मुंबई : गेल्यावर्षी जानेवारी ते एप्रिल 2023 या चार महिन्यांमध्ये महारेराकडे नोंदवलेल्या 212 प्रकल्पांचे काम सुरू झाले की नाही, या प्रकल्पांची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत महारेराकडे कोणतीही माहिती या प्रकल्पांनी सादर केलेली नाही, अशी माहिती उघडकीस आली आहे. प्रकल्प महारेराकडे नोंदविल्यानंतर दर 3 महिन्याला महारेराकडे त्रैमासिक प्रगती अहवाल विहित प्रपत्रात सादर करून तो संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. परंतु, या 212 विकासकांनी महारेराच्या वारंवारच्या पाठपुराव्यालाही दाद न देऊन ते त्यांच्याच प्रकल्पाबाबत गंभीर नाही, हे सिद्ध केलेले आहे, असे सांगण्यात येत आहे. (Maharera is not aware of 212 housing projects in the state)
ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत उदासिनता दाखवणाऱ्या अशा प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी, त्यांना गुंतवणूक करताना मदत व्हावी यासाठी महारेराने अशा प्रकल्पांची जिल्हानिहाय यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे.
प्रदेशनिहाय आकडेवारीनुसार मुंबई महाप्रदेश आणि कोकणाची संख्या सर्वाधिक असून ती 76 आहे. यानंतर पुणे क्षेत्र 64, उत्तर महाराष्ट्र 31 विदर्भ 21 आणि मराठवाड्यातील 20 प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. यात शहरांमध्ये सर्वाधिक 47 प्रकल्प पुण्याचे आहेत. त्यानंतर नाशिक, पालघरचे प्रत्येकी 23 प्रकल्प असून ठाणे 19, रायगड 17, संभाजीनगरचे 13 तर नागपूरचे 8 प्रकल्प आहेत.
हेही वाचा… Cancer Causing Spices: सिंगापूरनंतर आता हाँगकाँगमध्येही MDH, Everestच्या मसाल्यांवर बंदी
स्थावर संपदा अधिनियमातील कलम 11 विनियमनाचे नियम 3, 4 आणि 5 शिवाय 5 जुलै 2022 चा आदेश क्रमांक 33 /2022 चेही कलम 3 आणि 4 नुसार प्रत्येक विकासकाला तिमाही /वार्षिक असे कालबद्ध रीतीने विहित विवरण प्रपत्रे महारेराला सादर करून संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रकल्पाचे बांधकाम, खर्च आणि तत्सम बाबींचे सुक्ष्म संनियंत्रण करायला मदत होते. शिवाय वेळीच त्रुटीही निदर्शनास आणून देता येतात. यातून घरखरेदीदार सक्षम होत असून त्यांना गुंतवणूक केलेल्या किंवा गुंतवणूकीची इच्छा असलेल्या प्रकल्पाची अधिकृत सर्व माहिती सहज उपलब्ध होते.
जानेवारी ते एप्रिल 2023 या काळात महारेराकडे नोंदविलेल्या दोन हजार 369 प्रकल्पांपैकी 886 प्रकल्पांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर केलेले नव्हते म्हणून प्रकल्प स्थगित करून त्यांचे बँक खाते गोठवणारी, प्रकल्पाच्या सर्व व्यवहारांवर बंदी आणण्यासाठीची कलम 7 अंतर्गत 30 दिवसांची नोटीस दिली होती. शिवाय वेळोवेळी दूरध्वनीवरून आवाहनही केले होते.
त्यानंतर यापैकी 672 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरली. त्यातील 244 प्रकल्पांनी दंडात्मक रक्कम भरूनही त्रैमासिक प्रगती अहवालाची पूर्तता केलेली नाही. त्यांच्याकडून हे अहवाल अद्ययावत करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापैकी जानेवारीतील 60, फेब्रुवारीचे 58, मार्चमधील 40 आणि एप्रिलमधील 56 अशा एकूण 212 प्रकल्पांनी कुठलाही प्रतिसादच दिलेला नाही. म्हणून महारेराने ग्राहकांप्रती आणि विनियामक तरतुदींच्या पूर्ततेबाबत पूर्णत उदासीन असणाऱ्या या प्रकल्पांतील ग्राहकांची गुंतवणूक सुरक्षित राहणार नाही, म्हणून यांची नावे सार्वजनिक केली आहेत, असे महारेराकडून सांगण्यात आले आहे.
Edited By : Poonam Khadtale
