ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिले आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षणाबाबत ठाकरे सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजप नेते आक्रमक झाले असून त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नाही, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असे निरीक्षणही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे.
न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. अशावेळी फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, त्याचबरोबर 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे भाजप नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सन्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही; पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे. ओबीसीची झालेली हानी भयंकर आहे. यात मार्ग निघालाच पाहिजे. विषय राजकारणाचा नाही विषय अस्तित्वाचा आहे. दोषारोप नको मार्ग काढावे, असा इशारा भाजपच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षा पंकजा मुंडे यांनी दिला आहे.
तर, या सरकारने जाणीवपूर्वक आणि षड्यंत्र करून ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला, फुटबॉल केला. टाईमपास करून शेवटी अध्यादेश काढला तो अध्यादेश टिकणारच नव्हता हे या सरकारला माहिती होते. या सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्री हे ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. ओबीसींच्या जागी सुभेदार लोकं आणि पैशावाले लोकं लढवायचे आहेत. या जागा त्यांना बळकवायच्या आहेत, असा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते,शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास एक महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. माझी कळकळीची विनंती आहे की, यात तात्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क पुन्हा प्रदान करू शकतो’
-देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते, विधानसभा.
