मुंबई : आपल्या विविध मागण्यांसाठी मागील 103 दिवसापासून उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. दरम्यान आज शेतकऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केले. यावेळी मंत्रालयात एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान पोलिसांना आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना जाळीवरून खाली उतरविण्यात यश आले आहे. हा सगळा प्रकार आज 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी अडीच ते तीन वाजता दरम्यान घडला. (Ignoring the 103-day hunger strike; So what, the dam victims jumped from the ministry to get attention)
अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी परिसरामध्ये अप्पर वर्धा धरण आहे. 103 दिवसांपासून शेतकरी मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन करत होते. मात्र 103 दिवस उलटूनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. उपोषकर्त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा सुद्धा न केल्यामुळे या शेतकऱ्यांनी न्याय न मिळाल्याने थेट मंत्रालयात आक्रमक आंदोलन केले. विदर्भातील अमरावती भागातून शेतकरी मंत्रालयात आले आहेत. धरणग्रस्तांच्य प्रश्नाबाबत सरकार गंभीर नाही, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केली आहे.
सरकारने निर्णय न घेतल्यास आत्महत्या करणार
आपल्या न्याय मागण्यासाठी शेतकऱ्यांनी मंत्रालयात लावण्यात आलेल्या सुरक्षा जाळीवर उड्या मारून आंदोलन केले. यावेळी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. शेतकऱ्यांना आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात पाठवले आहेत. पोलिसांनी 12 ते 15 शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. उद्यापर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा : राज ठाकरेंचे राजकारणातील महत्त्व वाढले? दोन गटांचे आमदार पोहोचले ‘शिवतीर्थ’वर
1972 मध्ये झालेल्या प्रकल्पाचा नाही मिळाला मोबदला
आंदोलनकर्त्या शेतकरी हे मोर्शी तालुक्यातील असून, अप्पर वर्धा प्रकल्प हा या परिसरात 1972 साली झाली झाला होता. या झालेल्या प्रकल्पाचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी मोर्शी तहसीलसमोर उपोषण करीत होते. दरम्यान त्यांच्या उपोषणाची दखल न घेतल्यामुळे त्यांनी आधी प्रसिद्धी पत्रक काढत मंत्रालयात आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांनी आज 29 ऑगस्ट रोजी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर उड्या मारत आंदोलन केले.
हेही वाचा : महाविकास आघाडीपाठोपाठ आता भाजपा-शिवसेना, राष्ट्रवादी महायुतीच्या आढावा बैठका
एक शेतकऱ्याला आली भोवळ
या आंदोलनातील एका शेतकऱ्याला भोवळ आली असून त्याला उपचाराकरीता रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तर यावेळी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. शेतकऱ्यांना आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात पाठवले आहेत. पोलिसांनी 12 ते 15 शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले.
या आहेत शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात यावी.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत समावून घ्यावे. त्याकरीता आरक्षण मर्यादा पाच टक्के वरून 15 टक्के एवढी करण्यात यावी. हे शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकाला 20 ते 25 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाह करता कायमस्वरूपी देण्यात यावी.
