अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयातूनच पैशांची मागणी केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती औषध विक्रेता संघटनेकडून देण्यात आली. यानंतर आता हे आरोप अत्यंत गंभीर आहे. राठोड यांच्या कार्यालयात कामासाठी दाद मागितल्यानंतर त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी मोठ्या रकमेची मागणी करतात, हा औषध विक्रेता संघटनेचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत संजय राठोड यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, संजय राठोड यांच्या कार्यालयातील PS, OSD, अधिकारी मोठ्या रकमेची मागणी करतात हा महाराष्ट्र स्टेट ड्रगिस्ट व केमिस्ट संघटनेचा आरोप भ्रष्टाचार कुठवर गेला आहे याचे उत्तम उदाहरण आहे. मंत्रालायातूनच पैसे मागितले जात आहेत हे चिंताजनक आहे. संजय राठोड यांच्यावर याआधी जमीन घोटाळ्याचा आरोप होता पण त्याचीही चौकशी झाली नाही. कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरही गायरान जमिनीच्या घोटाळ्याचे आरोप आहेत. अब्दुल सत्तार यांनी वाशिम मधील 150 कोटी रुपये किंमतीची 37 एकर गायरान जमीन परस्पर एका खाजगी व्यक्तीला दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी भ्रष्ट मंत्र्यांना पाठीशी घालू नये.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपुरातील 5 एकर सरकारी जमीन 16 बिल्डर्संना कमी दरात भाडेतत्वावर दिली होती. ही जमीन झोपडपट्टीवासीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी होती. मात्र, ती काही खासगी विकासकांना देण्यात आली. या जमिनीची मालिकी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टकडे (NIT) आहे. बाजारभावानुसार या भूखंडाची किंमत ही 83 कोटींहून अधिक असताना केवळ 2 कोटींहून कमी किंमतीला ही जमीन 16 जणांना भाडेतत्वावर देऊन मोठा घोटाळा करण्यात आला परंतु यावरही कारवाई झाली नाही, असेही यावेळी नाना पटोले यांच्याकडून सांगण्यात आले.
तसेच, खारघर येथे महाराष्ट्रात भूषण पुरस्कार कार्यक्रमासाठी 13 कोटी रुपये खर्च करूनही लोकांसाठी मुलभूत सोयीही पुरवण्यात आल्या नाहीत. हा पैसा कशावर खर्च केला यावरही शंका उपस्थित केल्या जात असून यातही घोटाळा केल्याचा आरोप केला जात आहे. एकनाथ शिंदे यांचे सहकारीही त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत भ्रष्टाचार करत आहेत असा थेट आरोप यावेळी नाना पटोले यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – अवकाळीमुळे त्रस्त शेतकऱ्यांमागे कर्जवसुलीचा तगादा नको, मुख्यमंत्री शिंदेंचे निर्देश
