अमर मोहिते
मुंबईः बायका पोरं सांभाळता येत नाही तर लग्न कशाला करता, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. पत्नीला पोटगी देता येऊ नये म्हणून पतीने त्याचा व्यवसाय वडिलांच्या नावे केला. त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
पती-पत्नीचा घटस्फोट झाला आहे. पती देखभाल खर्च देतो. पण पोटगी देत नाही. त्यामुळे पत्नीने न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवर न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. घटस्फोट घेतल्यानंतर पतीने देखभाल खर्च दिला. पण पोटगी देत नाही. मी माझ्या आईवडिलांसोबत राहते. मुलगी शिक्षणासाठी पुण्यात असते. एक रक्कमी पोटगी म्हणून २० लाख रुपये देतो, असे पतीने मला सांगितले. पण मला ५० लाख रुपये एक रक्कमी पोटगी हवी आहे. घाटकोपरमध्ये घर हवं आहे, असे पत्नीने न्यायालयाला सांगितले.
मात्र माझ्या वडिलांचा व्यवसाय आहे. मी त्यांच्याकडे काम करतो. माझे उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे ५० लाख रुपये मी देऊ शकत नाही, असे पतीने न्यायालयाला सांगितले. पत्नीला पोटगी द्यावी लागेल म्हणून पतीने त्याच्या नावे असलेला व्यवसाय वडिलांच्या नावे केला आहे, असे पत्नीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. गेल्या पाच वर्षांच्या आयकर परताव्याचा तपशील सादर करावा, असे आदेश न्यायालयाने डिसेंबर २०२२ पतीला दिले होते. अजूनही हा तपशील सादर झालेला नाही, असेही पत्नीने न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर न्यायालय संतप्त झाले. तुम्ही आधी तुमची संपत्ती सादर करायला हवी. कारण जर संपत्तीच सांगितली नाही तर उद्या तुम्ही सांगाल की माझे उत्पन्न अवघे शंभर रुपये आहे. मी पत्नीला काहीच देऊ शकतं नाही. मुळात बायका पोरं सांभाळता येत नसतील तर लग्नच कशाला करता, असे खडेबोल न्यायालयाने पतीला सुनावले.
हेही वाचाःमुंबईकरांसाठी चिंतेंची बाब; पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये फक्त 7 टक्के साठा, पाणीकपातीची शक्यता
आम्हाला याप्रकरणात मध्यम मार्ग काढायचा आहे. पत्नीने ५० लाख रुपयांची मागणी केली आहे. पतीने २० लाख रुपयांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यातून काय तोडगा काढता येईल हे आम्ही तपासू. पण आधी पतीने त्यांची संपत्ती सांगायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पण केवळ माझी संपत्ती न तपासता पत्नीचीही संपत्ती तपासावी. जेणेकरुन सत्य समोर येईल, अशी मागणी पतीने केली. ती मागणी मान्य करत न्यायालयाने पती आणि पत्नीला त्यांच्या संपत्तीचा तपशील न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. आम्ही दोघांच्या संपत्तीचा तपासून याप्रकरणी योग्य ते आदेश देऊ, असे सांगत न्यायालयाने ही सुनावणी तीन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
घटस्फोटाला दिली स्थगिती
कुटुंब न्यायालयाने मंजूर केलेल्या घटस्फोटाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पती दुसरा विवाह करु शकतो. त्यामुळे ही स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवावी, अशी मागणी पत्नीने केली. ती मान्य करत न्यायालयाने घटस्फोटाला दिलेली स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली.
