मचारी सोमवारपर्यंत कामावर येणार नाहीत. त्यांचं बडतर्फ करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्याबाबतीत निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात येईल.अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
