राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मागच्या पाच वर्षातील आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरु आहे. यातच नवनियुक्त मंत्री नितीन राऊत यांनी फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यावर सध्या ६ लाख ७१ हजार कोटींचे कर्ज असल्याचे राऊत म्हणाले आहेत. राज्यावर सध्या ४ लाख ७१ हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा आहे. तर जवळपास २ लाख कोटींचे इतर कर्ज असल्याची माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन संपवून राऊत नागपूरमध्ये आले असताना त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना हा आरोप केला.
आघाडी सरकारच्या काळातील कर्ज
राज्यात १९९९ ते २०१४ पर्यंत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडीचे सरकार होते. आघाडी सरकार पायउतार झाले तेव्हा राज्यावर ३ लाख २४ हजार कोटींचे कर्ज होते. मात्र पाच वर्षात १ लाख ४७ हजार कोटींचे कर्ज वाढले. त्यातच राऊत यांनी दावा केल्याप्रमाणे जर २ लाख कोटींचे अतिरीक्त कर्ज असेल तर हा आकडा ३ लाख ४७ हजार कोटींच्या घरात जातो. देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो, समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढत गेल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांना मदतीचे ठाकरेंसमोर आव्हान
राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन शिवसेनेने वेळोवेळी दिलेले आहे. तसेच राज्यात पडलेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. नुकसान भरपाई देणे आणि कर्जमाफीसाठी राज्याच्या तिजोरीवर अतिरीक्त भार पडणार आहे. या सर्व आर्थिक पेचातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कसा मार्ग काढणार? हे पाहावे लागेल.
