विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस – राष्ट्रवादी महाआघाडीने सोमवारी ‘शपथनामा’ जाहीर केला. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान, काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मुंबईकरांना ५०० चौ. फूटांचे घर देण्याची घोषणा केली होती. लोकसभेच्या जाहीरनाम्यावेळी ही बाब अधोरेखित झाली होती.
मात्र विधानसभेच्या शपथनाम्यात महाआघाडीला राहुल गांधींच्या घोषणेचा विसर पडला. सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या शपथनाम्यात सत्तेत आल्यानंतर शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा करण्यात आली असून त्याबरोबरच येणार्‍या नव्या उद्योगात ८० टक्के भूमिपूत्रांना नोकर्‍या देण्याची घोषणा केली आहे.
नरिमन पॉईंट येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात या शपथनाम्याचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, नबाब मलिक, सुप्रिया सुळे, नसीम खान, एकनाथ गायकवाड, सचिन सावंत यांच्यासह शेकाप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील सर्वांगिण विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही जे करु शकतो ते या शपथनाम्यात आहे. महाराष्ट्रातील जनता या शपथनाम्याचे स्वागत करील आणि पुन्हा काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार निवडून देईल, असा विश्वास यावेळी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला. तर शपथनाम्यात दिलेला प्रत्येक शब्द शंभर टक्के पूर्ण करु असे सांगतानाच या निवडणुकीत जनता ‘कलम ३७०’ किंवा इतर मुद्दे याकडे लक्ष न देता राज्यातील प्रश्नांचा विचार करून मतदान करेल, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी जाहीर केले.
याशिवाय शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग, सामाजिक न्याय, नागरी विकास, मुंबईचा विकास, ग्रामीण विकास, जलसंधारण, पाणलोट क्षेत्र विकास, पाणीपुरवठा – सांडपाणी, ऊर्जा, दळणवळण, युवा, महिला, ज्येष्ठ नागरीक, दिव्यांग, कामगार, रोजगार निर्मिती, अल्पसंख्यांक, पर्यावरण व हवामानातील बदल, आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यटन विकास, साहित्य, कला, संस्कृती, क्रीडा, विधी न्याय आणि पोलीस दल, वकील या महत्त्वपूर्ण विषयावर जास्त फोकस करण्यात आला आहे.
गेल्या पाच वर्षात राज्याची वित्तीय स्थिती खालावली आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १३ टक्क्यांवरुन १०.४ टक्क्यांवर घसरली आहे. तर गेल्या पाच वर्षांत राज्यात १६ हजार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बेरोजगारीची भीषणता इतकी आहे की, ३२ हजार रिक्त जागांसाठी ३२ लाख अर्ज आले. महाराष्ट्राच्या महसुली उत्पन्नात ११ टक्क्यांनी घट झाली आहे तर कर उत्पन्नात ८.२५ टक्क्यांंनी घट झाली आहे. आणि २०१६ चा गुन्हेगारीचा अहवाल २०१७ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार २०१६ मध्ये महिलांवरील अत्याचाराचे ३१ हजार २७५ तर बालकांवरील अत्याचाराचे १३ हजार ५९१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अशी भाजप सरकारची कामगिरी आणि आघाडी सरकारच्या १५ वर्षातील कारकिर्द ’अव्वल महाराष्ट्र अग्रेसर महाराष्ट्र’ अशी टॅगलाईन वापरून या शपथनाम्यात फरक यात दाखवला आहे.
शपथनाम्यातील ठळक मुद्दे –
शेतकर्‍यांसाठी सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी.
तरुण, सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रति महिना ५ हजार रुपये भत्ता.
केजी टू पीजी मोफत शिक्षणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शासकीय व अनुदानित महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण.
उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज.
राज्यातील प्रत्येक नागरीक आरोग्य विम्याच्या कक्षेत.
कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपये.
मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या शिफारशीनुसार मराठी ही ज्ञानभाषा बनविण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापणार
राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या हद्दीतील ५०० चौरस फूटापर्यंत घर असलेल्या नागरिकांना मालमत्ता कर माफ.
औद्योगिक विजेचा दर अन्य राज्यांशी स्पर्धात्मक ठेवणार.
परकीय गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन व निर्णयप्रक्रिया सुलभ करुन गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक पसंतीचे राज्य ही ओळख निर्विवाद राहण्यासाठी लवचिक धोरण स्वीकारणार.
नव्या मोटारवाहन कायद्यान्वये आकारण्यात येणारा दंड कमी करणार.
महिला गृह उद्योगांच्या मार्फत विक्री होणारी उत्पादने जीएसटीतून वगळण्यासाठी पाठपुरावा करणार.
राज्यातील महानगरपालिकात (मुंबई, पुणे, आणि पिंपरी चिंचवड व्यतिरिक्त) नियोजनबद्ध शहरीकरणासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरणे स्थापणार.
