अमर मोहिते
मुंबईः सन २०२० पर्यंत शिक्षणासंबंधी तब्बल दोन हजार याचिका प्रलंबित असल्याची माहिती खुद्द उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिली. केवळ शिक्षणाच्या एवढ्या याचिका प्रलंबित असतील तर ही बाब गंभीर आहे. प्रलंबित याचिकांची वर्गवारी करुन त्याचा तपशील सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने Adv. नरेंद्र बांधिवडेकर यांना दिले आहेत.
न्या. गौतम पटेल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. एका याचिकेवर सुनावणी होत नसताना न्या. पटेल यांनी प्रलंबित याचिकांचा मुद्दा उपस्थित केला. सन २०२० पर्यंत दोन हजार याचिका प्रलंबित आहेत. ही बाब धक्कादायक आहे. यातील काही याचिकाकर्त्यांचे निधन झाले असेल. काही याचिकांवर निर्णय देण्याचीही आवश्यकता नसेल. तरीही या याचिका विनाकारण प्रलंबित आहेत. या याचिका नेमक्या कोणत्या कोणत्या मुद्द्यांवर दाखल झाल्या आहेत ते आम्हाला जाणून घ्यायाच आहे. यासाठी adv बांधिवडेकर यांनी आम्हाला मदत करावी, अशी सुचना न्यायालयाने केली.
हेही वाचाःBombay HC : पती@85, पत्नी@79; घटस्फोटानंतरही वाद मिटेना, घराच्या विक्रीसाठी हायकोर्टात याचिका
त्यास adv बांधिवडेकर यांनी होकार दिला. यातील काही याचिका विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आहेत. काही याचिका शिक्षकांच्या आहेत. काही पदाेन्नतीसंदर्भातील आहेत. काही याचिका शैक्षणिक संस्थांविरोधात आहेत, अशी माहिती adv बांधिवडेकर यांनी न्यायालयाला दिली. या सर्व याचिकांची वर्गवारी करुन त्याचा तपशील आम्हाला द्या. आम्ही याचिका करणाऱ्यांना नोटीस जारी करुन या याचिकांचा टप्प्या टप्प्याने निपटारा करु, असे न्या. पटेल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचाःBombay HC : बायका-पोरं सांभाळता येत नाहीत तर, लग्न कशाला करता? हायकोर्टाची टिप्पणी
… तर अजून ११ हजार याचिका दाखल होतील
अशा प्रकारे याचिका प्रलंबित राहिल्या तर अजून ११ हजार याचिका दाखल होतील. प्रलंबित याचिकांचा तातडीने निपटारा व्हायलाच पाहिजे. याचिका करणाऱ्या वकीलांना आम्ही नोटीस जारी करुन बोलवून घेऊ. याचिकेचा विषय समजून घेऊन या याचिका निकाली काढल्या जातील, असे न्या. गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले.
