मध्य प्रदेश सरकारने गठित केलेल्या आयोगाचा अहवाल ग्राह्य धरत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास परवानगी दिली आहे. यानंतर महाराष्ट्रात राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले अशी टीका विरोधक करत आहेत. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी आरक्षणाचं काहीही देणंघेणं नाही. त्यांना यातलं काहीच कळत नाही. अजित पवारांनी मागासवर्गीय आयोगाला निधी दिला नाही. ओबीसींचा राजकीय गळा घोटण्याचा कार्यक्रम महाआघाडी राबवत आहे, अशी टीका गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.
त्यांना ओबीसीचे काय होतय, मराठा समाजाचे काय होतय, धनगर समाजाचे काय होतय, याचे काय पडलेले नाही. उद्धव ठाकरे या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना पवारांच्या जे पोटात आहे ते कृतीत करायचे आहे. कारण पदोन्नतीचे आरक्षण गेले. महाराष्ट्रातल्या भटक्या विमूक्त समाजाने हे समजून घेतले पाहीजे. ओबीसीच्या आरक्षणाचा विषय थोडा बाजूला ठेवा. पदोउन्नतीचे आरक्षण जे महाराष्ट्रातील एसटी, एनटी या प्रवर्गाला होते ते आरक्षण अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्र्यांची समीती गटीत केली होती. त्या समितीने महाराष्ट्रातील पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यावेळी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आसल्याचे सांगीतले. मात्र, सर्वोच्चा न्यायालयाचे कोणतेही आदेश आलेले नाहीत. यांना त्यांच्या जवळचे लोक पदोन्नतीने वरती घ्यायचे होते. त्यासाठी त्यांना गोरगरीबांच्या पोरांना दाबून टाकायचे आहे, अशी टीका गोपीचंद पडळकरांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी आरक्षणाचं काहीही देणंघेणं नाही. त्यांना यातलं काहीच कळत नाही. अजित पवारांनी मागासवर्गीय आयोगाला निधी दिला नाही. ओबीसींचा राजकीय गळा घोटण्याचा कार्यक्रम महाआघाडी राबवत आहे.@CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/2n38YtF97j
— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLC) May 20, 2022
पुढे त्यानी यांची नीती ओबीस, एसससी आणि भटक्या विमूक्तांच्या विरोधात आहे. मी त्यांच्यावरती आरोप करायचे म्हणून बोलत नाही. जेव्हा मागास वर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी सांगीतले 435 कोटी रुपये द्या आम्ही एक महिन्यात एम्पिरिकल डेटा देतो. 346 जातींचा समावेश असणाऱ्या ओबीसी समाजाचा इतका मोंठा प्रश्न असताना अजीत पवारांनी किंवा महाविकास आघाडी सरकारने 435 कोटी रुपये का नाही दिले. साडे चार लाख कोटींचे बजेट राज्य सरकारचे आहे आणि मग तूम्ही 435 कोटी का नाही दिले. या मागे सरकारचा हेतू हा होती की यांना खेळवत खेळवत पुढे न्यायचे केंद्राकड बोट दाखवायचे. एकदा ओबीसींचे आरक्षण संपले की आपण निवडणूका घ्यायला मोकळे झालो. असा यांचा प्लॉन होता. आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा प्लॉन फसला आहे. हे सरकार ओबीसी समाजाचा कर्दनकाळ आहे. हे स्पष्ट झाले आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
