सामाजिक शास्त्रामध्ये गुन्ह्याची व्याख्या ही विशिष्ट अधिपत्याखाली असलेल्या समुदायात किंवा क्षेत्रफळात सनदशीर मंजुरीनंतर स्थापित कायद्याचे उल्लंघन अशी करता येऊ शकते. लोकशाहीत कायद्याचा भंग हा गुन्हा होऊ शकतो. नागरिकत्वाचे मूलभूत अधिकार वगळून उरलेल्या कृतीला कायदा हातात घेणे म्हणतात. व्यक्ती किंवा नागरिकाचे लोकशाही समाजजीवनात दर्शनी अर्थाने दोन पद्धतींचे जगणे असते.
एक सामाजिक आणि राजकीय जीवन आणि दुसरे वैयक्तिक किंवा खासगी आयुष्य. या दोन्ही जगण्यांना संबंधित कायद्यांची मर्यादा असते. ज्यावेळी या हक्क अधिकारापलीकडे व्यक्तीच्या जगण्याचे प्रयत्न सुरू होतात तेव्हा तो गुन्हा होतो. सत्तेच्या नाण्याला राजकारण आणि धर्म या दोन बाजू असतात, मात्र या दोन्ही बाजूंच्या नाण्याला जी गोल कडा असते त्याला गुन्हेगारी म्हणता येईल.
कायद्याचे राज्य मोडण्याच्या प्रयत्नांना धर्म युद्धाचे अधिष्ठान देऊन तेच सत्याच्या स्थापनेसाठी सद्वर्तन सिद्ध करण्याचा विचार पोसणे धोकादायक असते. सॉक्रेटीससारखा विचारवंत कल्याणकारी आणि कायद्याच्या राज्याचा पुरस्कार करताना ‘कायद्याच्या राज्यात कुठल्याही परिस्थितीत माणसाने सद्वर्तनच केले पाहिजे, मग त्याचे वाट्टेल ते परिणाम होवोत,’ असे आग्रहाने स्पष्ट करतो, त्यावेळी तो लोकशाहीतल्या मार्गदर्शक तत्त्वांबद्दल सांगत असतो.
ही मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याच्या राज्याला दिशा देणारी असतात. प्रचलित सत्य बदलण्याची सोय वळवलेल्या विवेकानुसार धर्मात असू शकते, कायद्याच्या राज्यात तशी सोय नसते. तिथे कायदे कलम मोडणे हा गुन्हाच असतो. धर्माचे राज्य, हुकूमशाही आणि बिघडलेल्या लोकशाहीत मात्र एखादा गुन्हा विशिष्ट सधन शक्तिशाली गटांसाठी, अमिर उमरावांसाठी सौम्य किंवा वेगळा आणि कमकुवत, गरीब, वंचित गटांसाठी कठोर असू शकतो. जगाच्या इतिहासात हे अनेकदा स्पष्ट होते. म्हणूनच कायद्याचा अर्थ बदलल्यास अशा राज्यातल्या गुन्हेगारीचा अर्थही बदलला जाऊ शकतो.
भारतासारख्या देशात जिथे गुन्हेगारी हाच बरेचदा राजकारणाचा मजबूत पाया असतो तिथे गुन्ह्यांचे अनेकविध प्रकार असू शकतात. कायद्यानुसार केलेले गुन्हे, कायदा वगळून गेलेले गुन्हे, गरजेनुसार कायद्याची व्याख्या बदलून केलेले गुन्हे, कायद्याच्या संरक्षणासाठी केले गेलेले गुन्हे…असे अनेकविध प्रकार गुन्ह्यांचे असतात. हेच प्रकार धर्माच्या राज्यालाही तंतोतंत लागू होतात. धर्माच्या राज्यात याचे स्वरूप हुकूमशाही किंवा लोकशाहीपेक्षा भयानक असते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नवे नाही. त्याला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे.
पुरातन काळातल्या धर्मग्रंथांमध्ये ईश्वरादी शक्तींनीही धर्माच्या रक्षणासाठी गुन्हे केल्याचे उल्लेख आहेत, मात्र या धर्माची व्याख्या कशी, कोणी करायची? हा प्रश्नही कायम असतो. अशा वेळी गुन्ह्यापेक्षा गुन्ह्याचे उदात्तीकरण धोकादायक असते. सत्ता मिळवणे, टिकवण्यासाठी गुन्ह्यांचे नवनवे डोंगर उभारले जातात. धर्म आणि राजसत्तेच्या गुन्हेगारीकरणाचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे दहशतवादी कारवाया किंवा मशीद जमीनदोस्त करणे, हा प्रचलित कायद्यानुसार गुन्हा असतानाही धर्माआडून हे धार्मिक आणि राजकीय सत्तेसाठी केले गेलेले राजकीय कृत्य अमलात आणले गेले.
या प्रकरणात न्यायालयाच्या निकालावरही प्रश्नचिन्ह उभारण्यात आले. निकाल हा त्रुटींनी भरलेला असतो, तो संपूर्ण न्याय अशा स्वरूपात कधीही नसतो. त्यामुळे न्यायदानाचे तत्त्व हे खरेतर निकालदानाचे तत्त्व म्हणायला हवे, म्हणून लोकशाहीत न्यायालय केवळ निकाल देते, न्याय नाही. राजकीय व्यवस्था, सत्तेकडून झालेले गुन्हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक असतात. लोकशाहीच्या चौरसाचे विधिमंडळ, नोकरशहा, प्रशासन आणि नागरिक हे महत्त्वाचे कोन असतात. राजकीय गुन्हेगारीकरण हे डावीकडून उजवीकडे या प्रमाणात जादापासून कमीकडे होत जाते, तर त्याचे अनिष्ट परिणाम हे याच क्रमात वाढत जातात.
कायद्याच्या तरतुदींना विरोध म्हणून कायदा मोडला जात असताना ते आंदोलन असते. हे गुन्हे राजकीय स्वरूपाचे असल्याने त्याला विचारांचे अधिष्ठान असते. गांधीजींनी केलेला सविनय कायदेभंग किंवा डॉ. आंबेडकर यांनी केलेला चवदार तळ्याचा सत्याग्रह ही याची उदाहरणे. सत्याग्रह म्हणचे सत्याचा आग्रह, असे सत्य लोकशाहीच्या संविधानात लिहिलेले असते. या सत्याचे बंधन सगळ्यांसाठी सारखेच असते. धर्मामध्ये असे सत्य वेगवेगळ्या गटांसाठी वेगवेगळे असू शकते. म्हणूनच वाट चुकलेला धर्म आणि रस्ता चुकलेली लोकशाही या दोन्ही बाबी शोषणाचे कारण ठरतात.
हिंसा हे गुन्हेगारीचे सर्वात भयावह स्वरूप असते. राजकीय अधिकारातून झालेल्या हिंसा या पोलिसांची गुन्हेगारांशी झालेली चकमक आणि लष्कराकडून झालेली युद्धे म्हणता येतील, मात्र लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधार्‍यांनी थेट केलेली हिंसा जास्त चिंताजनक असते. आमदार गणपत गायकवाड यांनी पोलीस ठाण्यात केलेला गोळीबार हे केवळ राजकीय वैमनस्याचे स्वरूप नसते, तर त्यात निरंकुश सत्तेची इच्छा आणि असुरक्षिततेची भीतीही असते. ज्यावेळी कायद्याचे मार्ग बंद होतात त्यावेळी तयार होणार्‍या हतबलतेतून हिंसा समोर येते. समाज समुदाय, राज्यव्यवस्था आणि न्यायदानाच्या त्रुटीमुळे हिंसेचा मार्ग निवडला जातो.
ज्या समुदायात लोकांनी निवडून देणार्‍या प्रतिनिधींना हिंसेचा मार्ग निवडावा लागतो त्या ठिकाणी सामान्य नागरिकांसाठी कमालीची भयावह स्थिती असते. माणसामध्ये कायम हिंसा भरलेली असतेच. कायदा आणि नियम माणसातल्या हिंसेला नियंत्रणात ठेवत असतात. हिंसा ही केवळ रक्तपात किंवा एखाद्याचा जीव घेणे एवढीच शारीरिक पातळीवर मर्यादित नसते. एकाने दुसर्‍याच्या अधिकारांचे हनन केल्यास मानसिक आणि सामाजिक हिंसाही घडते. हिंसा ही अविकसित आदिम काळातील माणसांची गरज असू शकते. लोकशाहीत तिला कुठलेही स्थान नाही, परंतु लोकशाहीतील पळवाटांमार्गे सदनात दाखल झालेल्या लोकप्रतिनिधींकडून झालेली हिंसा दूरगामी परिणाम करणारी असते.
२०१९ मध्ये लोकसभेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी ४३ टक्के सदस्य गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे ‘एडीआर’च्या (द असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म) अहवालाने स्पष्ट केले आहे. या अहवालानुसार एडीआरने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांचा तपशील प्रसिद्ध करण्यासाठी असमर्थता दाखवणार्‍या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
वर्ष २०२३ मध्ये ईशान्येकडील त्रिपुरा, मेघालय, नागालँड तसेच कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुका, तर त्याआधी २०२२ मध्ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणूक याशिवाय वर्ष २०२१ मध्ये पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आसाम, पुदुच्चेरी विधानसभा निवडणुकांत दोषी पक्षांवर कारवाईची सूचना केली होती. राजकारणातील गुन्हेगारीविषयी सामाजिक आणि राजकीय संस्थांच्या अभ्यासकांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील लोकशाहीच्या बाजूने आवाज उठवणार्‍या पत्रकारांनाही राजकीय हिंसेला सामोरे जावे लागते.
रोहित वेमुलाचा मृत्यू किंवा आत्महत्या ही राजकीय संस्थात्मक हत्या असल्याचा आरोप होतो. लोकशाहीतील जीवहिंसेचा प्रकार तुलनेने अधिक गंभीर असतो. गुंडांचे शेवटचे आश्रयस्थान म्हणून राजकारणाकडे पाहिले जाते. अगदी ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंत गुंड टोळ्यांचा शिरकाव राजकारणात झालेला असतो. संघटित गुन्हेगारीच्या टोळ्यांचा सुरक्षा यंत्रणेकडून लोकशाहीच्या मर्यादा ओलांडून बिमोड करता येतो, परंतु लोकशाहीत थेट सहभाग असलेल्या राजकारणातील गुन्हेगारीला गुन्हेगारीपासून लोकशाहीला वाचवणार्‍या सुरक्षा यंत्रणांनाच संरक्षण द्यावे लागते. या प्रकारात सुरक्षा यंत्रणा, पोलिसांवरील दबाव शेकडो पटींनी वाढलेला असतो.
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण गृहीत धरले जाते, परंतु ते जीव घेण्यापर्यंत जाते त्यावेळी लोकशाहीतील जगण्याचा अधिकारच संपुष्टात येतो. वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणाच्या गुन्हेगारीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. न्यायालयाने या विषयावर याआधीही गंभीर मत नोंदवलेले आहे. वर्ष २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील २० पैकी १३ मंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. राजकीय आंदोलनातील गुन्हे हा एक प्रकार, तर अगदी अत्याचार किंवा हत्या, हत्येचा प्रयत्न, जबर मारहाण असे गुन्हेही देशातील कित्येक लोकप्रतिनिधींवर नोंदवले गेले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत विजयी होणार्‍या उमेदवारांना लोकशाहीत स्थान असल्याने राज‘नैतिक’ता डावलली जाते. ही नैतिकता रसातळाला गेली तर परिस्थिती अवघड बनत जाते.
