मुंबई : आयटी क्षेत्रात जगभरात अग्रगण्य असणाऱ्या ‘एचसीएल टेक’ कंपनीसोबत महाराष्ट्र समग्र शिक्षा मार्फत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत राज्य शासनातर्फे ‘महाराष्ट्र यंग लीडर ॲस्पिरेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (MYLAP) राबविला जात आहे. एचसीएल टेक कंपनीच्या ‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत 38 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून 20 हजार विद्यार्थ्यांना स:शुल्क प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
‘एचसीएल टेक-बी’ या उपक्रमांतर्गत बारावी गणित विषय असणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच सहा महिने सःशुल्क प्रशिक्षण व सहा महिने लाईव्ह प्रोजेक्टस् वर काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या सहा महिन्याच्या आंतरवासिता कालावधीमध्ये दहा हजार रूपये प्रशिक्षण भत्ता (स्टायपेंड) मिळेल. एक वर्षाचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना आयटी प्रोफेशनल म्हणून पूर्णवेळ नोकरी, पगार व सोबतच उच्च शिक्षण घेण्यासाठीचेही नियोजन केलेले आहे. विद्यार्थ्यांचे बिटस् पिलानी, शास्त्रा, अमिटी, आयआयएम-नागपूर व केएल अशा नामवंत विद्यापीठांमधूनच उच्च शिक्षण पूर्ण केले जाईल. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा खर्च काही प्रमाणात एचसीएल कंपनी स्कॉलरशीप स्वरूपात देणार आहे.
हेही वाचाःSharad Pawar : त्यांना किंमत चुकवावी लागणारच, शरद पवार ॲक्शन मोडमध्ये
अमरावती, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर, नांदेड व पुणे येथील समग्र शिक्षा अभियान व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागामार्फत घेण्यात आलेल्या मार्गदर्शन व नोंदणी कार्यशाळेमध्ये मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे लवकरच मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक व इतर ठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत.
या उपक्रमासाठी सन 2023 मध्ये बारावी विज्ञान शाखेमधून किमान 60 टक्के व गणित विषयात 60 गुण मिळविलेले विद्यार्थी www.hcltechbee.com या संकेतस्थळावर निःशुल्क नोंदणी करू शकतात. यासंदर्भात अधिक माहितीसाठी 7020637271 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन ‘समग्र शिक्षा’चे राज्य प्रकल्प समन्वयक समीर सावंत यांनी केले आहे.
सहाय्यक प्राध्यपकाला पीएचडी अनिवार्य नाही; युजीसीने निर्णय घेतला मागे
सहाय्यक प्राध्यपकांच्या नियुक्तीसाठी पीएचडी अनिवार्य करण्यात आली होती. हा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मागे घेतला आहे. सहाय्यक प्राध्यपकांच्या नियुक्तीसाठी नेट, सेट आणि एसएलईटी परीक्षांचे किमान निकष असतील असे आयोगाने सांगितले आहे. हा नवीन नियम 1 जुलै 2023 पासून लागू करण्यात आला आहे. तशी अधिसूचनाच आयोगाने जारी केली आहे. सहाय्यक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी करण्यात आलेल्या नवीन निकषांची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष एम जगदेश कुमार यांनी दिली. 2018 मध्ये आयोगाने सहाय्यक प्राध्यपकांच्या उमेदवारांना पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली होती. 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून हे निकष लागू करण्यात आले. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांना पीएचडी पूर्ण करता आली नाही. कोरोनामुळे संशोधन कार्यही बंद पडले होते. त्यामुळे ही अट आता मागे घेण्यात आली आहे.
