विधिमंडळाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाला उद्या सोमवारपासून नागपूर येथे सुरूवात होत आहे. मुंबईत तीन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेल्यानंतर नागपूर येथील अधिवेशन म्हणजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारची पहिली परीक्षा ठरणार आहे. अवकाळी पाऊस व जुलै, ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय देण्यासाठी विरोधकांनी रणनीती आखली आहे. तसेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यातही लागू करणे आणि स्वा.सावरकरांबाबत काँग्रेस ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी केलेली वादग्रस्त विधाने यावरुन राज्यातील सत्ताधार्‍यांना कोंडीत पकडण्याची रणनिती विरोधकांकडून आखली जात आहे.
शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीवरुनही विरोधक प्रचंड आक्रमक राहणार आहेत. तर विरोधकांना सामोरे जातांना सत्ताधारीही पूर्ण तयारीनिशी विरोधकांचे डावपेच उधळून लावण्यासाठी मैदानात उतरले असून सरकारकडून या अधिवेशनात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा होते का याकडे राज्यातील शेतकर्‍यांचे डोळे लागले आहेत.अधिवेशनाच्या तोंडावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाचे तात्पुरते खातेवाटप जाहीर केले. राज्य मंत्रिमंडळात सहा कॅबिनेट मंत्री आहेत. या सहा मंत्र्यांवर भिस्त ठेवून ठाकरे प्रथमच अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत. पहिल्याच अधिवेशनात सरकारला घेरण्याची विरोधकांची रणनिती आहे. उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मेट्रोरेल प्रकल्पाच्या आरेतील कारशेड तसेच नगरविकास आणि ग्रामविकास विभाग तसेच राज्यातील पेयजल योजनेतील विकास कामांना स्थगिती दिली आहे. याशिवाय कारशेडसाठी पर्यायी जागा तसेच आरेतील वृक्ष कत्तलीच्या चौकशीसाठी सरकारने समिती नेमली. या निर्णयावरून विरोधक सरकारला घेण्याची शक्यता आहे. तसेच शेतकरी मदत आणि कर्जमाफी मुद्यावरून सरकारला विरोधकांच्या तोफखान्यासमोर उभे रहावे लागणार आहे.
राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पाऊस झाला. त्यावेळी शिवसेनेने शेतकर्‍यांना हेक्टरी २५ हजार रूपये मदत देण्याची मागणी केली होती. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर सरकारने आधीच्याच निकषाच्या आधारे शेतकर्‍यांना मदत जाहीर केली. त्यामुळे विरोधी पक्ष २५ हजाराच्या मदतीचा मुद्दा उचलून धरणार असून धरणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या तात्पुरत्या खातेवाटपात ठाकरे यांनी स्वत:कडे सामान्य प्रशासन विभागाशिवाय कोणतेही खाते ठेवले नाही. त्यामुळे सभागृहात उपस्थित होणार्‍या बहुतांश मुद्यांना कॅबिनेट मंत्री उत्तर देतील. तथापि, महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशनात ठाकरे आपला ‘रोड मॅप’ दोन्ही सभागृहासमोर मांडू शकतात.
अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे नाहीत नागपूर अधिवेशनात तारांकीत प्रश्नोत्तराचा तास होणार नाहीत. प्रश्नोत्तरे नसलेले हे बहुधा पहिलेच अधिवेशन असावे. अधिवेशनात पुरवणी मागण्या, शासकीय विधेयके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव चर्चेला येईल. तसेच दोन्ही सभागृहांत राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार आहे. १६ डिसेंबरपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनाचे सूप सहाच दिवसात म्हणजेच २१ डिसेंबरला वाजणार आहे.
शेतकर्‍यांसाठी हवेत २३ हजार कोटी
अवकाळीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठीही राज्याच्या तिजोरीवर २३ हजार कोटींचा भार पडणार आहे. प्रती हेक्टर २५ हजार मदत दिली तरी हा बोजा पडणार आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन याबाबतची घोषणा सरकारकडून केली जाईल, असे सांगितले जात आहे.
सावरकरांवरून सेनेची कोंडी
स्वा.सावरकरांबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधींच्या विधानांवरून हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक असतांना काँग्रेस बरोबर सत्तेत असलेली शिवसेना याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे सरकार तर दुसरीकडे सावरकर अशा कोंडीत शिवसेना सापडली असून त्याचा पुरेपूर वचपा भाजप काढणार आहे.
