स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवरील निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी, नामनिर्देश पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावं यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, आता ही मुदत वाढवून १२ महिने करण्यात आली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-१८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम-१९४९ आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-१९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यात येणार आहे. हा निर्णय ७ एप्रिल २०१५ पासून लागू करण्यात येणार आहे. या तिनही अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून सदस्यत्वासाठी तसेच नगराध्यक्ष आणि महापौर पदांसाठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागत असे. मात्र, हा कालावधी आता १२ महिन्यांसाठी वाढविण्यात आला आहे.
वाचा : शिवसेनेच्या संसदीय दलाच्या नेतेपदी संजय राऊत
राज्यातील जात पडताळणी समित्यांकडे कार्यवाहीसाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यांमुळे नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत. अशा तांत्रिक बाबींमुळे निर्वाचित सदस्यांना अनर्ह ठरविले जाणे उचित नसल्याने संबंधित तिनही अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, यासंदर्भातील अध्यादेश अंमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या हमीपत्रात विहित केलेला ६ महिने हा कालावधी १२ महिने असा बदलण्यात आल्याचे समजण्यात येणार आहे.
वाचा : भक्ताकडून लालबागच्या राजाला सोन्याची मूर्ती दान
दरम्यान, या मुद्द्यावर आज झालेल्या चर्चेनुसार ग्रामविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील अधिनियमांमध्येही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम-१९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम या दोन्ही अधिनियमांतील संबंधित तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबतीत ७ मे २०१६ आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबतीत ३१ मार्च २०१६ पासून ही सुधारणा लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
