मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला असून लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात यावे’ अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. अखेर आज राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे. लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने आता मुख्यमंत्री देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असून, मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करण्याचा अधिकार लोकायुक्तांना मिळाला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या या चर्चेला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. याआधी मंत्रिमंडळातील मंत्री लोकायुक्ताच्या कक्षेत होते, मात्र आत्तापर्यंत मुख्यमंत्रीपद लोकायुक्ताच्या कक्षेत नव्हते. मात्र, आता या निर्णयामुळे मुख्यमंत्र्यांची देखील चौकशी करता येणार आहे.
अण्णा हजारेंनी दिला होता उपोषणाचा इशारा!
दोनच दिवसांपूर्वी राळेगणसिद्धीमध्ये या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी कार्यकर्त्यांची एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये राज्यात लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्तांच्या नियुक्त्या रखडल्यावरून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच, येत्या ३० जानेवारीपासून संत यादवबाबा मंदिरामध्ये बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिमंडळात घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरतो.
