मुंबई : गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास सांगितले होते. मात्र, या बदल्या करताना केंद्रीय निवडूक आयोगाचे नियम धाब्यावर बसविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या बदल्यांची दखल आता महाराष्ट्र प्रशासनिक लवाद (मॅट) आणि आयोगाने घेतली आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल निवडणूक आयोगाने पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून मागविण्यात आल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली आहे. (Election Commission held a meeting of police officers)
हेही वाचा… Mahananda Dairy : ‘महानंद’चे अध्यक्ष राजेश परजणे यांचा राजीनामा; एनडीडीबीकडे हस्तांतरित होणार
निवडणुकीशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिकचा कालावधी एका ठिकाणी झालेला असेल, तर त्यांची दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली करावी, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, सोलापूरमध्ये काही अधिकाऱ्यांच्या त्याच जिल्ह्यात बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत. तर, काही अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टिंग देण्यात आलेल्या आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या अधिकाऱ्यांना साईड पोस्टिंग दिलेल्या आहेत, त्या अधिकाऱ्यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नव्हता, अशी माहिती समोर आली आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांच्या नियमाच्या विरोधात बदल्या करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांनी सांगितले की, आमचा कार्यकाळ पूर्ण झालेला नाही. निवडणुकीशी संबंधित पदांवर आम्ही कार्यरत नाही मग आमची बदली का केली? हा आमच्यावर अन्याय आहे,’ असे सांगत या अधिकाऱ्यांनी ‘मॅट’कडे याबाबतची तक्रार केली. यानंतर पोलीस महासंचालक व ‘मॅट’कडे ज्या बदल्यांबाबत तक्रारी आलेल्या आहेत, तेथील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक निवडणूक आयोगाने घ्यावी, असे निर्देश ‘मॅट’ने दिले. त्यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी मंगळवारी (ता. 20 फेब्रुवारी) बैठक घेतली.
याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी सांगितले की, “पोलीस दलात निवडणुकीच्या अनुषंगाने झालेल्या बदल्या निवडणूक आयोगाचे निर्देश डावलून कुठे-कुठे करण्यात आल्या, याची छाननी केली जात आहे. त्याचा अहवाल मी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविणार आहे.” तर, बदल्यांबाबत आयोगाचे जे नियम आहेत, त्याचा चुकीचा अर्थ लावून राज्य पोलीस दलाने एक परिपत्रक काढले आणि ते सर्व जिल्ह्यांना पाठविले. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसविले गेले का, याची पडताळणी राज्य निवडणूक आयुक्तांकडून केली जात आहे, असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, आयोगाचे निर्देश डावलून करण्यात आलेल्या पोलीस दलातील बदल्या रद्द होण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्ह्यांमधील प्रकरणे ‘मॅट’मध्ये गेली त्यांची प्रकरणे समोर आली असली तरी अन्य जिल्ह्यांतील बदल्यांमध्येही निर्देश डावलल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलिसांच्या निवडणूकविषयक बदल्यांची छाननी करण्यात येणार आहे. बदल्यांचा अहवाल पोलीस महासंचालक कार्यालयाने 15 फेब्रुवारीपर्यंत आयोगास द्यायचा होता, पण ‘मॅट’मध्ये धाव घेतल्याने ही डेडलाइन पाळता आलेली नाही, असेही आता सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी निवडणूक आयोग नेमका काय निर्णय घेणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
