राज्यातील मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरु लागली आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत मराठा समाज आक्रमक झाला असून येत्या १० ऑक्टोबरला ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली आहे. आज कोल्हापुरात मराठा समाज गोलमेज परिषद पार पडली. या परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागण्या मान्य झाल्यास महाराष्ट्र बंद मागे घेऊ, परंतु समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर महाराष्ट्रातील मराठा समाज १० ऑक्टोबरला रस्त्यावर येईल, असा इशारा दिला आहे. कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी ही माहिती दिली.
कोल्हापुरात पार पडलेल्या मराठा गोलमेज परिषदेत १५ ठराव करण्यात आले आहेत. ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्यास बंद मागे घेऊ अशी माहिती देण्यात आली. तसंच पुढील काळात राज्यभर आंदोलन सुरु राहील असं पत्रकार परिषदेत सांगितलं. मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा समाजासाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पण ही मदत कधी आणि कशी दिली जाईल याचा खुलासा होणं आवश्यक आहे. सरकारने ठरावांची अंमलबजावणी केली नाही तर १० तारखेनंतर थोबाड फोडो आंदोलन करू, असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे.
गोलमेज परिषदेत करण्यात आलेले १५ ठराव
१. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच
२. सारथी संस्थेसाठी १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी
३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा
४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी
५. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी १००० कोटींची तरतूद करावी
७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करण्यात यावीत
८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत
९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी देण्यात यावी
१०. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे
११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी
१२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे
१३. राज्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्यात यावी
१४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी
१५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी
