राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे आता ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेले होते, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द झाले आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुने आरक्षण रद्द केले आहे. खऱ्या आरक्षित माणसाला न्याय मिळण्यासाठी, घोडेबाजार थांबण्यासाठी, प्रामाणिक माणसांना न्याय मिळण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
याआधी ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. या निर्णयानुसार आठ जिल्ह्यांमध्ये सरपंचपदाची आरक्षण सोडत जाहीर झाली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. नव्या नियमानुसार निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील सुमारे १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 1१५ जानेवारी २०२१ रोजी मतदान होणार आहे. तर १८ जानेवारीला मतमोजणी पार पडणार आहे. त्यासाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे.
निर्णय राजकीय हेतूने; दरेकरांची टीका
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असून सरकारचा हा निर्णय केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका विधीव परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. सरकारचे सर्व निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. एपीएमसीचा निर्णय असो किंवा नगराध्यक्षांच्या निवडीचा निर्णय असो प्रत्येक निर्णय या सरकारने फिरवला आहे. जनतेसाठी असलेले निर्णय बदलले जात आहेत. सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर ग्रामीण पातळीवरील राजकारण कसे बदलता येईल, यावर सरकारचा भर आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
रासपचा विरोध
महादेव जानकर यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय समाज पक्षानेही राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. सरपंचपदाची आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे सामान्य उपेक्षित समाजाला संधी मिळणार नाही. जनतेतूनच सरपंच निवडायला हवा होता आणि त्यावेळीच आरक्षणाची सोडत काढायला हवी होती. आता गावच्या प्रस्थापितांच्या हातात सत्तेची सूत्रे जाणार असून त्याला आमचा विरोध असणार आहे, असे महादेव जानकर म्हणाले.
