राष्ट्रवादीच्या सत्तेत शेतकऱ्यांना गोळ्या घालायचाच इतिहास- गोपिचंद पडळकर

सांगलीतील बैलगाडा शर्यतीच्या आयोजनामुळे सध्या घडामोडींना वेग आलेला आहे. सांगलीतील आटपाडी तालुक्याच्या झरे गावात बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन २० ऑगस्टरोजी आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी केले आहे. झरे गावासह सांगलीतील ९ गावांमध्ये पोलिसांकडून संचारबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाने या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचेही आदेश दिले आहेत. गोपिचंद पडळकर यांनी आक्रमक पवित्रा घेत बैलगाडा शर्यत होणारच, असे जाहीर केले आहे.

आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात बळाचा वापर करत आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा इतिहास आहे, सत्तेत आले की शेतकऱ्यांना गोळ्या घालतातच. पण मुख्यमंत्री आपणही सामील झालात ? मला अटक करणार निश्चित, पण गोवंशाच्या अस्तित्वासाठी बैलगाडा शर्यत होणारच असा निर्धार पडळकर यांनी केला आहे. शर्यत होऊ नये म्हणून पोलिसांकडून नजीकच्या गावांमध्ये धरपकड सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली आहे. पण पडळकर यांनी मात्र बैलगाडा शर्यत होणारच असा पवित्रा घेतला आहे. या स्पर्धेसाठी गोपिचंद पडळकर यांनी १ लाख ११ हजारांचे बक्षीस ठेवण्यात आले आहे.

जिल्ह्याच्या सीमा बंद

बैलगाडा शर्यतीच्या निमित्ताने राजकीय पक्षांतूनही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी म्हणून सर्वपक्षीय मागणी व्हायला हवी अशी भूमिका घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी बैलगाडा शर्यतीसाठी केंद्रातील पशू संवर्धन विभागाला हा विषय पटवून देण्यासाठीची मागणी केली आहे. त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनीही वजन वापरावे अशीही मागणी केली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यत व्हावी म्हणून आंदोलनही करण्यात आले आहे. रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनीही महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. जर सरकार तालिबानी वृत्तीने वागणार असेल, तर शेतकरी शांत बसणार नाही. शेतकरी आपले बैल आणून न्याय मागतील, पण सरकारने विरोध केला तर शेतकरी आंदोलन करतील असेही ते म्हणाले. सांगली ग्रामीण पोलिसांकडून बैलगाडा मालकांना नोटीसाही देण्यात आल्या आहेत. तसेच सगळ्या जिल्ह्याच्या सीमाही बंद करण्यात आल्या आहेत.

बैलगाडा शर्यतीला ४०० वर्षांची जुनी परंपरा आहे. याआधी २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या शर्यतीवर बंदी आणली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचवेळी कायदा करण्याची राज्य सरकारला सूचना केली. पण कर्नाटक, तामिळनाडूने २०१७ मध्ये कायद्याबाबत बाजू मांडल्याने त्याठिकाणी बैलगाडा शर्यत सुरू झाली. पण महाविकास आघाडी सरकारने मात्र बाजू न मांडल्याने त्याठिकाणी महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली. त्यामुळेच देशी गायींचे संगोपन धोक्यात आले आहे. खिलारी जातीच्या गोवंशावर अशीच बंदी राहिली तर ही बैलांची जात नामशेष होण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे.

हे ही वाचा – दिवसभरात एकदाच जेवतात मोदी; खुद्द पंतप्रधानांनीच सांगितले यामागचे कारण