मुंबई : नुकतेच भाजपामध्ये प्रवेश केलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज राज्यसभेचा उमदेवारी अर्ज भरला आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड पारदर्शकता आहे आणि अजून आणणार आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड ही योजना फेटाळून लावल्यावर दिली आहे.
इलेक्टोरल बॉण्ड योजना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले ? या प्रश्नावर अशोक चव्हाण म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाकडून जो काही निकाल येतो, तो देशाचा कायदा होतो. मला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर टिप्पणी करणे योग्य वाटत नाही. पण इलेक्टोरल बॉण्ड पारदर्शकता आहे आणि अजून आणणार आहे. आणि निवडणुकीतील फंडामध्ये देखील पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. जो काही निर्णय त्यावेळी घेतला होता. कदाचित त्याच गोष्टीवरून केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने जर आक्षेप घेतला आणि यात काही सुधारणा करण्याची गरज असेल तर, केंद्र सरकार किंवा कायदा मंत्री जी काही टिप्पणी देईल, त्यानुसार यावर निर्णय होईल”, असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा – Ashok Chavan : अशोक चव्हाणांचा काँग्रेसवरील विश्वास अजूनही कायम, ट्विटरवर काँग्रेसचाच उल्लेख
मी माझ्या आयुष्याती नवीन राजकीय सुरुवात करत आहे, अशी प्रतिक्रिया अशोक चव्हाण यांनी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर म्हटले आहे. यावेळी अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे देखील आभार मानले आहे. अशोक चव्हाण यांनी 13 फेब्रुवारी रोजी भाजपामध्ये प्रवेश केला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित हा पक्षप्रवेश केला. यानंतर अवघ्या 24 तासांत अशोक चव्हाण यांना राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत अशोक चव्हाण म्हणाले,”तुर्तास हा प्रश्न राज्य स्तरावर आहे, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भाने अधिवेशन बोलावले आहे. त्यामध्ये, सभागृहात जो काही निर्णय होईल, त्यानंतर आवश्यकतेनुसार केंद्र सरकारची मदत झाल्यास, अर्थात ते काय निर्णय होतील यानंतरच हे स्पष्ट होईल, असे अशोक चव्हाण म्हणाले,
