राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याची माहिती नुकतीच केंद्रीय वित्त आयोगाने दिल्यानंतर विरोधकांकडून राज्य सरकारवर आणि अर्थमंत्र्यांवर जोरदार टीका होत आहे. मात्र, आता अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘ज्यावेळी आम्ही बुधवारी वित्त आयोगासमोर सादरीकरण करू, तेव्हा आमच्या कामगिरीचे नक्की कौतुक होईल’, असे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकावर शंका उपस्थित करणाऱ्या वित्त आयोगासमोर नेमकी काय जादू करणार ज्यामुळे वित्त विभाग राज्य सरकारवर खूश होईल? असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह तसेच इतर सदस्य सध्या महाराष्ट्र भेटीवर आहेत. या आयोगाने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालात महाराष्ट्रातील आर्थिक स्थितीबद्दल राज्य सरकावर शेरा मारला होता. याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र बुधवारी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आपल्या निष्कर्षांवर प्रसिद्धी माध्यमांसमोर मत व्यक्त करणार आहेत.
विरोधकही आमचे कौतुक करतील!
यावेळी विरोधकांना टोला लगावत सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘वित्त विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रेसनोटमुळे आमच्या विरोधकांना सध्या आनंद झाला आहे. मात्र जेव्हा वित्तविभागासमोर सादरीकरण होईल आणि वित्तविभाग सरकारची कामगिरी चांगली असल्याचे स्वत: सांगेल तेव्हा विरोधक आमचे कौतुक करून आभार मानतील’, असा टोला लगावला. त्याचसोबत ‘अर्थशास्त्राच्या मापदंडानुसार सरकार वेतन देत आहे. कर्जावरील व्याज, निवृत्तीवेतन देत आहोत. या आणि अशाच कितीतरी बाबी आम्ही १५ व्या वित्त आयोगापुढे मांडणार आहोत. त्या मांडल्यानंतर वित्त आयोग आपल्या निष्कर्षाबाबत निश्चितच खुलासा करेल’, असे देखील त्यांनी सांगत महाराष्ट्रात गरीबी निर्मूलनाची आजही गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘या’ तीन बँकांचे होणार विलिनीकरण, सरकारची घोषणा
मायानगरी मुंबईसाठी ५० हजार कोटी
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या राजधानीत देशाच्या इतर भागातून लोक येतात. त्यामुळे मुंबईवर नेहमीच भार येत असतो. त्यामुळे केंद्राने सुद्धा मुंबईसाठी ५० हजार कोटींचा विशेष निधी द्यावा, असे आम्ही वित्त आयोगाला सांगणार असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.
काय म्हणाले होते वित्त आयोग?
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात राज्याचे महसूली उत्पन्न १७.३ टक्के होते. भाजप सरकारच्या काळात ते ११.५ टक्के इतके कमी झाले आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी झाले आहे. तसेच, महाराष्ट्र हे अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये सर्वाधिक गरिबी असणारे राज्य ठरले आहे, असे निरीक्षण वित्त आयोगाने नोंदवले होते. तसेच महसुली करांमध्ये ८.१६ टक्के इतकी घट झाली आहे. वित्त आयोगाने सुचविलेल्या शिफारशी राज्य सरकारने पाळल्या नाहीत. म्हणून अनुसूचित जाती, जमाती, शेतकरी यांची स्थिती बिघडल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. शहरी भागाचा विचारही सरकार करत नसल्याचे मत आयोगाने नोंदवले आहे.
