ठाकरे सरकारच्या काळात मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या ठिकाणी मिठागर असल्याचे सांगत विकासक गरुडिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए या जागेवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण करत असल्याचा दावा गरुडिया यांनी न्यायालयात केला होता. मात्र, आता राज्यातील सत्तांतरानंतर समीकरणं बदलताच गुरुडिया यांनी कांजूर कारशेडविरोधातील याचिका न्यायालयातून मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या लढाईला पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र, याचिका मागे घेतल्यानंतर अनेक प्रश्नचिन्ह विरोधकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
मेट्रो -३ च्या कारशेडसाठी ठाकरे सरकारच्या काळात आरेएवजी कांजूरमार्ग येथील पडीक जागा निश्चित करण्यात आली होती. त्याच दृष्टीकोनातून ठाकरे सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेत पुढील पावलेही टाकली होती. मात्र, या जागेवर कारशेड उभारण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या गरुडिया यांचा आक्षेप होता. येथील जागा मिठागरच्या मालकिची असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे त्यांनी नोव्हेंबर २०२० मध्ये नागरी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याच मुद्यावरून केंद्र सरकार आणि ठाकरे सरकारमध्ये संघर्ष सुरू होता. मात्र, आता राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर संपूर्ण समीकरणं बदलली आहेत.
राज्यात ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकार आलं आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर मेट्रो कारशेडच्या कामावरील बंदी उठवली होती. त्यामुळे आरेतील कारशेडच्या कामाला पुन्हा एकदा जोमाने सुरूवात झाली आहे. आरेतील काही झाडं कापण्यात आल्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत आरे परिसरातील एकही झाड न तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
२०१५च्या समितीनुसार, ठाकरे सरकारने कांजूरमार्गची जमीन एमएमआरडीएच्या ताब्यात दिली होती. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या मिठागरे विभागाने यावर दावा सांगितला. पुन्हा हे सर्व प्रकरण न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष लक्ष द्यावे, असं सांगण्यात आले होते. मात्र, आता न्यायालयातून याचिका मागे घेतल्यानंतर विरोधी पक्षांची भूमिका काय असणार, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
हेही वाचा : स्वत:च्याच ‘त्या’ भविष्यवाणीला दिली तिलांजली; मिटकरींची फडणवीसांवर
