मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आज सायंकाळी जालन्यात जाणार आहे. गेल्या 16 दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे जालन्यातील अंतरवली सराटी या गावात उपोषणाला बसले होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत जालन्यात जाऊन त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती करणार आहे. यावेळी केबिनेटमंत्री चंद्रकांत पाटील देखील जालन्यात जाणार आहेत. चंद्रकांत पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुख आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी ग्रमस्थांनची बोलताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी अंतरवाली गावत यावे, अशी अट ठेवण्यात आली होती आणि मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला एका महिन्यांची मुदत दिली आहे. या एक महिन्यात साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. मनोज जरांगे पाटलांच्या मागणीनुसार राज्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आंदोलन स्थळा जाणार आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री काय बोलणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागेल आहे.
मुख्यमंत्री हे अजित पवारांसह दुपारी 3.30 वाजताच्या सुमारास जालन्यात जाण्यासाठी रवाना होणार आहे. मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषण स्थळी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीचार्ज झाला होता. यानंतर जालन्याच्या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ राज्यभरात आंदोलन देखील झाली होती. या लाठीचार्जमुळे राज्य सरकारवर सर्व स्थरातून टीका होत होती.
यानंतर राज्य सरकारने जीआर काढला होता. यात मराठा समाजाने वंशावळचे पुरावे दाखवाने आणि कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, असे राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये होते. पण मराठा समाजाकडे दस्ताऐवज नाहीत. यामुले राज्य सरकारने सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीवर मनोज जरांगे पाटील ठाम होते.
हेही वाचा – Manoj Jarange : एक महिन्याची वेळ देतो, पण…; मनोज जरांगेंच्या सरकारसमोर अटी
जरांगे पाटलांच्या ‘या’ आहेत पाच अटी
- मनोज जरांगे पाटलांनी राज्य सरकारला एक महिन्याच्या मुदतीसह पाच अटी घातल्या होत्या.
- मराठ्याला 31व्या दिवशी पत्र वाटण्यास सुरुवात करायची. मंत्रिमंडळांनी याबाबतचे पत्र मला द्यावे.
- महाराष्ट्रातील मराठा समाजावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावे
- मराठा समाजावर लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे निलंब करण्यात यावे
- मी उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्र्यांनी स्वत: आंदोलन स्थळी यावे.
