मुंबई : छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे आणि कोकण या विभागांमध्ये नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास सोमवारी (5 फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या महामेळाव्यांच्या माध्यमातून दोन लाख रोजगार आणि स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. दरम्यान आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या ए टू झेड निर्णयाची माहिती खास वाचकांसाठी एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न. (Cabinet Meeting A to Z information about the decisions taken by the state cabinet today in one click)
नागपूर येथे प्रथमच राज्यस्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन सुरु वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक या प्रमाणे सहा नमो महारोजगार मेळावे देखील आयोजित करण्याचे ठरले. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान दोन लाख उमेदवारांना रोजगार आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रति मेळावा पाच कोटी याप्रमाणे तीस कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून, उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री वयोश्री योजना
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेनुसार दोन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे आणि योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन, प्रशिक्षण देण्यात येईल. याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी आणि शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण आणि स्क्रिनींग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल. पात्र लाभार्थींना तीन हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल.
या योजनेसाठी 480 कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दीड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पिडीत सुमारे 15 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल. केंद्राची राष्ट्रीय वयोश्री योजना राज्यातील निवडक जिल्ह्यात राबवण्यात येते. मात्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात राबवण्यात येईल.
हेही वाचा : Kalyan Firing : आमदार गणपत गायकवाडांचा तुरुंगातील जेवणास नकार; कुटुंबीयांना भेटू देत नसल्याने नाराज
सर्व पालिकांमध्ये नगरोत्थान महाभियान राबवणार
राज्यातील वाढत्या नागरिकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरिकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, 2030 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आणि अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
या महाभियानात सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि “ड” वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय “अ”, “ब” तसेच “क” वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये यापूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा तसेच “अ”, “ब” व “क” वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा आणि मलनि:स्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
या सुधारणांमुळे “अ”, “ब” आणि “क” वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर उर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज उभारणे तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील. उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण आणि सामाजिक सोयी तसेच सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही, त्यांना काही अटी आणि शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल.
हेही वाचा : काहींना ‘ध’ चा ‘मा’ करायची सवय, नाटकबाजांना महत्त्व देत नाही; ‘त्या’ वक्तव्यावर अजित दादांचे स्पष्टीकरण
नगरोत्थान महाभियानासाठी वित्तीय आकृतीबंध केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानाच्या धर्तीवर सुधारित करण्यात येत आहे. तसेच प्रकल्प मान्यतेसाठी तांत्रिक मान्यता शुल्क देखील प्रकल्प किंमतीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वहिश्याची रक्कम भरण्यासाठी दिलासा मिळणार आहे. यामुळे शहरी भागातील प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी अनुदान देणार
अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतकऱ्यांना उती संवर्धित (टिश्यू कल्चर) बांबू रोपे पुरवठा आणि देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतकऱ्यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतकऱ्यांना बांबूच्या देखभालीसाठी देखील अनुदान मिळणार आहे. आता दोन हेक्टरसाठी बाराशे रोप लागवड आणि देखभालीसाठी प्रति रोप 175 रुपये अनुदान तीन वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत एक हेक्टरसाठी 600 रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतकऱ्याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण आणि खते यासाठी देखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन, शेतकऱ्याला लाभ होईल.
‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर राबविणार
मध केंद्र ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे “मधाचे गाव” या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी आणि नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा 20 टक्के आणि राज्य सरकारचा 80 टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरूण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील.
भौगोलिक परिस्थिती आणि अन्य सर्व बाबी अनुकूल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरिता सुमारे 54 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नरमध्ये आंबेगव्हाण येथे बिबट सफारीची निर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जुन्नरमध्ये 58 हजार 585 हेक्टर वन क्षेत्र असून, या भागात बिबटांची संख्या लक्षात घेऊन, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी या संदर्भात मागणी केली होती. यासाठी विस्तृत प्रकल्प आराखड्यास नवी दिल्लीच्या केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाकडून मान्यता घेण्यात येईल. या प्रकल्प अहवाल खर्चासाठी 80 कोटी 43 लाखांच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. या सफारीमध्ये पर्यटक आणि बिबट यांच्या सुरक्षिततेसाठी दुहेरी प्रवेशद्वार, सफारीतील रस्ते, गुहा, संरक्षक भिंत आणि प्रवेशद्वार संकुल यासारख्या सुविधा राहतील. तसेच जुन्नर हा राज्यातील पहिला पर्यटन तालुका होणार असल्याने पर्यटन सर्कीट विकसित करणे शक्य होईल.
शिर्डी विमानतळाचा अधिक विस्तार
शिर्डी विमानतळाच्या उर्वरित विकास कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये टर्मिनल उभारणी, अँप्रानचे विस्तारीकरण आणि इतर कामांसाठी 876 कोटी 25 लाख तसेच उर्वरित कामांसाठी 490 कोटी 74 लाख अशा खर्चास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. यामध्ये भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, सर्वेक्षण आणि माती परिक्षण, धावपट्टीचे विस्तारीकरण आदी तांत्रिक कामांचा समावेश आहे.
न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दुय्यम न्यायालयातील कार्यरत आणि सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते तसेच अनुषंगिक बाबींचा खर्च देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 जानेवारी 2024 रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला असून, या अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्त्यांची थकबाकी एकरकमी देण्यात येईल. यासाठी येणाऱ्या 1 हजार 545 कोटी 84 लाख इतक्या व 253 कोटी 71 लाख इतक्या होणाऱ्या वाढीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये घरबांधणी अग्रीम, पाल्यांचा शैक्षणिक भत्ता, अतिरिक्त कार्यभारासाठी विशेष वेतन, रजा रोखीकरण, वीज आणि पाणी आकार, घर कामगांसाठी सहाय्य भत्ता, वृत्तपत्र व मासिक भत्ता असे सेवेशी निगडीत भत्ते आदी अनुज्ञेय असतील.
बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य
सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांमध्ये विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी पतंस्थाकडील 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी संरक्षित करण्यासाठी स्थिरीकरण आणि तरलता सहाय्य निधी योजना सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेसाठी परतफेडीच्या अटीवर नियामक मंडळास 100 कोटी रुपये इतका निधी देण्यात येईल.
राज्यात सुमारे 20 हजार नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था तसेच पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. या पतसंस्थांकडे सुमारे तीन कोटी ठेवीदारांच्या अंदाजे 90 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या ठेवींना संरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने सहकार कायद्यातील कलम 144-25 अ मध्ये स्थिरीकरण आणि तरलता सहाय्य निधी निर्माण करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पतसंस्थांनी या निधीमध्ये अंशदान जमा करावयाचे आहे. हा निधी सहकार आयुक्त आणि निबंधक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाच्या स्तरावर जमा करण्यात येणार आहे.
वरीलप्रमाणे निधी जमा करण्यासाठी सहकार आयुक्त आणि निबंधक यांनी राज्य सरकारला सादर केलेल्या योजनेनुसार पतसंस्थांकडून प्रति वर्षी 100 रुपये ठेवीसाठी 10 पैसे अंशदान जमा होणे अपेक्षित आहे. योजनेनुसार अवसायनात जाणाऱ्या पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना एक लाख रुपये मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीसाठी संरक्षण मिळणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्थांच्या सुमारे तीन कोटी ठेवीदारांना लाभ मिळणार आहे. तसेच सहकारी पतसंस्थांबाबत विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांची अशा पदावर (अध्यक्ष / उपाध्यक्ष इ.) निवड झाल्यापासून संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यास पुरेसा कालावधी मिळेल. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजात आणि व्यवस्थापनात स्थैर्य येण्यास मदत होईल.
कोंढाणे लघु प्रकल्पाच्या जादा खर्चास मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 29 कोटी 23 लाख रुपयांच्या जादा खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासंदर्भात देयक मिळण्यासाठई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयीन प्रकरण सुरु असताना हा प्रकल्प सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात जनसंपर्क अधिकारी नेमणार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात एक जनसंपर्क अधिकारी, विधी अधिकारी नियुक्ती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगाकडील न्यायालयीन प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी एक वरिष्ठ विधी अधिकारी तसेच आयोगाची जनमानसातील प्रतिमा सुधारण्यासाठी एक जनसंपर्क अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर नियुक्त करण्यात येईल.
हेही वाचा : रश्मी ठाकरेंना मैदानात उतरवण्याची शिवसेना ठाकरे गटाची तयारी, बॅनरवर फोटो
कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 60 वर्ष
कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 62 वरून 60 वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याआधी सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 62 वर्षे करण्याबाबतचा निर्णय 2025 मध्ये घेण्यात आला होता. या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे.
विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन आणि शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी तसेच कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकामचे नवीन मंडळ कार्यालय
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नवीन मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी रत्नागिरी येथे एकच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ असून, स्वतंत्र मंडळ स्थापन झाल्यामुळे प्रशासकीय दृष्ट्या गतीमान कामकाज होणार आहे. या नवीन मंडळ कार्यालयासाठी 17 पदे उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. यातील 10 नियमीत पदे आणि 7 बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यात येतील.
गोसेवा आयोगासाठी सहआयुक्त पशुसंवर्धन पद
महाराष्ट्र गोसेवा आयोगासाठी 16 पदांच्या निर्मितीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा आयोग 2023 मध्ये स्थापन करण्यात आला आहे. आयोगासाठी एकूण 8 नियमित पदे आणि 8 पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील. यासाठी येणाऱ्या 1 कोटी 27 लाख 58 हजार इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.
