केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. नारायण राणेंचा बंगला पाडण्याचे आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र सरकारचे वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी बीएमसीने 8 दिवसांची मुदत दिली होती, याला विरोध करत राणेंनी बीएमसीच्या नोटीसविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बीएमसीने कोणतीही नोटीस न देता आठ दिवसांत तोडक कारवाई करण्याचा आदेश दिल्याचा आरोप राणे यांनी केला होता.
‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत सीआरझेडच्या मुद्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयानं 21 मार्च रोजी काढलेला आदेश मागे घेतलाय. ‘बेकायदेशीर बांधकाम स्वत: पाडा अथवा आम्ही पाडू,’ असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले होते. राज्य सरकारनं आपले आदेशच मागे घेतल्याचं कळवल्यानं हायकोर्टानं राणेंची याचिका निकाली काढली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अधीश बंगल्यावरून नारायण राणे आणि शिवसेना आमने-सामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळालं होतं. पण आता प्रकरणात शिवसेनेनं माघार घेतल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या अधीश बंगल्यावरील मुंबई महापालिकेनं दिलेली तोडक कारवाईची नोटीस मागे घेण्यात आल्याची माहिती खुद्द ठाकरे सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय. न्यायालयात आज सुनावणी झाली असता नोटीस मागे घेतल्याचं राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितलं.
नारायण राणेंनी जुहू येथील अधीश बंगल्यात 9 ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या बदल केल्याचे मुंबई महापालिकेच्या पाहणीत आढळले होते. नारायण राणेंनी त्यांच्या कंपनीच्या वतीनं जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या तोडक कारवाईविरोधात याचिका केली होती. त्यावर जुहू येथील अधीश बंगल्याविरोधात कारवाईचा आदेश मागे घेत असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधिश बंगल्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने पाठवलेल्या नोटिशीला उच्च न्यायालयाने 23 मार्चला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने अधीश बंगल्यावरील कारवाईची नोटीस मागे घेतल्याचं न्यायालयात सांगितलंय. त्यामुळे नारायण राणेंना मोठा दिलासा मिळालाय. मुंबई महापालिकेच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी राणे यांनी नोटिशीला उत्तर देताना संबंधित बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेल्या अर्जावर सुनावणी घेऊन त्यावर महापालिकेने निकाल देणे अपेक्षित असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर न्यायालयानं हा निकाल राणेंच्या विरोधात गेल्यास त्यावर 3 आठवडे कोणतीही कारवाई करू नये, जेणेकरून त्या निकालाविरोधात पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंकडे उपलब्ध राहील, असेही आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते.
