अनामत रक्कमेच्या नावाखाली खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये पालकांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या भरमसाठ शुल्काला आता चाप बसणार आहे. पूर्व प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेताना उकळण्यात येणार्‍या भरमसाठ अनामत रकमेच्या अनेक तक्रारी पालकांकडून शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे येत होत्या. याची दखल घेत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांबाबत असलेल्या तक्रारींची शहानिशा करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना विभागीय शिक्षण निरीक्षकांना व शिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
शाळांकडून भरमसाठ डोनेशन घेण्यात येत असल्याच्या पालकांकडून आलेल्या तक्रारींची दखल घेत शिक्षण विभागाने डोनेशन घेण्यास बंद घातली होती. मात्र २०११ मध्ये शुल्क विनियमन कायद्यातील सुधारणेनुसार शाळांना अनामत रक्कम घेण्याची परवानगी दिली. त्याचबरोबर ती रक्कम ठरवण्याचे अधिकारही शाळांना दिले होते. याचाच फायदा घेत शाळांकडून मनमानी पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात अनामत रकमेच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क वसूल करण्यात येत होते.
यासंदर्भात पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात शिक्षण उपसंचालकांकडे तक्रारी येत होत्या. मात्र त्याकडे फारसे लक्ष देण्यात येत नसल्याने अखेर संतापलेल्या पालक संघटनांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशानत मुख्यमंत्र्यांना भेटून यासंदर्भात निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने भरमसाठ अनामत रक्कम घेणार्‍या शाळांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचना विभागीय शिक्षण निरीक्षक व शिक्षणाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. तसेच केलेल्या कार्यवाहीची प्रत आणि अहवालही उपसंचालक कार्यालयाला सादर करण्यात याव्यात असेही नमूद केले आहे. या आदेशानुसार भरमसाठ शुल्क वसुलीची सरकार दरबारी नोंद होण्याच्या भितीने शाळा अनामत रक्कम काही प्रमाणात कमी करण्याची शक्यता अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
ग्रामीण भागातील शाळांवरही कार्यवाही
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून मुंबईतील खासगी व आंतरराष्ट्रीय शाळांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या अनामत रक्कमेविरोधात कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्याबरोबरच ठाणे, पालघर, रायगड येथील जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकार्‍यांनाही कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संबंधित अधिकार्‍यांनी केलेल्या कार्यवाहीची प्रत आणि अहवाल उपसंचालक कार्यालयाला सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
