घरमहाराष्ट्रपुणेबारामतीने मराठवाड्याचं पाणी पळवलं; देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपावर अजित पवारांचे प्रत्युत्तर

बारामतीने मराठवाड्याचं पाणी पळवलं; देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपावर अजित पवारांचे प्रत्युत्तर

Subscribe

पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांनी मराठवाड्याच्या वाट्याचं पाणी बारामतीत अडले होते, ते पाणी पुन्हा मराठवाड्याच्या वाट्याला देण्याचे काम आम्ही करत आहोत, असे विधान करत फडणवीस यांनी पवार कुटुंबावर आरोप केला. यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) फडणवीसांच्या आरोपाला सडेतोड उत्तर दिले आहे. (Baramati drained the water of Marathwada; Ajit Pawar’s response to Fadnavis’s allegation)

अजित पवार म्हणाले की, बारामतीने कोणतेही पाणी अडवले नाही. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाच्या संदर्भात देवेंद्र फडणवीसांनी वस्तुस्थिती सांगणे गरजेचे आहे. पाणी देत असताना विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याच्या नामांतर झालेल्या छत्रपती संभाजीनगर याठिकाणी बैठका झाल्या. तेव्हा महाराष्ट्र कृष्णा विकास महामंडळच्या अधिकारात येणारं मराठवाड्याचं हक्काचं पाणी, उस्मानाबाद आणि बीडला देण्यासंदर्भात निर्णय झाला, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

- Advertisement -

ब्रेकिंग आणि हेडलाईनसाठी अशी वक्तव्ये

अजित पवार म्हणाले की, निरेचं पाणी चंद्रभागेस न जाता इंदापूरमधील एका बोगद्याद्वारे उजनीत आलं. उजनीतून उचलून मराठवाड्याच्या हक्काचं पाणी देण्याचा निर्णय झाला. बोगद्याचं काम होण्यास वेळ लागतो. त्यात बारामतीचा काय संबंध? असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित करत फडणवीसांना प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, बारामतीचं नाव घेतलं की, वेगळं महत्त्व प्राप्त होत. त्यामुळे अशी विधान ब्रेकिंग आणि हेडलाईनसाठी केली जातात.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दुपारी धाराशीव जिल्ह्यातील पांगरदरवाडी येथे विकास तीर्थ कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाची पाहणी केली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आरोप केला की, मराठवाड्याच्या वाट्याचं पाणी बारामतीत अडवलं होते, ते पुन्हा मराठवाड्यापर्यंत पोहचवण्याचं काम आमचं सरकार करत आहे. आमचं सरकार असताना कृष्णा प्रकल्पाला निधी देऊन त्याच्या बोगद्याच्या कामाला सुरूवात केली आहे. या बोगद्याला सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता होती, पण अडीच वर्षे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला परवानगी दिली नाही, असा आरोप केला.

- Advertisement -

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -