सांगलीः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याशी संबंधित राजारामबापू सहकारी बॅंकेवर सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) शनिवारी छापा टाकला. या बॅंकेत दहा वर्षांपूर्वी एक हजार कोटींचे संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा ED ला संशय आहे. या बॅंकेसोबतच ED ने सांगलीतील १४ ठिकाणी छापेमारी केली आहे.
राजारामबापू बॅंकेसह चार्टर्ड अकाऊंटंटवरही ED ला संशय आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या मदतीने काही कंपन्यांनी गैरव्यवहार केल्याची ED ची माहिती आहे. त्यामुळे शहरातील मोठ्यमोठ्या कंपन्यांवर ED नजर ठेवून आहे. काही कंपन्यांनी रोखीचे व्यवहार न करता अवैध पद्धतीने खर्च दाखवले आहेत. यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटने कंपन्यांना मदत केल्याचा ED चा संशय आहे.
बॅंकेत काही खाती बोगस केवायसीच्या सहाय्याने काढण्यात आली. या खात्यांमध्ये रक्कम वर्ग करण्यात आली. ती रक्कम नंतर काढण्यात आली. यासाठीही चार्टर्ड अकाऊंटंटने मदत केली. या व्यवहरांचा तपशील बॅंक देऊ शकली नाही, असा ED चा दावा आहे. या बॅंकेशी संबंध असलेल्या जयंत पाटील यांनी या छापेमारीवर अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. याप्रकरणी जीएसटी विभागाने २०११ मध्ये तक्रार केली.
हेही वाचाः Chhagan Bhujbal : मराठ्यांचा पक्ष ही ओळख पुसण्यासाठी ओबीसी अध्यक्ष करा; भुजबळांची मागणी
कंपन्यांची बोगस बिलं, पावत्या तयार करण्यात आल्या. याद्वारे राजारामबापू साखर कारखान्यातील रक्कम वर्ग करण्यात आली. चार्टर्ड अकाऊंटंटने कमिशन घेऊन ती रक्कम रोखी स्वरुपात दाखवली, असा आरोप ईडीने केला आहे.
गेल्या महिन्यात ED ने केली जयंत पाटलांची चौकशी
IL&FS कंपनीतील गैरव्यवहाराप्रकरणी ED ने गेल्या महिन्यात जयंत पाटीलांची साडेनऊ तास चौकशी केली. त्यानंतर आता त्यांच्या संबंधित बॅंकेवर ED ने छापेमारी केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. IL&FS कंपनीच्या व्यवहारांची साधरण २०१७-१८ पासून ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर कंपनीवर आर्थिक गैरव्यवहारेचे आरोप झाले होते. आर्थिक व्यवहारात अनियमीतता, मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी अरुणकुमार साहा यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर काही नावे समोर आली, त्यात जयंत पाटील यांचेही नाव होते. त्याच्या चौकशीसाठी ED ने जयंत पाटील यांना समन्स बजावले होते. त्यानुसार त्यांची चौकशी करण्यात आली.
काय आहे IL&FS ?
IL&FS ही एक सरकारी क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीच्या काही सहकारी कंपन्या आहेत. कंपनीला नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीचा (NBFC) दर्जा आहे.
१९८७ मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाऊसिंग डेव्हलमेंट फायनान्स कंपनीने (HDFC) पायाभूत सेवांशी संबंधीत प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना केली, ती कंपनी म्हणजे IL&FS.
या कंपनीने देशात अनेक पायाभूत प्रकल्पांचे काम केले आहे. १९९६-९७ मध्ये दिल्ली नोएडा टोल ब्रिजचे काम IL&FS ने केले, त्यानंतर कंपनी नावारुपाला आली. २०१४-१५ मध्ये मोदी सरकारने घोषणा केलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, भूयारी मार्ग आमि स्वस्त घरांची घोषणा केली. या प्रकल्पांचे कामही या कंपनीला मिळाले. त्यांनी अनेक कामे ही भागीदारीत केली.
कंपनीने अल्पमुदतीचे अनेक कर्ज घेतले आणि त्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न कमी-कमी होत गेल्याने कंपनी अडचणीत आली.
कंपनीने १०,१९८ कोटींचे कर्ज घेतले आहे. अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे की वरवर पाहाता असे वाटते की हे फक्त कर्जथकबाकीचे प्रकरण वाटत आहे. मात्र या कंपनीत अनेक म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या, एसबीआयची पेन्शन स्किमचा पैसा गुंतलेला आहे.
पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा, वाहतूक आणि अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या Infrastructure Leasing and Finanacial Services म्हणजेच (IL&FS)ची अनेक प्रकरणं 2018 मध्ये समोर आली. कंपनीने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्यात असमर्थता दाखवली.
