केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयाचा फटका वितरकांना बसणार असून वितरकांनी तेल कंपन्यांना कवडीमोल दरात कराराने दिलेल्या जमिनी खासगी कंपन्यांच्या घशात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने दंड थोपटले असून न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष उदय लोध यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या संदर्भात विचारमंथन करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व पेट्रोल वितरकांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विविध ऑईल कंपन्यांमध्ये शासनाने निर्गुंतवणूक चालू केली असून ९.७३ हजार कोटी रुपये किंमतीच्या भारत पेट्रोलियम कंपनीची अवघ्या ६५ हजार कोटींमध्ये विक्री करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. विक्रीसाठीची ही प्रक्रिया देखील पारदर्शक नाही. या बरोबरच शासनाने निर्गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना, देशाच्या एकूण तेल विक्री व्यवसायात ९५ टक्के वाटा असलेल्या वितरकांना विश्वासात घेतलेले नाही., पेट्रोल पंप चालक हा कुठल्याही ऑइल कंपनीचा मार्केटशी प्रत्यक्ष संबंध असणारा घटक आहे .मात्र या निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वाधिक अन्याय याच घटकावर होणार आहे.
विशेष म्हणजे वितरकांनी त्यांच्या मौल्यवान जमिनी कवडीमोल भावाने सरकारी ऑइल कंपन्यांना कराराने दिलेल्या आहेत .मात्र या जमिनी सरकारच्या धोरणांमुळे खासगी उद्योगपतींच्या घशात जाण्याचा धोका अधिक तीव्र झाला आहे. म्हणूनच शासनाच्या चुकीच्या धोरणावर विचार मंथन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.व इंडियन ऑईल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., या सर्व ऑइल कंपन्यांच्या पेट्रोल पंप चालक-मालकांची मनोहर गार्डन गोविंदनगर, नाशिक येथे दि. १५ रोजी बैठक घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व पेट्रोल पंपाच्या संघटनांचे पदाधिकारी व वितरक उपस्थित होते.
या चर्चासत्रात फामपेडाचे राज्य अध्यक्ष उदय लोध , सचिव अमित गुप्ता , उपाध्यक्ष रमेश कुंदनमल, राज्यातील सर्व पदाधिकारी, प्रत्येक जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष ,पदाधिकारी तसेच महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यातील पेट्रोल पंप चालक उपस्थित होते. विशेष निमंत्रित म्हणून भारत पेट्रोलीयम ऑफिसर असोसिएशनचे पदाधिकारी अनिल मेढे , शाम सुंदरसिंग, फेडरेशनचे सचिव अमित गुप्ता, उपाध्यक्ष विजय ठाकरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. चर्चासत्राचे आयोजन नाशिक जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन यांनी केले होते.
एकूण तेल विक्री व्यवसायात वितरकांचा वाटा ९५ टक्के असूनही शासनाने त्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला. असलेल्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या विक्रीचा निर्णयच संशयास्पद असून त्यासाठी कोणतेही कायदेशीर धोरण आखण्यात आलेले नाही.कंपन्यांनी ताब्यात घेतलेल्या डीलर्सच्या किंमती जमिनी त्यांना विश्वासात न घेता खाजगी मालकांच्या ताब्यात दिल्या जाणार आहेत. लाईफटाईम करार रद्द करून दर ५ वर्षांनी नूतनीकरण केले जात आहे. त्यामुळे कंपनी विकली गेल्यास ३० वर्षांसाठी जागा कंपनीच्या ताब्यात जाणार मात्र वितरकाचा हक्क फक्त ५ वर्षांसाठी रहाणार आहे. ते देखील कंपनीच्या मर्जीवर अवलंबून असेल. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाला १०० टक्के वितरकांनी पाठींबा दिला.
