जालना : मराठा आरक्षणासाठी मागच्या 15 दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत. यादरम्यान त्यांच्यात आणि सरकारमध्ये होणाऱ्या बैठका या सपशेल अपयशी ठरताना पाहायला मिळत आहेत. सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र द्या, या मागणीवर जरांगे पाटील ठाम आहेत. तर सरकारकडूनही यासाठी महिन्याभराचा कालावधी मागण्यात आला आहे. जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण कायम ठेवल्याने काल (ता. 11 सप्टेंबर) रात्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. तसेच, आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी त्यांचे उपोषण मागे घ्यावे, असा ठराव सर्व पक्षांच्या नेत्यांकडून मंजूर करण्यात आला. त्याशिवाय जरांगे यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ द्यावा, असेही काल मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले. पण त्यांच्या या मागण्यांसमोर जरांगे यांच्याकडून अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. (Manoj Jarange : Gives a month’s time, but…; Conditions before Manoj Jarang’s government)
हेही वाचा – राज्य सरकारच्या सर्वपक्षीय बैठकी मराठा समाजासाठी ‘हे’ तीन महत्त्वाचे निर्णय; मनोज जरांगेंची माहिती
मनोज जरांगे यांनी आज अंतरवली सराटी गावातून म्हणजेच आंदोलनाच्या स्थळावरून मराठा समाजासोबत चर्चा केली. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, सरकारचे म्हणणे आहे, एक महिना द्या, आम्ही आरक्षण देतो. परंतु, आपले तज्ज्ञ, घटनेचे अभ्यासक, कायद्याचे अभ्यासक, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, गायकवाड आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष, राणे समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य, आपले दिल्लीपासून ते मुंबईपर्यंतचे सगळे वकील, या सर्वांचे एक म्हणणं आहे की आरक्षणाची लढाई फार लांब नाही. ही खूप मोठी लढाई असली तरी ती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. परंतु, कायद्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो.
तसेच, आपल्या तज्ज्ञांचे आणि गायकवाड कमिशनच्या अध्यक्षांचे एकमत आहे की प्रक्रिया बदलायला वेळ लागतो. तज्ज्ञांचे, अभ्यासकांचे, आपल्या शिष्टमंडळाचे आणि सरकारचे म्हणणे आहे की आम्ही एका दिवसात आरक्षणाचा जीआर (अधिसूचना) काढू शकतो. परंतु, त्याला पुढे आव्हान मिळाले आणि तो जीआर पुढे टिकला नाही तर त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही, हे अगदीच खरं आहे. तुम्ही आणि मी जर उद्या गडबड केली तर ते (राज्य सरकार) उद्या असे म्हणणार आहेत. त्यामुळे वेळ द्यायचा की एक दिवसाचा जीआर घ्यायचा हे तुम्ही ठरवायचे आहे. जीआर काढला आणि तो अमान्य ठरला तर मराठ्यांचे नुकसान होईल, असे जरांगे यांच्याकडून आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या मराठ्यांना सांगण्यात आले.
यावेळी मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषण मागे घेण्याच्या बदल्यात सरकारसमोर पाच अटी ठेवल्या आहेत. त्या अशा की, अहवाल कसाही येऊ मराठ्याला 31व्या दिवशी पत्र वाटण्यास सुरुवात करायची. मंत्रिमंडळांनी याबाबतचे पत्र मला द्यायचे. दुसरी अट महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे. तिसरी अट दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करायचे. चौथी अट उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांनी स्वतः आंदोलन स्थळी यायचे, पण त्यांच्यासोबत छत्रपती संभाजी आणि उदयनराजे आले पाहिजेत. मराठा समाजाच्या आणि सरकारच्यामध्ये ते दोन्ही राजे मध्यस्थी असले पाहिजेत. तसेच, पाचवी आणि महत्त्वाची अट म्हणजे सरकारने हे सर्व आम्हाला लेखी लिहून द्यायचे. तरच मी हे आमरण उपोषण सोडेल, परंतु साखळी उपोषण सुरूच राहणार असल्याची स्पष्ट भूमिका मनोज जरांगे यांच्याकडून घेण्यात आली आहे.
