मुंबईः भोसरी प्रकरणात महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसेंनी अधिकाऱ्यांनी दिलेले निर्देश जनहिताचे नव्हते तर स्वतःच्या आणि कुटुंबियांच्या लाभासाठी होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. महसूलमंत्री म्हणून व्यापक जनहिताचे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र या अधिकाराचा वापर स्वतःसाठी केला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. जामीन अर्ज फेटाळल्याने चौधरी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जामीनासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करतील असे बोलले जात आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारपूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी नेते एकनाथ खडसेंकडे महसुल खाते देण्यात आले होते. पुण्याजवळील भोसरी येथील एमआयडीसीमधील तीन एकराचा भुखंड खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खडसे यांच्यावर करण्यात आला होता. भूखंडाची खरेदी पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे करण्यात आली होती. त्यावेळी भूखंडाचे बाजार भावानुसार मुल्यांकन अधिक असताना ते कमी किंमतीत खरेदी केले. तसेच शासनाची स्टॅम्प ड्यूटीदेखील भरण्यात आली नव्हती, असा आरोप फिर्यादीकडून करण्यात आला होता. भोसरी जमीन प्रकरणात मनी लॉन्ड्रिग झाल्याचा आरोप केला जातोय. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशी झाली होती, मात्र तेव्हा त्यांना क्लीन चीट मिळाली होती.
याप्रकरणात मंदाकिनी खडसे यांना न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. पीएमएलए कोर्टाने १ लाखांच्या जातमुचकल्यावर त्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, त्यांना देश सोडून जाण्यावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मंदाकिनी खडसे यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने त्यांच्यावर काही निर्बंधही लादले आहेत. जामीन कालावधीत मंदाकिनी यांनी पुराव्यांमध्ये कुठलीही छे़डछाड करू नये. देश सोडून जाऊन नये. इडीचे अधिकारी चौकशीसाठी बोलावतील तेव्हा यंत्रणेपुढे हजर राहावे, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
